Thread by @jhuleDhotiRam

मोदींनी फायझरला 'बनवलं'..

अमेरिका आणि फायझरने भारतावर टाकलेला दबाव ज्याप्रकारे मोदी सरकारने हाताळला तो उल्लेखनीय आहे आणि त्याचा लवकरच जगभरातील बिजनेस-स्कुल्स मध्ये केस स्टडी साठी वापर होईल अशी लक्षणं आहेत.

जेव्हा भारतात लसींची कमतरता होती, तेव्हा फायझरने एक जागतिक मोहीम सुरू-

केली की जर फाइझर लसी फाइझरच्या अटींवर आयात केल्या नाहीत तर लाखो भारतीयांवर परिणाम होईल, हजारो भारतीय मरतील आणि त्याला मोदी सरकार जबाबदार असेल. हा अजेंडा राबवण्यात भारतातील लिब्रांडू जमात, एमएनसी कंपन्यांच्या पे-रोल वर असलेले राजकीय विरोधक आणि वॉशिंग्टन पोस्ट/न्यूयॉर्क टाइम्स-

सारखे मीडिया हाऊसेस यांचा मोठा रोल होता. अमेरिकन सरकारनेही स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता, अशा हास्यास्पद नुकसानभरपाईची कलमे फायझरच्या ऑफर मध्ये समाविष्ट होत्या!

जर भारताने फायझरच्या प्रस्तावाला नाकार दिला असता तर भारत सरकार आणि मोदी यांच्यावर टीका करण्यासाठी अनेक लेख-

'ड्राफ्ट' मध्ये सेव्ह करून सुपरीबाज पत्रकार आणि सो-कॉल्ड विचारवंत बसले होते. वेगवेगळ्या पोर्टल्स वर फक्त कॉपी-पेस्ट करून देशात अराजकता माजवायचा टुल-किट तयार होता..

भारतात एक असंवेदनशील प्रशासन आहे. लसींचा तुटवडा असताना भारताने फायझरच्या काही अटी स्वीकारल्या असत्या तर काय बिघडलं-

असतं, जर कॉन्ट्रॅक्ट सही केली असती तर यांचं काय जाणार होतं आणि पैसे जनतेचे होते, यांच्या बापाचे होते का? असा नरेटिव्ह सेट करायची तयारी पूर्ण झाली होती.

पण, गेम फसला! कारण भारतात आज एक 'स्ट्रीट-स्मार्ट' सरकार आहे. तसाही गुज्जू माणूस गणितात हुशार असतोच. सगळा अभ्यास करून,

जुलै नंतर लसीचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि राज्यांना बांबू देऊन वितरण यंत्रणा कशी सक्षम करता येईल याचा प्लॅन आखण्यात आला आणि फायझर व अमेरिकेला बोलाची कढी आणि बोलाचा भात खाऊ घालायचा निर्णय झाला.

मग, आम्ही नाही म्हटले नाही, आम्ही वाटाघाटीचे टेबल सोडले नाही असं सरकार सांगत राहिली.

भारत सरकारची अधिकृत भूमिका अशी होती : आम्ही फायझरशी चर्चा करत आहोत, मार्ग काढत आहोत.

ऑगस्ट-सप्टेंबर मध्ये परिस्थिती बदलली. भारताने आपले उत्पादन आणि खरेदी दोन्हीही वाढवली. वितरण व्यवस्था आणि लोकांमधील जागरूकता वाढवली. दिवसाला 10 दशलक्ष डोज दिले जाऊ लागले आहेत, जे यापुढे आणखी-

वाढवण्याच्या तयारीत सरकार आहे. तिकडे फायझर आणि अमेरिका यांच्याशी चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच ठेवले..

या दरम्यान, इस्राईलने अमेरिकन लसींच्या प्रभावी असण्यावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. जपानने मॉडर्नाला बांबू दिला आहे..

भारतात आता भारतीय लसच मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. आकडेवारीनुसार-

भारतीय लसी अमेरिकन लसींपेक्षा प्रभावी असल्याचेही सिद्ध होत आहे. गेल्या आठवड्यापासून तर अमेरिकेत दिले जात आहेत त्यापेक्षा दुप्पट डोज भारतात दिले जात आहेत असे चित्र आहे. भारताची लोकसंख्या अमेरिकेच्या चार पट जास्त आहे परंतु भारताच्या प्रौढ लोकसंख्येचा फरक कमी आहे.

एकूण लोकसंख्येपैकी 18 वर्षाखालील लोकसंख्या भारतात 40%, अमेरिकेत 24% तर जपान मध्ये 16% आहे. त्यामुळे, फक्त absolute numbers मध्येच नाही, तर 18+ लोकसंख्येच्या लसीकरणाची भारतातील टक्केवारीही जगाच्या तुलनेत वाढत गेली आणि भारतीय लोकांचा सरकारवरील कॉन्फिडन्सही वाढत गेला.

