Thread by @KisanputraA

हुरळली मेंढी लागली लांडग्याच्या पाठीमागे, असा एक वाक्प्रचार प्रचलित आहे. शेतीविषयी मंजूर केलेल्या कायद्या नंतर उद्भवलेली परीस्थिती आणि उडवला जाणारा कोलाहल पहाता हा वक्प्रचार आठवल्या शिवाय रहात नाही.
सत्ताधारी पक्ष भाजपा, विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि त्यांनी पोसलेली पिलावळ, आणि

बनावट शेतकरी संघटनांच्या नावाने काही अनभ्यस्त शेतकरी नेते मंडळी यांची अवस्था त्या हुरळलेल्या मेंढीसारखी झाली आहे.
शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याच्या नावाने सरकारने जी बिले मंजूर केली आहेत ती खरेच सत्ताधारी म्हणतो त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र्य देणारी आहेत का ?

की विरोधी पक्ष म्हणतो त्याप्रमाणे शेतकरी आणि त्यांच्या जमीनी भांडवलदाराच्या घशात घालण्याचा हा डाव आहे ?
बनावट शेतकरी संघटनांच्या नावाखाली काही नेते मंडळी ज्याकडे इशारा करतात त्या हमीभावाचा मंजूर झालेल्या बिलाशी काही संबंध आहे का ?

एकूणच या बिलावर चर्चेचा जो कोलाहल माजवला जातो आहे,संभ्रम पसरवला जातो आहे त्या बद्दल सतर्क होऊन विचार करणे आवश्यक आहे.त्यासाठी हा विषय मुळातूनच समजून घेतला पाहिजे. तरच आपल्याला त्याचे योग्य उत्तर मिळेल.
नेहरुंच्या काळापासून,औद्योगिक विकास करण्यासाठी शेतीमालाचे उत्पादन

मोठ्या प्रमाणात वाढवावे, आणि ते कमी भावाने उपलब्ध करावे ही सरकारने ठरवलेली निती होती. ती आमलात आणन्यासाठी सरकारने घटनादुरुस्त्या करून आणि कायदे करून बाजारपेठेचे संपूर्ण नियंत्रण आपल्या हाती घेतले.
सरकारने हे उघडपणे आणि जाणिवपूर्वक केले.

(ज्यांना या विषयावर अधिक अभ्यास करायचा आहे त्यांनी दुसऱ्या पंचवार्षिक नियोजन आयोगातील चर्चेचा अभ्यास करावा)
बाजापेठेच्या नियंत्रणाचे अधिकार आपल्या हाती घेण्यासाठी सरकारने, मुळ संविधानात नसलेले 31B अंतर्गत परिशिष्ट 9 आपल्या राज्यघटनेला जोडले.

या परिशिष्टामधील घातलेल्या कायद्यांना न्याय मागता येणार नाही अशी तरतूद तत्कालीन सरकारने केली.
त्यानंतर जमीन अधिग्रहण कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा आणि जमीन धारणा कायदा यासारखे शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे जिवघेणे कायदे परिशिष्ट 9 मध्ये टाकण्यात आले.

तेव्हापासून शेतकरी सरकारचा गुलाम झाला. त्याचे दशावतार चालू झाले आहेत. या साऱ्या नितीचे,घटनादुरुस्त्यांचे आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात तयार केलेल्या षडयंत्राचे कर्ते करविते पंडित जवाहरलाल नेहरु होते हे स्वच्छ. पुढे येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने ती निती तशीच चालवली उलट त्यात भरच घातली.

त्यामुळे कॉंग्रेस व त्यांच्या पिलावळीने या परिस्थितीत शांत रहाणे योग्य राहील. शेतकरी गुलाम झाला तो कॉंग्रेसच्या षडयंत्रामुळे. या बिलांचा आणि हमीभावाचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसताना, शेतकरी नेते जो गदारोळ उठवत आहेत ते बघता,त्यांना कसलाच अभ्यास नाही

म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलेले बरे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने मंजूर केलेल्या शेतकरी बिलांकडे निखळपणे बघणे आवश्यक आहे.
देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी सरकारने शेतकऱ्यांना गुलाम केले आहे हे कबूल करून मनाचा मोठेपणा दाखवला आहे ही फार मोठी गोष्ट आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी आता शेतकऱ्यांना गुलामीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले पाहिजे. त्यांचे सरकार पुर्ण बहुमतात आहे, त्यांना तसे करण्यापासून कोणिही थांबवू शकत नाही.
सरकारला खरेच शेतकऱ्यांना गुलामीतून बाहेर काढायचे असेल तर त्यांना अशा जिवघेण्या कायद्यांचे पोषणकर्ते

असलेले घटनेचे परिशिष्ट 9 कायमचे रद्द करावे लागेल.
ते शक्य नसेल होत तर किमानपक्षी,
शेतकऱ्यांना गुलामीतून बाहेर काढण्यासाठी,
जमीन धारणा कायदा.
आवश्यक वस्तू कायदा.
जमीन अधिग्रहण कायदा.
आणि शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य संकुचित करणारे अन्य कायदे रद्द करण्याचे धाडस त्यांना दाखवावे लागेल.

तसे केले तर शेतकरी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहातील.
नाही तर कायद्यामधील एवढ्या तुटपुंज्या बदलाला फार मोठे क्रांतिकारक निर्णय घेतले वगैरे अशी भाषा बोलू नये.

सरकारच्या हातात नियंत्रित करण्याचे कायदेशीर अधिकार राहिले तर शेतकरी कधीही स्वतंत्र होणार नाही तो सरकारचा गुलाम राहील @threadreaderapp unroll