असम सरकार में मंत्री अशोक सिंग्ला जब कहते हैं कि हिमंता विसवा सरमा की सरकार हिंदुओं के विरासत और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, प्राचीन संरचना और मंदिरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, तब सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
विस्मय नहीं यदि मैं कह दूं हिमानता बिसवा सरमा को कार्य करने की यह ताकत इसलिए प्राप्त है क्योंकि एक भी मुसलमानों ने असम में भाजपा को वोट नहीं दिया था। भाजपा के मुस्लिम प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं तक ने भी नहीं। फिर जाकर हेमन्त ने इन प्रकोष्ठों को भंग कर दिया था।
अगर एक भी मुस्लिम वोट डालकर सरकार को अपना प्रतिनिधित्व दे देता, तो निश्चित ही हिमन्ता सरकार की नैतिक शक्ति इतनी प्रबल नहीं होती। अगर यह सरकार इतनी प्रबलता से हिंदू सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है तो निश्चित ही यह शक्ति असम के मुसलमानों ने ही दी है।
क्योंकि जब चुनाव में हिमंता विसवा सरमा ने मुस्लिम तुष्टीकरण से आजिज आकर घोषणा की थी कि उन्हें एक मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तब मुसलमानों ने भी हेमंत के संकल्प को तोड़ने का प्रयत्न भी नहीं किया था।
आज हिमंता विसवा सरमा का यही आत्मविश्वास हेमंत की सरकार को वह शक्ति प्रदान करता है जिस शक्ति से 30,000 एकड़ शिव मंदिर की जमीन पर जन्में अवैध मरुस्थली कांटो को वे साफ कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये कांटे 1970 से यहां पोषित हो रहे हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए।
अतिक्रमण हटाने गए पुलिसकर्मियों से पूर्व ही यहां रह रहे मरुस्थली सभ्यता के दानवों ने 10000 की संख्या में बलात प्रतिरोध शुरू कर दिए। नारेबाजी के साथ साथ हमला भी कर दिया। 9 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने सेल्फ डिफेंस के लिए पहल किया और महज 2 लोग मारे गए।
मुझे याद आ रहा है 25 अगस्त 2017 की म्यांमार की रखाइन प्रांत की घटना। जब रोहिंग्या मुसलमानों ने 30 पुलिस चौकियों और एक सैन्य छावनी पर धावा बोल दिया था। मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट्स वाच के रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने 7000 घरों को भी आग लगा दी थी।
शक्ति से तत्कालीन आंग सान सू की सरकार ने सैन्य कार्रवाई किया। तकरीबन 700000 रोहिंग्या मुसलमानों को पलायन कर जाना पड़ा।
दरअसल इन मुसलमानों ने आरसा नाम का एक संगठन बना लिया था। यह संगठन अपने ही सरकार के खिलाफ द्रोह के लिए 2013 में ही प्रशिक्षण ले लिया था।
दरअसल इन मुसलमानों ने आरसा नाम का एक संगठन बना लिया था। यह संगठन अपने ही सरकार के खिलाफ द्रोह के लिए 2013 में ही प्रशिक्षण ले लिया था।
साल 2012 में रोहिंग्या मुसलमानों में से किसी ने एक बौद्ध का रेप और मर्डर कर दिया था। जिसके बाद बौद्धों ने मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई थी। मामला हिंसा तक पहुंच गया था। इसी के बाद 2013 में इन मुसलमानों ने रोहिंग्या की सुरक्षा के नाम पर आरसा नाम का एक संगठन बनाया।
2013 में इसने पहली प्रशिक्षण ली। 2016 के अक्टूबर में इसने पहला विद्रोह किया पुलिसकर्मी के खिलाफ। जिसमें 9 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। पश्चात 2017 में म्यांमार सरकार की रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई निर्णायक हुई।
इसके बाद अफ्रीका का एक इस्लामिक देश गांबिया ने मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया। 2021 में सेना के तख्तापलट के कारण आंग सान सू की आज तक नजर बंद की हुई हैं। लोकतंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है वहां का।
यह परिणाम होता है मरुस्थली कांटो को उपजने देने का।असम के दारांग जिले में मंदिर के जमीन में पोषित हो रहे बांग्लादेशी मरुस्थली कांटे 1970 में बोए गए थे।एक रिपोर्ट के अनुसार आसपास के इलाकों में डाका डालने का काम करते थे।यही क्रम चलता रहा तो 1 दिन ये लोग आरसा जैसा संगठन बना लेंगे।
हिमानता बिसवा सरमा की सख्ती के बावजूद आज इस नए भारत में सांस लेकर इतना तो कह ही सकता हूं कि किसी गांबिया जैसे देश की हिम्मत नहीं कि मोदी के रहते अब ऐसे किसी मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा दे। हां, अपने ही देश के कांग्रेसों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है।
- विशाल झा
- विशाल झा
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