श्रद्धेय स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह जी जीवनपर्यंत देश की सेवा में रत रहे। हमारे जोधपुर का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान #AIIMS जसवंत जी के अथक प्रयासों की देन है।
आज कोविड-19 की आपदा के समय देशभर में एम्स की भूमिका देवालय की तरह है।
जोधपुर एम्स भी कोविड-19 से जूझ रहे हमारे भाई - बहनों को उचित चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। न जाने कितने प्राण एम्स के प्रांगण में आकर सुरक्षित हुए हैं।
अटल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने जसवंत जी के कहने पर एम्स को स्वीकृति देने में पलभर की भी देर न की थी।
आज अटल जी ,जसवंत सिंह जी और सुषमा जी हमारे बीच नहीं हैं, पर राजस्थान की स्वास्थ्य रक्षा में लगा जोधपुर एम्स दोनों के योगदान की कहानी जीवन रक्षा सेवाओं के माध्यम से कहता है।
महान राजनेता अपने पीछे ऐसी ही जनसेवाओं की विरासत छोड़ जाते हैं।
कृतज्ञ हैं हम!
शत - शत नमन जसवंत जी!
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वर्ष 2009-2014 में गेहूं की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 168201 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-2019 में लगभग 239183 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 42% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में धान की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 206058 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 414447 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 101% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में दलहन की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 644 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 30,880 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 4689% की बढ़ोतरी।
In keeping with the times and technology, the thirst of rural India and its quenching will now be monitored by the #JalJeevanMission through a smart rural water supply ecosystem that will reach every village of the country.
Putting our best initiatives like #DigitalIndia, #MakeInIndia and #AatmaNirbharBharat to optimum use, this digitally enabled water supply infrastructure will help in near real-time monitoring and evidence-based policymaking.
An ICT challenge will be launched to bring an innovative, modular, and cost-effective solution to develop a ‘Smart Water Supply Measurement and Monitoring System’ to be deployed at the village level.
आज लघु उद्योग भारती जोधपुर अंचल द्वारा औद्योगिक संगठनों और जोधपुर के प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों संग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राहत पैकेज पर विस्तृत चर्चा हुई।
देश में पहली बार एमएसएमई को इतने वृहद स्तर पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया है।
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को राहत देते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है। लोन के भुगतान के लिए भी अगस्त के महीने तक मॉरेटोरियम की घोषणा हुई है।