३ शेती विषयक कायदे चांगले/वाईट यावर खूप चर्चा झाली. आता मुद्दा असा आहे की यावर उपाय काय आहेत?
कायद्यांना समर्थन देणारे म्हणत आहेत की तुमच्याकडे जर यावर काही तोडगा नसेल तर तुम्ही विनाकारण विरोध का करताय? तूमच्या जवळ शेतीमध्ये सुधारणा करण्याचे चांगले उपाय नसतील तर जे सरकार
सुधारणा करू पाहत आहे त्याला आडकाठी का आणताय? असा एक मतप्रवाह आहे.
शेती कायदे चांगले आहेत म्हणणारे, शेतकर्यांना मोठं मार्केट मिळेल, भाव जास्त मिळेल, त्यांचं उत्पन्न वाढेल यापलिकडे काहीच तर्क मांडत नाहीत.
भारतातला ८६% शेतकरी वर्ग अल्पभूधारक/भूमिहीन असेल असेल तर हे फायदे त्यांना
GroundLevel ला कसे मिळतील याचं उत्तर त्यांच्याकडे नसतं. मग सरकार फक्त उरलेल्या १४% सधन शेतकर्यांसाठी हे कायदे बाकीच्या ८६ % शेतकर्यांवर लादत आहे असच म्हणावं लागेल
हे म्हणजे मुंगेरीलाल के हसीन सपने पाहिल्या सारखं झालं ना.वरून चित्र फार चांगलं रंगवलं जात आहे,वास्तव नेमकं उलट आहे
शेतकरी कायद्यांना समर्थन आणि विरोध करणाऱ्या दोघांनी वाचावं 🙏
१९७० च्या दशकात USA मध्ये निक्सन अध्यक्ष असताना मार्केट रिफॉर्म केले गेले तेव्हा तिथल्या शेतकर्यांनी प्रचंड विरोध करत आंदोलने केली होती.
निक्सनच्या Agriculture सेक्रेटरींनी शेतकर्यांना Get Big Or Get out म्हणून
हिणवलं. तसेच रिफॉर्म मोदी सरकार भारतात लागू करत आहे.
आज अमेरिकेतील शेतकर्यांवर तब्बल ४२५ बिलीयन डॉलर्सचं कर्ज आहे अशी परिस्थिती आहे.
आत्महत्यांचं प्रमाण शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात ४५%नी जास्त आहे.
हे जे रिफॉर्म्स तिथे लागू केले त्याने तेथील शेतकर्यांचं उत्पन्न वाढलं नाही
तेथील शेती पूर्णपणे सबसिडी वर टिकून आहे.
अमेरिकेत पूर्ण फेल गेलेले रिफॉर्म्स मॉडेल आज मोदी सरकार भारतात लागू करत आहे.
जे रिफॉर्म्स ४४० एकर Land Holding असणार्या देशात फेल गेले ते ५ एकर पेक्षा Land Holding असणार्या देशात कसे यशस्वी होतील?