Thread by @jhuleDhotiRam

शांतपणे वाचा -

लोकसंख्येच्या तुलनेत एकूण टॅक्स-पेयर्स पैकी किती टक्के टॅक्स-पेयर्स हे जमाती आहेत, याची माहिती द्यावी - अशी मागणी कधी विरोधकांना करताना बघितलं आहे? नक्कीच बघितलं नसेल. यापुढेही कधी दिसणार नाही..

सरकारी हॉस्पिटलमध्ये, जनऔषधी केंद्रांवर, फुकटच्या लसी घ्यायला, 👇

रेशनच्या दुकानांवर किंवा कुठल्याही सबसिडीवाल्या सुविधा किंवा योजनांचा लाभ घेण्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत सगळ्यात जास्त टक्केवारी कोणाची असते? फुकट्या जमातींची! हे खोटं असेल तर त्याचीही आकडेवारी द्यायची विरोधकांनी प्रत्येक राज्यसरकारकडे मागणी करावी. पण ते तसं नाही करणार,👇

मी गॅरंटी देतो..

◆ समजा सरकारने सबसिडी देऊन पेट्रोल 80 रुपयांना विकले तर टॅक्स-पेयर्सना त्यांनीच भरलेल्या टॅक्समधून, ते विकत घेत असलेल्या पेट्रोलवर सबसिडी मिळणार. आणि, ती सबसिडी टॅक्स न भरणाऱ्या फुकट्या जमातीला पण मिळणार.

◆ समजा, सरकारने 80-85 ऐवजी 105-115 रुपयांना 👇

पेट्रोल विकलं तर तुमच्या कष्टाच्या पैशावर गोळा होणाऱ्या टॅक्स मधून, तुम्हाला सबसिडी मिळणार नाही. पण, कधी टॅक्स न भरणाऱ्या जमातीला झक मारुन 20-25 रुपये टॅक्स जमा करावा लागणार.

105-115 रुपयांत पेट्रोल भरताना जमाती लोकांनाही 20-25 रुपये प्रति लिटर टॅक्स भरू द्या की मग. 👇

त्यांचा भार इतरांनी का उचलावा? बरं, अजून एक गोष्ट समजून घ्या - ते त्यांचे 20-25 रुपये वाचवत आहेत एवढंच यामागे गणित नाही, तर त्यामागे खूप मोठं वेगळं गणित आहे. ते पण सांगतो आणि 'त्यांनी टॅक्स भरला तर आम्हाला काय फायदा' याचं पण उत्तर त्यातच मिळेल -

(सर्वात आधी क्लियर करतो की मी 👇

ऑइल-बॉण्ड्स बद्दल लिहीत नाहीये. ती करून ठेवलेली घाण वेगळी आहे, त्यावर बऱ्याच लोकांनी लिहिलं आहे. तरीही, कोणाला माहिती हवी असेल तर - financialexpress.com/economy/why-go… )

हा विषय वेगळा आहे. मनमोहन सिंग सरकारने 2005-2014 या काळात 8.8 लाख कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती पेट्रोल-डिझेल वर. 👇

(Source : ppac.gov.in ) त्याच दराने सबसिडी चालू राहिली असती तर ती मोदींच्या काळात 12-15 लाख कोटींच्या वर गेली असती. मोदींनी ती कमी करत-करत आता काढून टाकली आहे. म्हणूनच कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तरीही रिटेलमध्ये भाव कमी झाले नाहीत. टॅक्स-पेयर्सच्या पैशांवर 👇

फुकट्या जमातीला पोसायचे धंदे मोदींनी बंद केले, त्याच्या जोडीला इतर आर्थिक उपाययोजना केल्या आणि त्यातून -

★ आर्मी Veterans साठी One Rank One Pension (OROP) अंतर्गत 42740 कोटी रुपये दिले. सैन्यासाठी 7 वर्षात 6.5 लाख कोटी रुपयांची हत्यारे खरेदी केली. मनमोहन सिंगने टाळलेली 👇

Rafale, Apache, S-400, Tejas Mk-1A सारख्या अनेक डील केल्या व एक दशकापासून मागूनही न मिळालेले Bullet Proof Jacket आणि Helmet पण जवानांना दिल्या.

★ 24 किलोमीटर प्रतिदिन रस्ते बनवत 61828 किलोमीटर National Highway बनवले. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात रोज 2.5 किलोमीटर रस्ते बनत. 👇

बनवणार तरी कसे, तुमच्या टॅक्सचे पैसे फुकट्या जमातीला पेट्रोल महाग पडू नये म्हणून सबसिडी सारख्या खिरापती मध्ये संपायचे!

★ 3360 किलोमीटर Freight Corridor : E-DFC आणि W-DFC चे निर्माणकार्य सुरू केले. 7 IIT's, 7 IIM's, 14 IIIT's, 16 AIIMS देशात निर्माण होणे महत्वाचे होते की या 👇

फुकट्या जमातीची सबसिडी? तुम्हीच ठरवा.

★ मला एक सांगा - Bogibheel ब्रिज, Dhola Sadhiya ब्रिज, Atal टनल, Chenani-Nashri टनल, Zoji-la टनल, Z-Morh टनल, Dhubri-Phulbari ब्रिज, Sela Pass टनल सारखे कित्येक दशके अपूर्ण अवस्थेत 'ठेवलेले' अती-महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत तर या 👇

जमातीला काय फरक पडला असता? चीनला तेवढीच मदत होतेय याचा आनंद असता! हे प्रकल्प तुमच्या टॅक्सच्या पैशातून नको त्यांच्या घश्यात सबसिडी न घातल्याने याच सरकारने पूर्ण केले..

