Thread by @MarathiDeadpool

यंदाच्या जून महिन्यात कृषी क्षेत्राशी निगडित अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने अध्यादेश बजावले होते.. सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात ते अध्यादेश कायद्यात रूपांतर करण्याची घाई सरकारला आहे. काय आहेत ते तीन होणारे कायदे? शेतकरी का संतप्त झालेत त्यावर? #म #धागा 👇

त्यातील एक प्रस्तावित कायदा लोकसभेत पारित करून घेतला गेला आहे. त्यानुसार या कायद्यांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही व्यवस्था मोडीत निघेल अशी रास्त भीती बळीराजास आहे..ती अनाठायी म्हणता येणार नाही.👇

★Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill

हे कायदे निर्माण झाल्यास काही महत्वाचे बदल संभवतात..

◆ सर्वात अगोदर आत्ताची नोटिफाईड मंडई व्यवस्था मोडीत निघेल.. म्हणजे शेतमाल कुठूनही विकता येऊ शकेल.ज्या मंडई खाजगी व्यापारी सुद्धा बनवू शकतील. 👇

त्यांच्यावर सरकारचं MSP किंवा शेतमालाच्या खरेदी विक्रीच्या रुपात कुठल्याही कायद्याचे नियंत्रण नसेल. एकदा का सरकारी कायद्याने नियंत्रित असलेल्या मंडई बाहेर दुसरी मंडई तयार झाली त्यावर कोणाचे नियंत्रण नसेल.. साहजिकच MSP ची आशाही करू शकत नाही. असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.👇

★Agriculture Service Bill

पुढे जो प्रस्तावित कायदा आहे त्यानुसार
◆ Cereals, Pulses, Oilseeds, Onion, Potato. यांना अत्यावश्यक कमोडिटी मधून वेगळं केलं जाईल.. त्याने त्यांच्या खरेदी-विक्री, आणि साठवणूक यावर कसलेही नियंत्रण नसेल.
लहान आणि मार्जिनल शेतकरी हे आपला माल साठवून 👇

ठेवण्याच्या नादास लागत नाहीत.. कारण तेवढं उत्पादन ही नसतं आणि त्यासाठीचा खर्च आवाक्याबाहेर असतो.. कारण शेतमाल नाशवंत असतो.. अशावेळी व्यापारी वर्ग बरोबर हार्वेस्टिंग च्या काळात सदर मालाचे दर पाडतात आणि खरेदी करून साठवण करतात.. पुढे बाजारात तेजी आली की तोच माल दुपटीने विकतात.. 👇

हा अनुभव आहे. म्हणून व्यापारीवर्ग आणि सरकार यांचा इतिहास पाहता यातून फक्त मिडलमन आणि व्यापारी हेच मालाची साठवणूक करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करतील ही रास्त भीती शेतकऱ्यांना आहे.

★The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement On Price Assurance and Farm Services Bill👇

तिसऱ्या कायद्याने कंत्राटी शेतीला मुक्त रान मिळेल.. ज्यात वेगवेगळ्या कंपन्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करून कमी दरात माल पिकवून जास्ती दरात तो ग्राहकांना विकतील अशी रास्त भीती शेतकऱ्यांना आहे.

वरवर पाहिल्यास हे सर्व कायदे शेतकऱ्यांच्या अतीव फायद्याचे वाटू शकतात.. 👇

ते फायद्याचे असतील ही पण केंव्हा? ज्यावेळेस या कायद्यांना पूरक अशी पारदर्शक आणि सुरक्षित व्यवस्था उभी केली तर..

MSP ची हमी सरकारने द्यायला हवी. शेतकऱ्यांना साठवण आणि प्रक्रिया याविषयी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करून द्यायला हवं.. 👇

सध्या पश्चिम UP, हरियाणा, पंजाब या राज्यातील शेतकरी पेटून उठलेत या कायद्यांविरोधात.. त्यांची भीती मान्य करून योग्य ती खबरदारी आत्ताच घ्यायला हवी.

समजा ते न करता आता आपण जर बळीराजाचे हे बंड बळाचा वापर करून मोडून काढण्यात यशस्वी झालो..तर ते सुख क्षणिक असेल. 👇

कारण, त्या नंतरची येणारी अवस्था करूण असेल. हा इतिहास आहे.🙏

संदर्भ -द हिंदू