Thread by @MarathiDeadpool

शेतीविषयी प्रश्नांचा दुसरा एक आयाम आहे..

यंदाच्या जून महिन्यात शेतीसाठी काही आवश्यक औषधांना बंदी यादीत टाकलं गेलं.. त्यावर प्रतिक्रिया द्यायला 45 दिवसांचा अवधी दिला होता.. पण, भारतीय व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि धोरण गोंधळ पाहता पुढे #म #धागा 👇

नक्की काय वाढून ठेवलंय याचा अंदाज येणे कठीण.

ज्या 27 औषधांना बंदी घातली आहे त्यासाठी दोन महत्वाची कारणे आहेत.. त्या औषधांची पर्यावरणीय घातकता आणि भारतीय शेतीची सेंद्रियतेकडे वाटचाल. आज वाटलं म्हणून उद्या लगेच सेंद्रिय भारत घडला असं होऊ शकत नाही.. भारतासारख्या खंडप्राय देशात 👇

त्या आघाडीवर किमान पाव शतक प्रबोधन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यासाठी काम करावं लागेल. ते न करता.. जे उपलब्ध आहे ते ही बंद करायचे.. आणि घातकतेच्या दृष्टीने सौम्य असा दुसरा पर्यायही उपलब्ध करून द्यायचा नाही? यात कोणते शहाणपण?

बाकी मुद्द्यांचा परामर्श पुढील काही दिवसांत घेतला जाईल.. 👇

तूर्तास काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविषयी...

2016 साली बायर या प्रतिष्ठित केमिकल कंपनीनं मोन्सॅन्टो या तितक्याच कंपनीचा घास घेतला.. दोन्ही कंपन्या तशा तगड्या.. म्हणजे वय, मिळकत, दर्जा सगळं सगळं रुबाबदार.. साहजिकच उद्योग झेपत नाही म्हणून त्या एकत्र आल्याचं नसणार. 👇

◆ बायर.
मूळची जर्मनीची..आज तिचं वय 157 वर्षे.
सुरवातीला ती ऍस्पिरिन बनवायची..नंतर ती हेरॉईन बनवायला लागली.. ही दोन्ही अपत्य तिचीच.. खोकल्यावर औषध म्हणून हे हेरॉईन तेंव्हा औषधात वापरायचे.. खोकल्याच्या औषधाने गुंगी यायची ती त्यामुळेच..👇

◆ मोन्सॅन्टो.

ती मूळची अमेरिकन..आज तिचं वय 119वर्षे.
तिचं पहिलं अपत्य सॅकरीन.. नंतर ती 'एजंट ऑरेंज' बनवायला लागली..
व्हिएतनाम-अमेरिकेत युद्ध सुरू होतं.. व्हिएतनामी ऐकायचे नाहीत अमेरिकनांना घनदाट जंगलात बंकर बनवून लपून बसायचे..हल्ले करायचे.. 👇

वैतागलेल्या अमेरिकेने मग हे 'एजंट ऑरेंज' जंगलावर फवारले.. झाडं, वेली यांचं पाननपान वाळून झडून जायचं या केमिकल ने.. व्हिएतनामींच्या मागे जंगलात पळण्यापेक्षा जंगलच संपवलेलं बरं.. हे डोकं अमेरिकेचं.

असो.👇

या दोन कंपन्या एकत्र आल्याने जो काय नवीन जीव तयार झालाय त्याचा आवाका किती असेल?
या जीवाचा जगभरातील एक तृतीयांश बियाण्यांवर मक्ता असेल.. ती बियाणे वापरून जी पिकं पोसावतील त्यासाठी लागणारी कीडनाशके त्यावर पंचवीस टक्के मक्ता यांचा असेल.. 👇

एकट्या अमेरिकेतील सत्तरेक टक्के कापूस बियाण्यांवर मक्तेदारी यांची असेल.

ही भयानकता इथेच संपत नाही.. कारण, याच्या पुढचं जे आहे ते फार भयानक आहे.. कारण, जागतिक अन्नसुरक्षा हा विषय थेट या कंपन्यांच्या अखत्यारीत जाईल.. 👇

कारण, बियाण्यांवर मालकी यांची.. त्यासाठीच्या निविष्ठांवर मालकी यांची.. म्हणजे कुठं काय द्यायचं हे हेच ठरवण्याचा धोका आहे. कुठल्याही क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण होऊ द्यायची नसते ते येवढ्याकरिता..

अजून केम चायना आणि सिंजेंटा या आणि ड्युपॉंड आणि डाऊ केमिकल्स या अशाच एकत्र आल्यात.👇

या नवीन तिन्ही कंपन्यांची यांची ताकद कमीजास्त असली तरी उपद्रवमूल्य तितकंच असेल..कारण जगभरातील दोनतृतीयांश शेतीवर थेट यांची मक्तेदारी निर्माण होऊ शकते.

भारतासारख्या शेतीप्रधान आणि खाणाऱ्या तोंडांची संख्या अधिक असलेल्या देशाचा अन्नसुरक्षा या मुद्द्यांवर जीवही जाऊ शकतो.👇

बियाण्यांच्या बाबतीत अगदी अलीकडे म्हणजे 1994 पर्यंत जगभरातील मोठ्या 4 कंपन्यांचा बाजार हिस्सा अवघा 21 टक्के होता.. आज पंचवीसेक वर्षांनी त्यांना कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही..कारण त्यांची आर्थिक ताकद.👇

त्याच आर्थिक ताकदीचा वापर करून देशोदेशीच्या सरकारात लॉबिंग करणे हा या कंपन्यांचा जुना खेळ.. तोच खेळ इथं भारतात खेळला गेलाय का? याची शहानिशा व्हायला हवी.❤

संदर्भ - माहितीजाल, द हिंदू, लोकसत्ता.