Thread by @prash_dhumal

बिन चेहऱ्याची भुते

सध्या चालू असलेल्या मंत्र्यांचे दौरे, बातम्या, व्हायरल झालेले व्हिडिओ यावरून सर्वांना लक्षात आलेलेच असेल की सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे हाल काय झालेले आहेत. यापासून वाचण्यासाठी पीकविमा हा कार्यक्रम अतिशय गाजावाजा करून राबविला गेला.

सत्ताधारी, शेतकरी संघटना, प्रवक्ते, मीडिया यांच्याद्वारे तुफान प्रसिद्धी या कार्यक्रमाला देण्यात आली. आता पिकाला विमा भेटणार, मग शेतकऱ्यांचे सगळे नुकसान कमी होणार, बळीराजाचं राज्य येणार असले चित्र रंगवले गेले. मग यासाठी भल्या मोठ्या कंपन्यांना कंत्राटं दिली गेली.

नंतर प्रत्यक्षात पंतप्रधान फसल बिमा योजना आली, मोहीम स्वरूपात कृषी विभागाने राबविली. शेतकऱ्यांना पिकविम्याचे महत्त्व समजावून त्यांना पिकांचा विमा उतरवायला लावला. कृषी विभागाच्या थेट संपर्काने मोठ्या प्रमाणात विमा योजनेत शेतकरी सहभागी झाले.

सरकारी यंत्रणा वापरून खाजगी कंपनीची जाहिरात फुकटात झाली आणि पीकविमा उतरवताना शेतकऱ्यांसमोर चेहरा कृषी विभागाचा ठेवला गेला.
आता ही सगळी झाली पार्श्वभूमी, आता झाला सततचा पाऊस, नेहमीच्या सरासरी पेक्षा अधिक. मग विमा हप्ता देणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाटलं आता आपण हप्ता भरला.

मग आपल्याला त्याचा परतावा तर मिळणार. पण झालं असं की ह्या बिन चेहऱ्याच्या कंपनीने एक ऍप डेव्हलप केलं 'क्रॉप इन्शुरन्स ऍप' आणि यावर नुकसानीची ऑनलाईन इंटीमेशन (सूचना) फॉर्म भरायला सांगितला.
त्यांच्या मग नंतर लक्षात आलं की शेतकऱ्यांना हे ऍप वापरता येणार नाही.

मग त्यांच्यासाठी कंपनीने एक ऑफलाईन फॉर्म दिला जो भरून नुकसान कंपनीला कळवायचं. तो फॉर्म होता इंग्लिशमध्ये. आता हा फॉर्म प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यांच्या हे लक्षात आलं नाही की सदर फॉर्म इंग्लिशमध्ये आहे. ज्या शेतकऱ्यांना ऍप वापरता येणार नाही त्यांना इंग्लिश फॉर्म तरी कसा भरता येईल?

असो.
कृषी विभागाने विमा कंपनीची गोगलगायीची चाल पाहता स्वतः मराठी फॉर्म डेव्हलप केला आणि प्रसिद्ध केला.
आता ही कंपनी प्रत्येक तालुक्यात त्यांच्या एका प्रतिनिधीची नेमणूक करत असते. आता एका तालुक्यात समजा ४५ हजार खातेदार असतील आणि त्यांपैकी २२ हजार खातेदारांनी विमा उतरवला आहे.

त्यापैकी १० हजार खातेदारांचे नुकसान झाले आता या दहा हजारपैकी किती लोकांना इंटीमेशन फॉर्म भरता येणार आहे? त्यात जरी तालुका विमा प्रतिनिधीने मनात आणले तर तो एकटा किती जणांचे फॉर्म भरणार? त्यांच्या जोडीला तालुक्यातील ३५-४० कृषी सहायक जरी दिले तरी किती लोकांचे फॉर्म वेळेत भरले जाणार?

बरं वेळेत भरण्याची चिंता यासाठी की पाऊस पडल्यानंतर ७२ तासांच्या आत कंपनीकडे तक्रार गेली पाहिजे ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन. एकतर कंपनीने इंटीमेशन करण्याची किचकट प्रक्रिया देऊन अशी बरोबर व्यवस्था केली आहे की ७२ तासांच्या आत त्याची तक्रार पोहोचू नये, आणि जरी पोहोचली तरी त्यांना

अटींचे साखळदंड आहेतच अडकवून ठेवायला जसे की, १०० मिमी पाऊस झाला पाहिजे (आपलं सरकार एका दिवसात ६५ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर त्याला अतिवृष्टी म्हणते आणि ही खाजगी कंपनी १०० मिमी सांगते), जर नुकसान वाऱ्यामुळे असेल तर मग वाऱ्याचा वेग १०० मिमी प्रति तास पाहिजे.

आता एवढं होवूनही या अटींचा अडथळा पार करून काही शेतकरी वेळेत पीक नुकसानीचा सूचना फॉर्म कंपनीला देतात तरी नंतर विमा मिळताना विमा संरक्षित रकमेच्या ५०-७०% मिळते.
आता हे सगळं झाल्यानंतर मग शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढत जातो आणि काही हंगामी शेतकरी नेते याचा फायदा घेऊन आंदोलनं सुरू करतात.

मात्र त्यांना चेहरा दिसतो तो फक्त कृषी विभागाचा. चूक त्यांचीही नाही. ह्या बिन चेहऱ्याच्या कंपनीने काही सत्तेतले लोकं हाताशी धरून परिस्थितीच अशी करून ठेवली आहे की ज्यात पीक विम्याची जबाबदारी सर्वस्वी कृषी विभागाची दिसून येईल.

परंतु जर सर्व यंत्रणा समजावून घेतली तर तुमच्या लक्षात येईल की ह्या कंपनीला चेहरा नाही, तिला शेतकऱ्यांप्रती संवेदना नाही आणि हे आपल्यापर्यंत पोहोचत देखील नाही. खाजगीकरण झालं तर अशी किंमत देखील मोजावी लागू शकते. असो. आता पीक विम्यातील कंपनीची भूमिका तुम्हाला सांगितली.

पुढच्या थ्रेड मध्ये स्व. गोपीनाथ मुडें शेतकरी अपघात विमा योजना यामधील कंपनी कशाप्रकारे शेतकऱ्यांप्रती संवेदना दाखवते (?) हे सांगतो. आता बिगर विमा धारक शेतकरी, अतिवृष्टीची परिस्थिती पाहता राज्याने हेक्टरी मदत सर्वांसाठी जाहीर केली पाहिजे.