म्हणूनच वेळोवेळी प्रसिद्ध होत असलेल्या जागतिक नेत्यांच्या अप्रुव्हल रेटिंग मध्ये मोदी पहिल्या क्रमांकावरच आहेत तर बायडनची घसरण मात्र सुरूच आहे. याचा दोन्ही देशातील लसीकरणाच्या आकडेवारीशी थेट संबंध आहे.

आंतरराष्ट्रीय योग दिवशी राज्यांकडून सगळी सूत्रे केंद्राने स्वतःकडे घेणे हा-

पण एक मास्टर-स्ट्रोक होता. राज्यांना लसीकरण अभियान राबवणे झेपत नाही हे सिद्ध झाल्यानंतर राज्यांनी मुकाट्याने 'सांग काम्या'ची भूमिका स्वीकारली. तो पर्यंत मोदींच्या नावाने शंख करणारे प्रादेशिक नेते एक्सपोज झाले होते आणि मोदींनी सूत्रे हाती घेतल्यावर मनातल्या मनात देवाचे उपकार-

मानून शांत पडले.

आता 18 वर्षांच्या खालच्या लोकसंख्येच्या लसीकरणाकडे बघून अमेरिकन कंपन्या मोदी सरकारच्या मागे लागणार होत्या. पण, त्यालाही मोदींनी याकाळात 'न्यूट्रलाईझ' करून टाकलं आहे. मुलांसाठी कॅडिला (ZyCov-D) एक गेम-चेंजर असेल, आणि कोव्हॅक्सीनची पण नेजल लस येत आहे.

अर्थात या 'मार्केट-सेगमेंट' मध्येही फायझरला काही मिळणार नाहीये. फायझर सारख्या कंपन्यांनी आजवर अनेक देशांमध्ये सरकारांना विकत घेतलं होतं किंवा दबाव टाकून झुकवलं होतं. भारत याला अपवाद ठरत आहे..

फायझर स्वतःला 'आमी लै शाने' समजत होते. अर्जेंटिना सरकारला त्यांनी अशा प्रकारच्या-

करारावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले होते, जेथे भविष्यात देशात कुठेही फाइझरच्या विरोधात कोणतीही खटला दाखल केला तर अर्जेंटिना सरकार फाइझरच्या वतीने, त्यांच्याच स्वतःच्या खर्चाने ती केस लढेल! आपल्याकडचे बुद्धिजीवी अशा करारावर सही करावी यासाठी मोदींवर दबाव आणत होते.

मोदींनी त्यांचं कारस्थान ओळखून, काहीही न बोलून.. अगदी शांतपणे त्यांना कोलला..

आता परिस्थिती अशी झाली आहे की फायझरच्या लसी अमेरिकेत पण अमेरिकन लोकं घेत नाहीयेत. बियर पासून बंदुकीची लायसन्स आणि बास्केट-बॉल मॅचच्या तिकिटांपासून गिफ्ट-कुपन्स वाटून पण लोकं फायझर वर विश्वास ठेवत-

नाहीयेत.

भारत ही 'फार्मसी ऑफ दि वर्ल्ड' आहे. औषधे आणि विविध प्रकारच्या व्हॅक्सीन याबाबतीत भारताची जगात क्रेडीबिलिटी आहे. भारताने फायझरला परवानगी दिली असती, तर जगभरातील सरकारांनी आणि लोकांनीही त्यांचा स्वीकार केला असता. कित्येक बिलीयन डॉलर्सचा गल्ला फायझरने गोळा केला असता.

ही बाब लक्षात घेता, फायझरने मोदी सरकारला काय-काय 'ऑफर' केल्या असतील याचा अंदाजही आपल्याला इथे मांडता येणार नाही.

इटालियन बारबालेच्या नेतृत्वातील.. बाथरूम मध्ये रेनकोट घालून शॉवरखाली अंघोळ करणाऱ्या हारवर्ड इकॉनॉमिस्ट मनमोहन सिंग यांचे सरकार असते.. तर 'वरचा ओठ न हलवता-

'(stiff upper-lip) व्हिक्टोरियन इंग्रजी बोलणाऱ्या झोलर रघुराम राजन-चिदंबरम छाप लोकांनी फायझरची 'स्कीम' भारतात नक्की राबवली असती. देशाची स्मशानभूमी झाली असती तरीही त्यांना काही प्रॉब्लेम नसता!

पण 'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वर मैं उभ्या-उभ्या कोलूंगा' सरकार भारतात सत्तेत आहे हे-

फायझर आणि अमेरिका विसरले.. आणि, आता बोंबलत बसलेत!

शाब्बाश मोदी सरकार..👍

- वेद कुमार