कांग्रेसी सरकारों के दौर में असम में जगह-जगह जमकर अवैध कब्जे हुए। सरकारी जमीनों पर एक खास वोट बैंक को बसाया गया। अब भाजपा की सरकार इसी कब्जे को खत्म कर रही है, इसीलिए असम को फूंकने की साजिश की जा रही है और सुरक्षाबलों को टारगेट किया जा रहा है। दरांग में यही कहानी दोहराई गई
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असम सरकार का यह अभियान कोई आज का नहीं है। अवैध जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर नई सरकार बनने के बाद यानी जून से ही अभियान छेड़े हुए है। 20 सितंबर को इसी के तहत दरांग जिले के सिपाझार में प्रशासन ने लगभग 4,500 बीघा जमीन से कब्जा कराया। यहां 800 परिवारों ने अवैध कब्जा जमा रखा था।
गुरुवार को जब प्रशासन ने एक बार फिर से करीब 200 परिवार के खिलाफ इस अभियान को शुरू किया तो अतिक्रमणकारियों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और लाठी-डंडे से लैस होकर पुलिस पर हमला कर दिया। पूर्वी बंगाल मूल के इन मुसलमानों ने पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश की।
इसके बाद ही फायरिंग की घटना हुई। यह फायरिंग आत्मरक्षा में की गई मगर अल्पसंख्यक वोट बैंक के भूखे नेताओं ने पूरे मामले को ट्विस्ट करके इसे असम के भाइयों और बहनों से जोड़ दिया।
घटना के विरोध में ऑल असम माइनोरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन और जमीयत जैसे संगठनों ने शुक्रवार को दरांग जिले में 12 घंटे का बुलाया है। यह वे संगठन है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों की राजनीति का कॉपीराइट है। इनकी योजना अभी और भी बलवा, उपद्रव व खून खराबा कराने की है। 
इन्होंने इसकी खातिर पूरा प्लॉट तैयार कर लिया है। इस प्लॉट की अगली कड़ी के तहत इन्होंने नई मांग पेश कर दी है कि अगर सरकार बेदखल परिवारों को रहने के लिए जमीन नहीं देती है तो मृतकों के शव उनके परिवार नहीं लेंगे। यानि जानबूझकर आग और भड़काई जा रही है।
इस घटना के दौरान जो भी गतिविधियां नियम कानूनों के खिलाफ देखी गईं, उस पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। प्रदर्शनकारी के शव के साथ बर्बरता करने वाला कैमरामैन गिरफ्तार हुआ। इस घटना का खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने संज्ञान लिया।
मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की होड़ में जुटे ये राजनीतिक दल इस सच को बताने में गुरेज कर रहे हैं कि इन अतिक्रमणकारियों ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते हुए पहले पथराव शुरू किया जिसमे 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।क्या इन पुलिस वालों के परिवार नही हैं? या इनके कोई मानवाधिकार नही हैं?
राहुल गांधी असम में अवैध कब्जा करने वाले मुसलमानों के साथ खड़े हैं। उनका ट्वीट इसी बात की गवाही दे रहा है।
असम कांग्रेस पूरी तरह से इन अवैध मुस्लिम कब्जेदारों के पक्ष में उतर आई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने खुलकर अतिक्रमणकारियों का सपोर्ट शुरू कर दिया है।
असम कांग्रेस पूरी तरह से इन अवैध मुस्लिम कब्जेदारों के पक्ष में उतर आई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने खुलकर अतिक्रमणकारियों का सपोर्ट शुरू कर दिया है।
उनका बयान है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मनमानी के चलते 1970 के दशक से धौलपुर में बसे लोगों से जमीन खाली करवाई जा रही है। सरकार को हटाना ही था तो पहले उनके रहने की व्यवस्था करते। जबकि बेदखल करने से पहले सरकार को इन लोगों को फिर से कहीं और बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी।
यानी अवैध घुसपैठ और अवैध कब्जा करने वालों के लिए सरकार से डिमांड की जा रही है कि वह इनके रहने का इंतजाम करे। यह डिमांड वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने सालों साल इन अवैध कब्जेदारों को अपना वोट बैंक बनाकर ज़मीनों पर अवैध कब्जे करवाए हैं। असम के मूल निवासियों का हक मारा है।
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