Thread by @sujitgr8

#शेतकरीआंदोलन चा विरोधात आणी सरकारची बाजू घेणाऱ्या लोकांचा थोबाडावर हे प्रश्न फेका

१. एमएसपीबाबत (MSP) सरकारचा हेतू स्पष्ट असेल तर मंडईबाहेरील खरेदीवर शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी देण्यास सरकार का नकार देत आहे?

#किसान_विरोधी_मीडिया
#FarmersDelhiProtest
#शेतकरी_वाचवा

२. एमएसपी खरेदीपेक्षा कमी खरेदीवर बंदी घालून शेतकऱ्याला कमी दर्जाच्या खासगी एजन्सीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सरकार का नाकारत आहे?
३. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची मागणी कोरोनाच्या कालावधीतून कोठून आली? या मागण्या कोणी केल्या? शेतकरी की औद्योगिक घराणी ?

४. देशातील शेतकरी स्वामिनाथन आयोगाच्या सी-२ सूत्रानुसार एमएसपी देण्याची मागणी करत होते, पण सरकारने एमएसपीची कोणतीही तरतूद न करता कायदा आणला आहे. त्याची मागणी कोणी केली?

५. खासगी संस्थांना शेतकऱ्यांना आता जास्त पैसे देण्यापासून कोणी रोखले आहे? सध्या खासगी संस्था मंडईत एमएसपीपेक्षा कमी असलेल्या धान, कापूस, मका, बाजरी आणि इतर पिकांना एमएसपी किंवा एमएसपीपेक्षा जास्त दर का देत नाहीत?

६. सरकार नव्या कायद्यांद्वारे दलालांना काढून टाकण्याचा दावा करत आहे, पण खरेदी किंवा करार करणारी खासगी एजन्सी अदानी किंवा अंबानी कोणत्या श्रेणीत आहेत ? शेतकरी पीक उत्पादक, ग्राहक किंवा दलाल ?

७. सध्या देशभरात राबवली जाणारी ही प्रणाली २००६ पासून बिहारमध्ये लागू आहे. मग बिहारचे शेतकरी इतके मागे का पडले?

८. हरियाणातील भाजप-जेजेपी सरकारच्या काळात बिहार किंवा इतर राज्यांतून स्वस्त तांदूळ मागितला जातो ज्यात घोटाळा केला जातो , मग इतर राज्यांच्या तुलनेत सरकार किंवा कोणतीही खासगी एजन्सी आपल्या शेतकऱ्यांना महागडा दर का देईल?

९. मंडईचे उत्पन्न बंद झाल्यास मंडई किती दिवस चालू शकतील?

१०. रेल्वे, दूरसंचार, बँका, विमान कंपन्या, रस्ते, विद्युत विभाग यांसारख्या संस्था तोट्यात सांगून खासगीकरण केले मग मंडई खासगी हातात दिली जाणार नाही का?

११. जर खुली बाजारपेठ शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असेल तर 'माय क्रॉप माय डिटेल्स'च्या माध्यमातून इतर राज्यांतील पिकांसाठी दुसऱ्या राज्यात विक्री पूर्णपणे बंद करण्याचे नाटक का बंद केले?

१२. जर सरकार सरकारी धान्य खरेदी कायम ठेवण्याचा दावा करत असेल तर या वर्षी सरकारी एजन्सी एफसीआयच्या खरेदीचे बजेट का कमी केले? भविष्यात हे बजेट आणखी कमी केले जाणार नाही असे आश्वासन तो का देत नाही?

१३. धान्य खरेदी प्रक्रियेचे खासगीकरण झाल्यानंतर रेशन डेपोच्या माध्यमातून तयार केलेली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अदानी-अंबानी स्टोअरच्या माध्यमातून खाजगी वितरण प्रणाली बनणार आहे का?