★ जमाती गेले तेल लावत! 'माय टॅक्स, माय रुल्स' योजनेअंतर्गत Char-Dham 'रोड' आणि Char-Dham 'रेलवे' प्रोजेक्ट 👇

वर या सबसिडी मधून व याप्रकारे वाचवलेल्या पैश्यातून खर्च होत आहेत. हे पैसे यांच्या उरावर का टाकायचे?

★ 27 शहरांमध्ये 1376 किलोमीटर Metro आणि 373 किलोमीटर RRTS चे काम या फुकट्या जमातीचे लाड बंद करूनच सुरू झाली आहेत..

★ जग पुढे जात असताना 'Bullet Train', 'Sea Plane', 👇

Vande Bharat', 'Water Cruise', 'Ro-Ro' सारखे महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रत्यक्षात होत आहेत कारण फुकट्या जमातीला पण आता पैसे मोजावे लागत आहेत. Waterway प्रोजेक्ट, Sagarmala, Bharatmala, Udan सारखे प्रोजेक्ट तुमच्याच टॅक्स मधून पूर्ण होत आहेत.. यांना 20-25 रुपये पेट्रोल मिळावं 👇

म्हणून मनमोहन सिंग प्रमाणे मोदींनी पण हे सगळं करू नये का?

★ Ujjwala योजना अंतर्गत 8 कोटी GAS कनेक्शन आणि Saubhagya योजना अंतर्गत 2.62 कोटी घरांमध्ये Electricity कनेक्शन, PM Awas योजना अंतर्गत 1.68 कोटी गरिबांना घर देणं महत्वाचं होतं की या फुकट्या जमातीची सबसिडी? 👇

★ अरे हो, Swachh Bharat योजना अंतर्गत 11.35 कोटी Toilets त्याच सबसिडीच्या बचतीमधून निर्माण झालेत, ग्रामीण भागातील कोट्यावधी महिलांचे आशीर्वाद तुम्हालाच मिळत आहेत..

★ 11 कोटी शेतकऱ्यांना Kisan Samman Nidhi अंतर्गत 6000 रुपये प्रति वर्ष, 50 कोटी गरिबांसाठी Ayushman Bharat 👇

योजना पेक्षा फुकट्या जमातीला पोसणे महत्वाचे होते, असं मनमोहन सिंग यांना वाटत होतं मोदींना नाही वाटत..

★ 2013-14 मध्ये गहू आणि डाळींवर MSP खरेदी 98038 कोटी होती. 2020-21 मध्ये 258342 कोटी आहे. 77595 कोटी रुपये खर्चून Krishi Sinchai Yojana (PMKSY), MGREGA चे बजेट 2013-14 मध्ये 👇

33000 कोटी वरून 2021-22 मध्ये 73000 कोटी झाले, AMRUT योजना अंतर्गत 75829 कोटी, Namami Gange योजना अंतर्गत 29000 कोटी, Smart City Mission अंतर्गत 166000 कोटी, 'Bharat Net' अंतर्गत 1.53 लाख ग्राम पचायतींमध्ये 500258 किलोमीटर Optical Fiber चे जाळे, 3.5 लाख कोटी रुपये बजेट असलेले 👇

व 2024 पर्यंत देशात प्रत्येक प्रत्येक घरी "हर घर जल" योजना - अशा अनेक योजनांसाठी पैसे वापरणे गरजेचे होते की मनमोहन सिंग बोलले होते 'देशाच्या रिसोर्सेसवर मुस्लिमांना पहिला हक्क आहे' असं मोदींनी पण म्हणत सबसिडी जमातींच्या घशात घालणं महत्वाचं होतं???

★ तरीही मी यात कोविड काळात
👇

झालेला खर्च, 3.41 लाख कोटी रुपये बजेट असलेले व 80 कोटी लाभार्थी असलेले 'गरीब कल्याण पॅकेज' अंतर्गत मोफत रेशन, 5.22 लाख कोटी पेक्षा जास्त रुपये खर्च करून Medical इन्फ्रा और Health केयर क्षेत्रात केलेला खर्च, साधारण 200 कोटी लसींचे मोफत डोजेसचा खर्च तर मोजलाच नाहीये..👇

आणि हो, जे विरोधक रडत आहेत त्यांना हे पण सांगतो -

★ राज्यांना 2005-14 याकाळात केंद्राला मिळणाऱ्या पेट्रोल-डिझेल वरील टॅक्स पैकी 36.86% परत मिळत असे, तो आता 44.64% वाढवला. अर्थात, राज्यांच्या तिजोरीत यरणारे पैसे मोदींनी वाढवले.

तेंव्हा जास्त आकडेवारी, ग्राफ्स, चार्ट्स, 👇

स्टॅटिस्टिक्स मध्ये जाऊ नका. सरळ हशोब समजून घ्या. या देशात मोजकेच लोकं टॅक्स भरतात आणि फुकट्या जमातींना त्यातून सबसिडी मिळत असते. मोदींनी सगळ्यांना बाजारभावात पेट्रोल घ्यायला लावलं आहे आणि वाचलेल्या पैश्यातून इतकी वर्षे रखडलेली कामं मार्गी लावली आहेत. फरक फक्त एवढाच आहे - 👇

ज्यांना गरज आहे त्यांना योग्य प्रकारे 'टार्गेटेड सबसिडी' मिळत आहे आणि देशात फुकट राहणे, फुकट खाणे याला आपला जन्मसिद्ध अधिकार समजत असलेल्या लोकांनाही आता भारताच्या नवनिर्माणाच्या कार्यात झक मारून योगदान द्यावं लागत आहे. देशाशी काहीही देणं-घेणं नसलेल्या अशा जमातीना नेमका त्याचाच 👇

त्रास होतोय. होऊद्या त्रास, अपणे को क्या!

- वेद कुमार