Thread by @vikaspatil198

आज देशात सर्वत्र अर्थव्यवस्थेची चर्चा सुरू आहे. एकीकडे सत्ताधारी देशाला ५ ट्रिलियन इकॉनॉमी बनविण्याच्या घोषणा करताहेत, तर दुसरीकडे अनेक अर्थविषयक संस्था मंदीची चिन्हे असल्याचे सांगताहेत. यातील सत्य काहीही असले तरी, जर आपल्याला अर्थव्यवस्थेची घडी नीट करायची असेल

https://twitter.com/meSonalee/status/1336238355357556738

तर देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येच्या उदरनिर्वाहेचे साधन असलेल्या कृषीक्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.आज शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येची ढासळती आर्थिक स्थिती आणि सर्वांना परवडण्याजोग्या सकस अन्नाची उपलब्धता हे देशापुढील मोठे आव्हान आहे.

मात्र, आजच्या घडीला कृषी हेच असे एकमेव आर्थिक क्षेत्र आहे, ज्यात ‘बियाण्यापासून बाजारपेठेपर्यंत शेतकऱ्यांचे हात व्यवस्थेने बांधून ठेवले आहेत. ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहे, त्या कृषी क्षेत्राविषयीचे अनेक कायदे उत्पादकांच्या हिताच्या विरोधात आहेत.

या कायद्यांच्या कचाट्यात सापडून, कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास अधिक घट्ट होत चालला आहे.
शेतकरीविरोधी ठरणारे मुख्य कायदे :
कमाल शेत जमीन धारणा कायदा
१९६१ साली कमाल शेत जमीन धारणा कायदा आला. कमाल शेत जमीन धारणा कायद्याद्वारे शेतकऱ्याच्या मालकीची शेतजमीन

नेमकी किती असावी, याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. मूलभूत हक्कांचे हनन किंवा संकोच झाला या युक्तीवादाद्वारे कमाल जमीन धारणा कायद्याविरोधात शेतकरी कोर्टात जाऊ नयेत म्हणून सरकारने राज्यघटनेला नववे परिशिष्ट जोडून त्यात कमाल शेत जमीन धारणा कायदा समाविष्ट केला.

परिशिष्ट ९ मधील कायद्याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावता येत नाही. थोडक्यात न्यायबंदी केली आहे.कमाल जमीनधारणा कायद्यामुळे देशातील सुमारे ८५ टक्के शेतकरी अल्प भूधारक बनले; म्हणजेच देशातील ८५ टक्के शेतकरी अडीच एकरपेक्षा कमी क्षेत्रावर आपली उपजीविका करतो.

कमाल जमीन धारणा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो.१९६१ साली आला, प्रत्येक राज्याची कमाल शेत जमीन धारणा मर्यादा वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रात कमाल जमीन धारणा कायद्यान्वये कोरडवाहू शेतजमिनीसाठी ५४ एकर जमीन आणि जमीन बागायत असेल तर १८ एकर अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

कमाल शेत जमीन धारणा कायद्याचा वतनदारी आणि जमीनदारी निर्मूलन कायद्याचा काही एक संबंध नाही. कमाल शेत जमीन धारणा कायदा रद्दबातल केला तर भांडवलदार शेतजमिनींवर कब्जा करतील, असे म्हणणेही भाबडेपणाचे लक्षण आहे. कारण कमाल शेत जमीन धारणा कायदा केवळ शेतजमिनींना लागू आहे.

भांडवलदारांना इतर जमिनी विकत घेण्यास आजही मोकळीक आहे. त्यामुळे या कायद्याने नुकसान होते ते फक्त शेतकऱ्यांचे.कमाल शेत जमीन धारणा कायद्याने जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले. शेतमाल विकणारे जास्त आणि नियंत्रित बाजारपेठ समिती कायद्यामुळे शेतमाल विकत घेणारे कमी अशी विसंगत स्थिती निर्मान

यामुळे अर्थातच शेतमालाचे भाव पडले. दोन एकरवर कितीही कष्ट घेऊन किती उत्तम पीक घेतले तरीही त्या शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावू शकत नाही. आज जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान उपयोगात आणणे आवश्यक ठरते.

