Post

Gaju_G.

@Gaju3112

Oct 1, 2020 • 18 tweets • 5 min read • Read on X

#मराठी

कामगार आणि सुप्रीम कोर्ट !

कोरोना महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात लॉकडाऊन घोषित केलेला. त्यामुळे सर्व व्यवहार,इंडस्ट्री सगळं ठप्प झालं होतं. यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले होते. उद्योगांना या आर्थिक संकटांतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य

सरकारांनी काही कामगार तसेच फॅक्टरी कायद्यांमधे सूट दिली होती. वेगवेगळ्या राज्यसरकारांनी तसे नोटिफिकेशन काढले होते ज्यात कामाचे तास, वर्किंग कंडिशन, ओव्हरटाईम ई. संदर्भातल्या नियमांमधे बदल करण्यात आले होते.
गुजरात राज्यसरकरने देखील असेच नोटिफिकेशन काढले होते ज्यात फॅक्टरी ऍक्ट...

नुसार कंपन्यांना कामाचे तास, वर्किंग कंडिशन यामधे सूट देण्यात आलेली तसेच कामगारांना ओव्हरटाईम देण्याच्या नियमात सुद्धा बदल करण्यात आलेला होता.

या नोटिफिकेशन विरोधात गुजरात मजदूर सभा या कामगार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

जस्टीस चंद्रचूड, जस्टीस जोसेफ व जस्टीस इंदू मल्होत्रा यांच्या बेंच समोर या प्रकरणावर सुनावणी झालेली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिलेला आहे.

कामगार संघटनेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आलेला कि फॅक्टरी ऍक्ट सेक्शन 5 नुसार पब्लिक इमर्जन्सी च्या काळात सरकार फॅक्टरीज्..

ना कायद्याच्या तरतुदींमधून सूट देऊ शकते. इथे पब्लिक इमर्जन्सी चा अर्थ युद्ध किंवा आंतरिक सुरक्षा-सुव्यवस्थेला धोका या अर्थाने बघणे अपेक्षित आहे. इमर्जन्सी गृहीत जरी धरली तर काही विशिष्ट फॅक्टरी किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या उद्योगाला सूट दिली जाऊ शकते. सरसकट ब्लँकेट नोटिफिकेशन

काढून सर्व फॅक्टरीज् ना सूट देणे हे अयोग्य आहे. सरकारने नियमित डबल ओव्हरटाईम ऐवजी प्रपोशनेट ओव्हरटाईम देण्याचे सांगितले आहे हे कामगारांच्या अनुच्छेद 14,21 व 23 अंतर्गत मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे.
सरकारतर्फे दावा करण्यात आला की राज्यसरकार सेक्शन 5 अंतर्गत पब्लिक इमर्जन्सी मधे..

उद्योगांना फॅक्टरी ऍक्ट मधून सूट देऊ शकते. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती ही पब्लिक इमर्जन्सी आहे आणि लॉकडाऊन मुळे जे इकॉनॉमीक स्लो डाऊन आले आहे त्यामुळे राज्यांतर्गत सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. या स्लो डाऊन मधून उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हे निर्णय घेतले आहेत.

जस्टीस चंद्रचुड यांनी निकालपत्रात सुरुवातीला म्हंटले आहे कि सेक्शन 5 मधे पब्लिक इमर्जन्सी काळात कायद्यांमधून सूट देण्याची जी तरतूद आहे त्यासाठी पब्लिक इमर्जन्सी हि अतिगंभीर स्वरूपाची असली पाहिजे. देशाच्या अखंडतेला किंवा सुरक्षेला ज्यामुळे धोका निर्माण होतो आहे असे तिचे स्वरूप..

असणे अपेक्षित आहे.सरकारतर्फे दावा करण्यात आलेला कि कोरोना आणि लॉकडाऊन मुळे इंटर्नल डिस्टरबन्स सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे गृहीत जरी धरले तरी लॉकडाऊन मुळे निर्मान झालेल्या स्लोडाऊन ने राज्याच्या सुरक्षेला धोका आहे असे म्हणता येणार नाही. निश्चितच कोरोनाचा सर्व क्षेत्रांवर..

परिणाम झालेला आहे मात्र त्यामुळे देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण झाला आहे असे म्हणता येणार नाही. यातून अभूतपूर्व आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे मात्र त्यावर राज्यसरकारने कायद्यांच्या अनुषंगाने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. अतिगंभीर परिस्थितीतच इमर्जन्सी पॉवर वापरल्या पाहिजेत.

कोरोना संसर्गामुळे अनेक कामगारांना पलायन करावे लागले आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर मजुरांच्या स्थलांतराची समस्या निर्माण झाली आहे. सदर नोटिफिकेशन द्वारे कामगारांच्या वर्किंग कंडिशन्स कठोर केल्या जात आहेत तेव्हा जेव्हा कोरोनामुळे त्यांची बार्गेनींग शक्ती कमी झालेली आहे.

इमर्जन्सी पॉवर्स अंतर्गत सरकारला कामगारांची पिळवणूक करण्याची परवानगी दिल्या जाऊ शकत नाही तसेच कामगारांना घटनेत जे सोशल-इकॉनॉमीक सरंक्षण देण्यात आले आहे त्याला केवळ कागदावरच मर्यादित ठेवल्या जाऊ शकत नाही.
कोरोनामुळे कामगारांसाठी समानता व प्रतिष्ठा देण्याच्या दृष्टीने अनेक..

नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संघटित व संघटित कामगारांवर बेसिक अस्तित्वचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व समस्या विशेष प्रयत्न करून सोडवाव्या लागतील.
इकॉनॉमीक पॉलिसी मधे अत्यंत मर्यादित ज्युडीशिअल रिव्ह्यू उपलब्ध असतो. असे असले तरी कामगार ज्याला महामारीच्या खूप झळा..

बसल्या आहेत आणि जो फिजिकल डिस्टसिंग च्या लक्झरी शिवाय काम करतो आहे त्याला कायद्यानुसार मिळणारी आर्थिक प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे यासाठी न्यायालय नक्कीच प्रयत्न करू शकते.
अनुच्छेद 21 मधे जगण्याचा अधिकार आहे. चांगल्या वर्किंग कंडिशन्स विना कामगाराना समान संधी व आर्थिक..

स्वातंत्र्यपासून वंचीत ठेवल्यासारखे होईल. कामगारांच्या जगण्याचा अधिकार त्यांचे मालक किंवा सरकारच्या दयेवर सोडला जाऊ शकत नाही. ह्युमन वर्किंग कंडिशन्स आणि कायद्यात नमूद ओव्हरटाईम नाकारणारे नोटिफिकेशन हे कामगारांच्या जगण्याचा अधिकार व राईट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर या..

मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे. सरकारला आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करायची आहे हे दिसते आहे पण झालेल्या आर्थिक नुकसानाचा भार कामगारांच्या खांद्यावर टाकला जाऊ शकत नाही जे कामगार इकॉनॉमीचे बॅकबोन आहेत.

हे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने सदर नोटिफिकेशन रद्द केले.

तसेच न्यायालयाने अनुच्छेद 142 अंतर्गत निर्देश दिले आहेत कि नोटिफिकेशन निघाल्या तारखेपासून जे कामगार ओव्हरटाईम साठी पात्र आहेत त्यांचे ओव्हरटाईमचे पेंडिंग असलेले पैसे देण्यात यावेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कामगारांसाठी दिलासादायक आहे...🙂