शेतकरी कायद्यांना समर्थन आणि विरोध करणाऱ्या दोघांनी वाचावं 🙏
१९७० च्या दशकात USA मध्ये निक्सन अध्यक्ष असताना मार्केट रिफॉर्म केले गेले तेव्हा तिथल्या शेतकर्यांनी प्रचंड विरोध करत आंदोलने केली होती.
निक्सनच्या Agriculture सेक्रेटरींनी शेतकर्यांना Get Big Or Get out म्हणून
हिणवलं. तसेच रिफॉर्म मोदी सरकार भारतात लागू करत आहे.
आज अमेरिकेतील शेतकर्यांवर तब्बल ४२५ बिलीयन डॉलर्सचं कर्ज आहे अशी परिस्थिती आहे.
आत्महत्यांचं प्रमाण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात ४५%नी जास्त आहे.
हे जे रिफॉर्म्स तिथे लागू केले त्याने तेथील शेतकर्यांचं उत्पन्न वाढलं नाही
तेथील शेती पूर्णपणे सबसिडी वर टिकून आहे.
अमेरिकेत पूर्ण फेल गेलेले रिफॉर्म्स मॉडेल आज मोदी सरकार भारतात लागू करत आहे.
जे रिफॉर्म्स ४४० एकर Land Holding असणार्या देशात फेल गेले ते ५ एकर पेक्षा Land Holding असणार्या देशात कसे यशस्वी होतील?
क्रषी बीलाला समर्थन देणार्या
तज्ञांनी देशाला हे सांगावं की हे रिफॉर्म्स US मध्ये का फेल झाले.
दूसरा मुद्दा असा की शेतकर्यांना मोठा बाजार मिळेल बोलले जात आहे. पन हाच उत्साह २००६ मध्ये जेव्हा बिहारमध्ये APMC रद्द केलं गेलं तेव्हाही होता. अर्थतज्ज्ञ म्हणत होते 'आता पंजाबला विसरा बिहार एक रोल मॉडेल म्हणून समोर
येईल'. Bihar will be the new harbinger of Market Driven agriculture in India असं त्यावेळी बोललं गेलं. खाजगी गुंतवणूक येणार, खाजगी बाजार समित्या येणार म्हटलं गेलं.
आज काय परिस्थिती आहे बिहारची?
तेथील शेतकरी उत्पन्नाच्या बाबतीत देशात तळाला आहे. गेल्या वर्षात ५० लाख टन तांदूळ
व्यापार्यांनी बिहार, यूपी मधून ८०० ते १२०० प्रती क्विंटल भावाने विकत घेउन पंजाब मध्ये १८०० रू MSP ने विकलं. या घोटाळ्यात बरेच FIR सूद्धा झाले आहेत.
OECD चा एक रिपोर्ट सांगतो, २०००-२०१६ या १६ वर्षांच्या काळात भारतीय शेतकर्यांना ४५ लाख कोटींचं नूकसान झालं आहे.कारण आतरराष्ट्रीय
दरापेक्षा १५% कमी दर त्याला मिळत होता.
विचार करा हेच नुकसान कॉर्पोरेट्सचं झालं असतं तर देशात तांडव केला असता त्यांनी. शेतकरी तर मूकाट सहन करतोय नूकसान
फक्त ६% शेतकर्यांना MSP चा लाभ मिळतो बाकीचे ९४% शेतकरी मार्केट वर अवलंबून आहेत.
आता कॉमन सेन्स आहे मार्केट एवढच जर ताकदवान
असतं तर शेतकर्यांची ही परिस्थिती असती का ?
भारतातील शेतकर्यांना Status quo नकोय. त्यांना बदल हवाय हे मान्य पन तो म्हणतोय की हे कायदे त्या बदलाचा मार्ग नाहियेत हे तो सांगायचा प्रयत्न करतोय ज्याला सरकार तुच्छतेने Get Big Or Get out म्हणून दूर्लक्ष करत आहे.
३ शेती विषयक कायदे चांगले/वाईट यावर खूप चर्चा झाली. आता मुद्दा असा आहे की यावर उपाय काय आहेत?
कायद्यांना समर्थन देणारे म्हणत आहेत की तुमच्याकडे जर यावर काही तोडगा नसेल तर तुम्ही विनाकारण विरोध का करताय? तूमच्या जवळ शेतीमध्ये सुधारणा करण्याचे चांगले उपाय नसतील तर जे सरकार
सुधारणा करू पाहत आहे त्याला आडकाठी का आणताय? असा एक मतप्रवाह आहे.
शेती कायदे चांगले आहेत म्हणणारे, शेतकर्यांना मोठं मार्केट मिळेल, भाव जास्त मिळेल, त्यांचं उत्पन्न वाढेल यापलिकडे काहीच तर्क मांडत नाहीत.
भारतातला ८६% शेतकरी वर्ग अल्पभूधारक/भूमिहीन असेल असेल तर हे फायदे त्यांना
GroundLevel ला कसे मिळतील याचं उत्तर त्यांच्याकडे नसतं. मग सरकार फक्त उरलेल्या १४% सधन शेतकर्यांसाठी हे कायदे बाकीच्या ८६ % शेतकर्यांवर लादत आहे असच म्हणावं लागेल
हे म्हणजे मुंगेरीलाल के हसीन सपने पाहिल्या सारखं झालं ना.वरून चित्र फार चांगलं रंगवलं जात आहे,वास्तव नेमकं उलट आहे