Gaju_G. Profile picture
Oct 1, 2020 18 tweets 5 min read Read on X
#मराठी

कामगार आणि सुप्रीम कोर्ट !

कोरोना महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात लॉकडाऊन घोषित केलेला. त्यामुळे सर्व व्यवहार,इंडस्ट्री सगळं ठप्प झालं होतं. यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले होते. उद्योगांना या आर्थिक संकटांतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य
सरकारांनी काही कामगार तसेच फॅक्टरी कायद्यांमधे सूट दिली होती. वेगवेगळ्या राज्यसरकारांनी तसे नोटिफिकेशन काढले होते ज्यात कामाचे तास, वर्किंग कंडिशन, ओव्हरटाईम ई. संदर्भातल्या नियमांमधे बदल करण्यात आले होते.
गुजरात राज्यसरकरने देखील असेच नोटिफिकेशन काढले होते ज्यात फॅक्टरी ऍक्ट...
नुसार कंपन्यांना कामाचे तास, वर्किंग कंडिशन यामधे सूट देण्यात आलेली तसेच कामगारांना ओव्हरटाईम देण्याच्या नियमात सुद्धा बदल करण्यात आलेला होता.

या नोटिफिकेशन विरोधात गुजरात मजदूर सभा या कामगार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
जस्टीस चंद्रचूड, जस्टीस जोसेफ व जस्टीस इंदू मल्होत्रा यांच्या बेंच समोर या प्रकरणावर सुनावणी झालेली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल दिलेला आहे.

कामगार संघटनेतर्फे युक्तिवाद करण्यात आलेला कि फॅक्टरी ऍक्ट सेक्शन 5 नुसार पब्लिक इमर्जन्सी च्या काळात सरकार फॅक्टरीज्..
ना कायद्याच्या तरतुदींमधून सूट देऊ शकते. इथे पब्लिक इमर्जन्सी चा अर्थ युद्ध किंवा आंतरिक सुरक्षा-सुव्यवस्थेला धोका या अर्थाने बघणे अपेक्षित आहे. इमर्जन्सी गृहीत जरी धरली तर काही विशिष्ट फॅक्टरी किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या उद्योगाला सूट दिली जाऊ शकते. सरसकट ब्लँकेट नोटिफिकेशन
काढून सर्व फॅक्टरीज् ना सूट देणे हे अयोग्य आहे. सरकारने नियमित डबल ओव्हरटाईम ऐवजी प्रपोशनेट ओव्हरटाईम देण्याचे सांगितले आहे हे कामगारांच्या अनुच्छेद 14,21 व 23 अंतर्गत मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे.
सरकारतर्फे दावा करण्यात आला की राज्यसरकार सेक्शन 5 अंतर्गत पब्लिक इमर्जन्सी मधे..
उद्योगांना फॅक्टरी ऍक्ट मधून सूट देऊ शकते. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती ही पब्लिक इमर्जन्सी आहे आणि लॉकडाऊन मुळे जे इकॉनॉमीक स्लो डाऊन आले आहे त्यामुळे राज्यांतर्गत सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. या स्लो डाऊन मधून उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हे निर्णय घेतले आहेत.
जस्टीस चंद्रचुड यांनी निकालपत्रात सुरुवातीला म्हंटले आहे कि सेक्शन 5 मधे पब्लिक इमर्जन्सी काळात कायद्यांमधून सूट देण्याची जी तरतूद आहे त्यासाठी पब्लिक इमर्जन्सी हि अतिगंभीर स्वरूपाची असली पाहिजे. देशाच्या अखंडतेला किंवा सुरक्षेला ज्यामुळे धोका निर्माण होतो आहे असे तिचे स्वरूप..
असणे अपेक्षित आहे.सरकारतर्फे दावा करण्यात आलेला कि कोरोना आणि लॉकडाऊन मुळे इंटर्नल डिस्टरबन्स सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे गृहीत जरी धरले तरी लॉकडाऊन मुळे निर्मान झालेल्या स्लोडाऊन ने राज्याच्या सुरक्षेला धोका आहे असे म्हणता येणार नाही. निश्चितच कोरोनाचा सर्व क्षेत्रांवर..
परिणाम झालेला आहे मात्र त्यामुळे देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण झाला आहे असे म्हणता येणार नाही. यातून अभूतपूर्व आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे मात्र त्यावर राज्यसरकारने कायद्यांच्या अनुषंगाने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. अतिगंभीर परिस्थितीतच इमर्जन्सी पॉवर वापरल्या पाहिजेत.
कोरोना संसर्गामुळे अनेक कामगारांना पलायन करावे लागले आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर मजुरांच्या स्थलांतराची समस्या निर्माण झाली आहे. सदर नोटिफिकेशन द्वारे कामगारांच्या वर्किंग कंडिशन्स कठोर केल्या जात आहेत तेव्हा जेव्हा कोरोनामुळे त्यांची बार्गेनींग शक्ती कमी झालेली आहे.
इमर्जन्सी पॉवर्स अंतर्गत सरकारला कामगारांची पिळवणूक करण्याची परवानगी दिल्या जाऊ शकत नाही तसेच कामगारांना घटनेत जे सोशल-इकॉनॉमीक सरंक्षण देण्यात आले आहे त्याला केवळ कागदावरच मर्यादित ठेवल्या जाऊ शकत नाही.
कोरोनामुळे कामगारांसाठी समानता व प्रतिष्ठा देण्याच्या दृष्टीने अनेक..
नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. संघटित व संघटित कामगारांवर बेसिक अस्तित्वचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व समस्या विशेष प्रयत्न करून सोडवाव्या लागतील.
इकॉनॉमीक पॉलिसी मधे अत्यंत मर्यादित ज्युडीशिअल रिव्ह्यू उपलब्ध असतो. असे असले तरी कामगार ज्याला महामारीच्या खूप झळा..
बसल्या आहेत आणि जो फिजिकल डिस्टसिंग च्या लक्झरी शिवाय काम करतो आहे त्याला कायद्यानुसार मिळणारी आर्थिक प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे यासाठी न्यायालय नक्कीच प्रयत्न करू शकते.
अनुच्छेद 21 मधे जगण्याचा अधिकार आहे. चांगल्या वर्किंग कंडिशन्स विना कामगाराना समान संधी व आर्थिक..
स्वातंत्र्यपासून वंचीत ठेवल्यासारखे होईल. कामगारांच्या जगण्याचा अधिकार त्यांचे मालक किंवा सरकारच्या दयेवर सोडला जाऊ शकत नाही. ह्युमन वर्किंग कंडिशन्स आणि कायद्यात नमूद ओव्हरटाईम नाकारणारे नोटिफिकेशन हे कामगारांच्या जगण्याचा अधिकार व राईट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर या..
मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे. सरकारला आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करायची आहे हे दिसते आहे पण झालेल्या आर्थिक नुकसानाचा भार कामगारांच्या खांद्यावर टाकला जाऊ शकत नाही जे कामगार इकॉनॉमीचे बॅकबोन आहेत.