मात्र, आपल्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेताच्या लहान तुकड्यावर अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या सोयीचे ठरत नाही.

शेतकऱ्यावर त्याच्या व्यवसायासंबंधीची जी बंधने लादली गेली आहेत, ती आणखी कुठल्याच व्यावसायिकावर दिसत नाही, कारखानदारांवर किती कारखाने काढावेत, हे बंधन नसते, क्रिकेटपटूने किती क्रिकेट सामने खेळावेत, गायक-गायिकेने किती गाणी गावीत, यांवर बंधने आहेत का? मग शेतकऱ्यावरच का?

अमर हबीब यांनी सांगितले की, शेतीविषयक काही कायदे व्यवस्था निर्माण करणारे आहेत तर काही कायदे फसवे आहेत. कमाल शेत जमीन धारणा कायदा, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा तसेच आदिवासींना बिगर आदिवासींना जमिनी विकण्यास प्रतिबंध आदी कायदे ‘व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे’ आहेत.

काही कायदे ‘फसवे’ आहेत. वरवर पाहता ते शेतकऱ्यांच्या बाजूचे वाटतात, मात्र या कायद्यांमुळे इतरांनाच लाभ होतात. उदाहरणार्थ- शेतकऱ्यांना आयकरातून वगळणारा कायदा. मुळात शेती ही इतकी तोट्यात चालते, की आयकर भरावा इतके उत्पन्नही शेतकरी कमावत नाही.

मात्र, या कायद्यामुळे ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, ते शेतीतील उत्पन्न दाखवून आपला काळा पैसा पांढरा करतात. खते, पाईपलाइन यांवर मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना नव्हे, तर कारखानदारांना आणि व्यापाऱ्यांना झाला आहे. या शेतकरी विरोधी कायद्यांनी शेतीचे व शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान

सर्वसामान्यांचा समज (गैरसमज?) मात्र, शेतकरी सवलती, अनुदान लाटतात, आयकर भरत नाहीत, असा असतो. प्रत्यक्षात मात्र, शेती सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी न देता, ज्याचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा नाही, आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर भलत्यांचे भले केले जाते.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ९४ टक्के कुटुंबाचे शेती व्यतिरिक्त इतर कुठलेच उत्पन्नाचे साधन नव्हते. ज्याचे वडील शेतकरी होते आणि ज्याच्या नावावर सातबारा आहे, असे सगळेच आज स्वत:ला शेतकरी म्हणवतात आणि कर्जमाफी, आयकर सवलत असे लाभ उकळतात.

शेती वगळता ज्याच्याकडे उत्पन्नाचे इतर कोणतेच साधन नाही, तो शेतकरी,’ अशी शेतकऱ्याची व्याख्या करण्याची आवश्यकता आहे.
@meSonalee तु देलेली प्रतिक्रिया यावर टिका केली जाते आहे परंतु इंग्रजान पासुन तर आतापर्यंत शेतकरी हीता संबंधित विचार वरवर राजकीय पुढारी राजकारण करत आले आहेत..

शेतकऱ्यांनी काय पेरावे, कुठे विकावे, कुठल्या दराला विकावे, त्यांच्या मालकीची किती जमीन असावी, यातील एकही निवडस्वातंत्र्य शेतकऱ्याला नाही. या निर्बंधांमुळे तोट्यात चाललेली त्याची शेती आणि शेतकऱ्यांची झालेली विपन्नावस्था केवळ अनुदान आणि सवलती दिल्याने दूर होणार नाही,

तर शेतकरीविरोधी कायदे मोडीत काढल्यावरच शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील.@marathi_tiw_tiw @faijalkhantroll @realkunal7 @Sangharshspeaks