FM has written to the states that the central government will borrow Rs 1,10,208 crore and give back-to-back loans to state governments. I welcomed the change of heart
There is no clarity on the balance of the gap in the GST compensation. FM’s letter puts the number at Rs 1,06,830 crore for this financial year. There is no clarity on who will borrow the money and no clarity on how the debt will be serviced and repaid
States are opposed to borrowing on their own account. States are right
There is no difference between the first amount and the second amount
Centre must resolve the impasse immediately by offering the same terms for Rs 1,06,830 crore as it has now offered for Rs 1,10,208 crore
Having taken the correct first step, I urge the PM and the FM to take the second step also and re-establish the trust between the Centre and the States
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वित्त मंत्री ने राज्यों को लिखा है कि केंद्र सरकार 1,10,208 करोड़ रुपये उधार लेगी और राज्य सरकारों को बैक-टू-बैक ऋण देगी। मैंनें हृदय परिवर्तन का स्वागत किया।
जीएसटी मुआवजे में अंतर के संतुलन पर कोई स्पष्टता नहीं है। वित्त मंत्री का पत्र इस वित्तीय वर्ष के लिए 1,06,830 करोड़ रुपये की संख्या रखता है। इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन पैसा उधार लेगा और कर्ज कैसे चुकाया जाएगा।
राज्य अपने स्वयं के खाते पर उधार लेने के विरोध में हैं, जो बिल्कुल सही हैं।
पहली राशि और दूसरी राशि में कोई अंतर नहीं है।
केंद्र को 1,06,830 करोड़ रुपये की समान शर्तों की पेशकश करके तुरंत गतिरोध का समाधान करना चाहिए, क्योंकि अब उसने 1,10,208 करोड़ रुपये की पेशकश की है।
Government has released advertisements defending the Farm Bills. One line in the advertisement says that ‘One Nation One Market’ will give freedom to the farmers
85 per cent of farmers are small farmers with little surplus to sell. If they have to sell the few bags of paddy or wheat, they need ‘Many Thousand Markets’ all over the country, not One Market
What do the Bills do to create thousands of Farmers’ markets in large villages and small towns?
Thousands of markets will give freedom to the farmers
कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार गारंटी देगी कि किसानों को MSP मिलेगा।
निजी व्यापार आज भी होता है, लेकिन किसानों को दिया जाने वाला मूल्य MSP की तुलना में काफी कम होता है। अगर कृषि मंत्री जादुई रूप से MSP सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उन्होंने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया?
मंत्री जी को कैसे पता चलेगा कि किस किसान ने अपनी उपज किस व्यापारी को बेची है? वो हर दिन पूरे देश में होने वाले लाखों लेनदेन को कैसे जानेंगे?
यदि उसके पास डेटा नहीं है, तो वो हर लेनदेन में MSP का भुगतान गारंटी कैसे देंगे?
क्या मंत्री और सरकार को लगता है कि किसान इतने बेवकूफ है कि सरकार के कोरे वादों पर विश्वास कर लेंगे?
क्या मोदी सरकार ने सभी भारतीयों के बैंक खाते में 15 लाख रुपये डालने का वादा पूरा किया?
Agriculture Minister says that government will guarantee that the farmer will get MSP
Private trade takes place even today. The price paid to the farmer is invariably less than MSP. If the Agriculture Minister can magically ensure MSP, why has he not done that so far?
How will the Minister know which farmer sold his produce to which trader? How will he know the millions of transactions that will take place every day all over the country?
If he does not have the data, how will he guarantee MSP is paid in every transaction?
Does the Minister and the government think that the farmers are so foolish to believe the empty promise of the government?
Did the Modi government fulfil the promise of putting Rs 15 lakh in the bank account of every Indian?
நாடாளுமன்ற மக்களவையில் நிறைவேற்றிய இரண்டு விவசாய விளைபொருள் விற்பனை மசோதாக்களை இன்று மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்ற பாஜக அரசு முனைகிறது
விவசாயின் தேவை ஆயிரமாயிரம் சந்தைகள். ஊரகப் பகுதிகளில் சிறிய நகரங்களிலும் பெரிய கிராமங்களிலும் சந்தைகளை அமைப்போம் என்று காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளித்தோம்
அதனைச் செய்யாமல், இருக்கும் ஒரே ஒழுங்குமுறை சந்தையையும் ஒழிக்கும் முயற்சியை பாஜக அரசு செய்கிறது
விளைபொருள்களுக்கு ‘குறைந்த பட்ச விலை உத்தரவாதம்’ என்ற முறையையும் பாஜக அரசு ஒழிக்க முயலுகிறது
APMC कानूनों पर कांग्रेस के घोषणापत्र के बयान को भाजपा प्रवक्ताओं ने तोड़ मरोड़ के पेश कर निराश किया।
हमने घोषणापत्र में वादा किया था कि हम छोटे शहरों और बड़े गांवों में हजारों किसानों के बाजार बनाएंगे।एक बार पूरा होने के बाद, APMC कानूनों को बदला जा सकता है।
कृषि विपणन को उदारीकृत करने का तरीका किसान के लिए अधिक सुलभ बाजार और विकल्प तैयार करना है। ऐसे बाजारों को विनियमित करने के लिए नियम होंगे।
APMC प्रणाली वास्तव में किसान के लिए एक सुरक्षा जाल है लेकिन यह एक प्रतिबंधित बाजार है जो लाखों किसानों के लिए सुलभ नहीं है।हमें MSP और सरकारी खरीद के माध्यम से 'सेफ्टी नेट’ सिद्धांत को संरक्षित करते हुए कृषि उपज के लिए बाजार में विस्तार करने की आवश्यकता है।