Thread by @Mrutyyunjay

सर्वांनी नक्की‌ वाचा..
तुम्ही ऐकलच असेल की काल #Vodafone विरुद्ध भारत सरकार च्या केसचा निकाल आला आणि व्होडाफोनचे जवळपास 22,100 करोड रुपये वाचले.आज या धाग्यामध्ये आपण ती केस नक्की काय होती व आता सरकारने vodafone ला किती रुपये द्यायचे आहेत हे पाहुया..#म #मराठी #रिम

काल बातमी आली की Vodafone ने भारत सरकारविरुद्ध असलेली 22,100 करोड रू.ची केस आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये जिंकली.
सुरूवातीला एक संकल्पना स्पष्ट करू इच्छितो:-
'Capital gain and withholding tax‌' म्हणजे-
समजा तुम्ही 1 लाखाला सोनं खरेदी केल आणि भविष्यात तुम्ही ते 1.5 लाखाला विकत असचाल

तर जो 50 हजारचा अतिरिक्त लाभ तुम्हाला झालाय त्याच्यावरच्या कराला capital gain tax असे संबोधले जाते🙏
उदा.व्होडाफोनने 'हच' 50 करोडला खरेदी केले आणि हच ला capital gain झाल्यामुळे त्यांनी सरकारला 1 करोड tax द्यायचा आहे,तर व्होडाफोनने

ते 1 करोड सरकारला देऊन 49 करोड 'हच' ला द्यावेत,ते 1 करोड रुपये म्हणजे withholding tax(पुढे आपल्या वाचनात येईल,काळजीपूर्वक वाचा🙏)

आता विषय असा की 2007 साली व्होडाफोनने हच कंपनीतले 67% शेअर 11अब्ज डाॅलरला विकत घेतले.हच कंपनी सर्वांना माहितीच आहे ज्यांची जाहिरात खुप गाजली होती..

ही खरेदी मे,2007 ला झाली व सप्टेंबर,2007 ला सरकारने व्होडाफोनला सांगितले की हच आणि तुमच्यात झालेल्या डिलमध्ये तुम्ही जो withholding tax भरायचा आहे(7990 करोड) तो त्वरित भरावा.सरकारच्या आदेशावर व्होडाफोन नाराज झाले आणि त्यांनी सांगितले की Income tax,1961 नुसार आम्ही सर्व प्रक्रिया

पार पाडलीय त्यामुळे आम्ही सरकारला कोणताही कर देणे लागत नाही.पण सरकारकडुन वाढत्या दबावामुळे शेवटी व्होडाफोनने मुंबई उच्च न्यायालयात मदतीसाठी याचिका दाखल केली.तिथे सरकारच्या बाजुने निकाल लागल्यामुळे व्होडाफोनने मदतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली..

२०१२ साली ‌सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई
उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला व व्होडाफोनच्या बाजुने निकाल दिला.न्यायालयाने सांगितल की व्होडाफोनने कायद्याच्या अंतर्गत राहुन सगळ केल आहे तरी सरकारने पैश्यांची मागणी सोडावी..आता इथुन पुढे खर्या घटना घडायला सुरुवात झाली..😉😉🙏🙏

२०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर तेव्हाचे अर्थमंत्री श्री.प्रणब मुखर्जी यांनी income tax,1961 मध्ये 'retrospectively' बदल करत असल्याची घोषणा केली.. retrospectively म्हणजे तुम्ही 2012 मध्ये असुनसुद्धा 1961 च्या कायद्यात बदल करू शकताय.आणि त्यांनी तसा बदल केला..

ह्या बदलामुळे व्होडाफोनकडे भारत सरकार परत पैसे मागु शकत होते.जगभरातुन या नवीन कायद्याची मोठ्या प्रमाणात निंदा झाली.थोडक्यात काय की तुम्ही परिक्षेची तयारी करताय आणि परिक्षेला बसल्या बसल्या तुम्हाला समजले की अचानक syllabus बदलुन paper set केलाय..त्यातला हा प्रकार😉🙏😬😬..

त्यानंतर 2014 साली भाजप सरकार आले आणि त्यांनी निवडुन येताना जनतेला जशी आश्र्वासनं दिली होती तशीच कंपनीला आश्वासन दिले होते की आम्ही निवडुन आलो तर तुमची केस बंद करू इ.
पण व्हायच तेच झाल..भाजपाचं आश्वासन पोकळ निघाल आणि त्यांनी केस चालुच ठेवली..

आता व्होडाफोनने त्यांचे फासे टाकायला सुरू केले..6 नोव्हे,1995 मध्ये भारत आणि नेदरलँड या दोन देशांमध्ये Bilateral Investment Treaty(BIT) नावाचा एक करार झाला होता ज्यात दोन्ही देशांमधील व्यवसाय,उद्योगधंदे व गुंतवणूक वाढावी म्हणुन वेगवेगळ्या गोष्टी मान्य करण्यात आल्या होत्या.

त्या करारात 'clause 9' नुसार कंपनीला जर सरकारच्या उद्दिष्टांचा फटका बसत असेल तर ती कंपनी 'Permanent Court of Arbitration' जी की 'हेग नेदरलँड' ला स्थित आहे या न्यायालयात याचिका दाखल करू शकत होती.त्याप्रमाणे मी वर सांगितले तसे काल या केसचा निकाल व्होडाफोनच्या बाजुने लागलाय व

लवादाच्या म्हणण्यानुसार भारत सरकारने कायद्यात जो Retrospective बदल केला होता तो अयोग्य असुन सरकारनेच व्होडाफोनला कोर्टकचेरीचा खर्च म्हणुन '40 करोड' रूपये द्यायचे आहेत🙏🙏..
#म #मराठी #रिम #Vodafone #VodafoneIdea #BJP #ModiGovernment #Congress #Netherlands #SupremeCourtOfIndia

@MarathiDeadpool @gpekmaratha @rohan_mutha @Shivsena_Amit @TUSHARKHARE14 @OfficeOfPunekar @CovidWarriorM5