Thread by @Gaju3112

#मराठी

सुदर्शन वृत्तवाहिनीच्या UPSC परिक्षा व मुस्लिम समाज यावरील कार्यक्रमासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात जस्टिस चंद्रचूड, जस्टीस जोसेफ आणि जस्टीस इंदू मल्होत्रा यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली.

सुदर्शन न्यूजतर्फे वकिल श्याम दिवाण यांनी जोरदारपणे बाजू मांडली. त्यांचे मुख्य मुद्दे होते कि सदर कार्यक्रम हा शोधपत्रकारितेचा भाग आहे. त्यांच्या संपादकांना जकात फाउंडेशनच्या फंडिंग बद्दल आक्षेप आहेत. यासंदर्भात त्यांच्या कडे काही तथ्ये काही माहिती उपलब्ध आहे..

जी जनतेपुढे मांडण्याचा त्यांना हक्क आहे.
प्रेक्षक चॅनेल बदलू शकतात. ज्यांना आक्षेप आहे ते त्यांची मांडणी करू शकतात. कार्यक्रमात जे दाखवलं त्यावर विश्वास ठेवायचा की नाही हे प्रेक्षक ठरवतील. त्यात काही आक्षेपार्ह असल्यास त्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी आपल्याकडे व्यवस्था आहे..

चेक्स आहेत. कार्यक्रम होण्याआधी बंदी घालणे योग्य नाही.

दुपारच्या सत्रात जस्टीस चंद्रचूड यांनी न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट केली. ते सुरुवातीलाच म्हणाले कि प्री-टेलीकास्ट बॅन हा काळजीपूर्वक हाताळायचा विषय आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या अश्या निर्णयाचा इतर न्यायालयांवर देखील परिणाम होऊ शकतो

त्यानंतर त्यांनी कार्यक्रमाच्या सादरीकरनाबद्दलचे मुद्दे उपस्थित केले. विशिष्ट समाजाच्या आक्षेपार्ह चित्रीकरणाबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला. अमुक संस्थेच्या फंडिग बद्दल चे मुद्दे उपस्थित केले जाऊ शकतात पण जेव्हा एखाद्या पूर्ण समाजाला त्यासोबत जोडले जाते ते योग्य नाही असे ते म्हणाले.

शोधपत्रकारिता करण्याला किंवा एखाद्या NGOच्या फंडिंग बद्दल प्रश्न उपस्थित करण्याला हरकत नाही मात्र पूर्ण समाजाला त्यात एकत्र करणे योग्य नाही. अशामुळे हा मुद्दा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यकडून हेट स्पिच कडे जातो ज्यात समाजातील प्रत्येक व्यक्तीकडे अजेंडा आहे असे सुचवले जाते.

न्यायालयाने नेहमी फ्री स्पिचच्या बाजूने उभे राहते, सुप्रीम कोर्टाने प्री-टेलीकास्ट बॅन केल्यास त्याचा खालच्या कोर्टांमधे देखील वापर होऊ शकतो. मुक्त विचारांचा प्रसार व्ह्यायला हवा पण त्याच वेळी ह्युमन डीग्निटी आणि फ्री स्पिच असे दोघांचे संरक्षण केले गेले पाहिजे.

आक्षेपार्ह कंटेंट बद्दल काही करता येईल का हे दिवाण यांनी सुचवावे असे जस्टीस चंद्रचूड म्हणाले.
जस्टीस इंदू मल्होत्रा यांनीही काही आक्षेपार्ह कंटेंट वगळण्याच्या सूचना केल्या.
जस्टिस् जोसेफ यांनी मत मांडले की मार्जिनलाईज्ड समाजाने त्यांच्या लोकांना प्रमोट करण्यासाठी प्रयत्न...

करण्यात काही चूक नाही. मुस्लिम समाजप्रमाणे इतर समाजही त्यांच्या लोकांसाठी प्रयत्न करत असतात. मुस्लिम बरोबर इतर मागासवर्गीय समाज पूढे यावा म्हणून सरकार देखील प्रयत्न करत असते.

अशा प्रकरची प्रकरणे हाताळन्यासाठी काही ठोस व्यवस्था निर्माण करता येईल का यादृष्टीने देखील कोर्ट विचार..

करत आहे आणि तसे उपाय सुचवण्याचे सरकारी वकील तुषार मेहता आणि नॅशनल ब्रॉडकास्टिंग एजन्सीला सांगितले आहे.

सोमवारी या प्रकरणी पुन्हा सुणवणी होईल. न्यायालयाने सुदर्शन चॅनलला त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

न्यायालयाला प्री-टेलिकास्ट बॅन लावून ट्रेंड सेट करायचा नाहीये कारण इतर कार्यक्रमांच्या बाबतीत इतर हायकोर्टमधे त्याचा वापर होऊ शकतो आणि त्याचवेळी आक्षेपार्ह कंटेंट सुद्धा प्रक्षेपित होऊ द्यायचा नाहीये... त्यामुळे आक्षेपार्ह कंटेंट वगळून मधला मार्ग काढण्याकडे कल असू शकतो.