हे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने सदर नोटिफिकेशन रद्द केले.
तसेच न्यायालयाने अनुच्छेद 142 अंतर्गत निर्देश दिले आहेत कि नोटिफिकेशन निघाल्या तारखेपासून जे कामगार ओव्हरटाईम साठी पात्र आहेत त्यांचे ओव्हरटाईमचे पेंडिंग असलेले पैसे देण्यात यावेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कामगारांसाठी दिलासादायक आहे...🙂

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gaju_G.

Gaju_G. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Gaju3112

Sep 13, 2023
#थ्रेड

आरक्षणाचा तिढा आणि व्यापक उपाययोजना...!

मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. सर्व बाजूंनी दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. या सर्व चर्चेच्या पलीकडे जाऊन काही तथ्यात्मक गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे. Image
सर्वप्रथम आरक्षण कुणाला दिले जाते ? आपल्या घटनेच्या अनु.15(4) मधे तरतूद आहे कि सरकार सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग तसेच SC-ST यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करू शकते. याअंतर्गत या मागास घटकांसाठी शैक्षणिक आरक्षण व शिष्यवृत्ती ई. सवलती सरकार देत असते.
अनु.16(4) मध्ये तरतूद आहे कि ज्या मागासवर्गीय घटकांना 'पुरेसे प्रतिनिधित्व' नाही अश्यांसाठी नियुक्ती मधे आरक्षण दिले जाऊ शकते म्हणजेच सरकारी नोकरीतील आरक्षण.
ह्या दोन अनुच्छेदावरुन एक गोष्ट लक्षात येते कि आरक्षण देण्यासाठी एखादा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टीने मागास..
Read 19 tweets
Aug 17, 2023
#थ्रेड

नकोसे न्यायमूर्ती !

गेल्या आठवड्यात ओरिसा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टीस एस.मुरलीधर निवृत्त झाले. गेल्या वर्षी निवृत्त झालेले जस्टीस अखिल कुरेशी आणि आता एस.मुरलीधर यांना जी वागणूक मिळाली ती न्यायपालिकेची दननीय अवस्था आणि चिंताजनक भविष्य अधोरेखित करणारी आहे. Image
जस्टीस मुरलीधर मे 2010 मधे दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणुन नियुक्त झाले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यकाळात त्यांनी अनेक उल्लेखनीय असे निर्णय दिले. ज्यात समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारा कलम 377 रद्द करणारा नाझ फाऊंडेशन निर्णय
सरन्यायाधीशांवर RTI कायदा लागू करणारा निर्णय, हाशिमपूरा हत्याकांड प्रकरणी दोषी पोलिसांना कठोर शिक्षा देणारा निर्णय अश्या अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.
अर्बन नक्षल प्रकरणी अटक केलेल्या गौतम नवलखा यांना जामीन दिल्यामुळे त्यांच्यावर सरकार समर्थक लोकांकडून
Read 20 tweets
Aug 10, 2023
#ब्रेकिंग
#निवडणूकआयोग

केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अजून एक निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न..

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान,लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीश यांची समिती करेल असा निर्णय दिला होता.
केंद्र सरकारद्वारे प्रस्तावित विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते व एक कॅबिनेट मंत्री यांची समिती करेल अशी तरतूद केलेली आहे. सरन्यायाधीशांचा समावेश यातून वगळण्यात आलेला आहे. Image
पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेते व कॅबिनेट मंत्री या तीन जणांच्या समितीत दोन सदस्य हे सरकारमधील असतील म्हणजेच बहूमतात असतील. अश्या समितीत विरोधीपक्ष नेत्याच्या मताला काहीही महत्व नसेल कारण निर्णय बहुमताने होईल. म्हणजेच सरकारला अपेक्षित तीच निवड केली जाईल.
Read 8 tweets
Jul 16, 2023
#थ्रेड
#ED

ED संचालकांची मुदतवाढ - सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी EDचे संचालक SK मिश्रा यांना दिलेली तिसरी मुदतवाढ रद्द केली. मात्र सरकारने CVC ऍक्ट व DPSE ऍक्ट मधे केलेले बदल वैध ठरवले ज्याचे संभाव्य विपरीत परिणाम विचारात घेणे गरजेचे आहे... Image
ED हि संस्था मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) व परकीय चलन कायदा(FEMA) या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक गुह्यांचा तपास करणारी संस्था आहे. तर CBI हि DPSE ऍक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन झालेली तपास संस्था आहे जी भ्रष्टाचाराच्या प्रकारणासोबतच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते.
1997 साली CBI मधे वाढलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर विनीत नारायण यांनी एक याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने CBIमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी व स्वायत्तता राखण्यासाठी अनेक निर्देश दिले होते ज्यात
Read 27 tweets
May 20, 2023
#थ्रेड
#सर्वोच्चन्यायालय

दिल्ली सरकार Vs केंद्र सरकार !

दहा दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सनदी सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल असा निर्णय दिला होता. काल एका अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलून टाकला आहे. याबद्दल सविस्तर - Image
आपले संविधान तयार करताना आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली ज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार असे दोन मुख्य थर आहेत. सुरुवातीला राज्यांचे वर्गीकरण A-to-D चार गटात केले होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी नंतर 7व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली गेली
1991 साली 69वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली व घटनेत 239AA हा नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आला. याद्वारे तरतुद करण्यात आली कि दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असेल जिथे विधिमंडळ सभागृह असेल व सार्वजनिक सुव्यवस्था,पोलीस,भूमी हे विषय वगळता इतर विषयांचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारला असतील.
Read 38 tweets
May 14, 2023
निर्णयाचे सार !

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय काही बाबतीत अपेक्षित होता. अपात्रतेचा प्रश्न स्पिकरकडे देणे आणि ठाकरे सरकार पूर्ववत करण्याबाबत असमर्थता या गोष्टी सुनावणीत दिसून आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे महत्व आणि परिणाम हे वर्तमानासोबतच भविष्याच्या दृष्टीने अधिक महत्वाचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा बोंमाई निर्णय याचे उत्तम उदाहरण आहे. 1950-90 पर्यंत देशात केंद्र सरकार द्वारे राष्ट्रपती राजवटीचा येथेच्छ दुरुपयोग केला गेला.
1988 साली कर्नाटकातील तत्कालीन बोमाई सरकारवर राष्ट्रपती राजवट लावली गेली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सहा वर्षानंतर आला. त्याचा बोमाई यांना काहीही फायदा झाला नसला तरी या निर्णयामुळे राष्ट्रपती राजवट लादण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालेले दिसून येते.
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(