Thread on Treason laws in the US vs India :
Definition: In Article III, Section 3 of the United States Constitution, treason is specifically limited to levying war against the US, or adhering to their enemies, giving them aid and comfort. #DeclassifyVohraReport
Penalty: U.S. Code Title 18: Death, or not less than 5 years' imprisonment (minimum fine of $10,000, if not sentenced to death). Any person convicted of treason against the United States will lose the right to hold public office in the United States.
Treason is not officially defined in India. Chapter VI of the IPC from sections 121-130 deals with offences against the State. These laws are based on the presumption that every citizen owes an allegiance to the State & has to abide by its sovereignty. 4 Broad categories:
•Waging War ( against the Government of India and any power) : Max punishment : death
•Assault on high officials
•Escape of a state prisoner
•Sedition
Punishment varies for each of the above.
Now is the interesting part: India is more focused on anti govt !
What about those in positions of power and authority who have and continue to collude with criminal elements and put the nation and it’s peoples safety & security into risk? Is that not the truest definition of Treason? Is mere criticising the govt more Criminal than waging a war
Against the people and selling the country to criminal Nexus including from foreign countries!
Now listen to this and let people decide who must be tried for waging war against the country i/o getting the 2nd highest civilian award in India! JaiHind !
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ में जस्टिस आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा भी शामिल थे चीफ जस्टिस मिश्रा ने इस फैसले में भी 1993में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद गठित एनएन वोहरा कमिटी की रिपोर्ट का जिक्र किया #वोहरा_रिपोर्ट_को_सार्वजनिक_करो
उन्होंने कहा, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीति का अपराधीकरण कोई अनजान विषय नहीं है बल्कि इसका सबसे दमदार उदाहरण तो 1993 के मुंबई धमाकों के दौरान दिखा जो क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, कस्टम अधिकारियों और उनके राजनीतिक आकाओं के नेटवर्क का परिणाम था।' #वोहरा_रिपोर्ट_को_सार्वजनिक_करो
एनएन वोहरा कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पांच अक्टूबर, 1993 को सौंप दी थी। चीफ जस्टिस मिश्रा ने बताया कि कैसे इसमें CBI,IB,RAW के अधिकारियों ने इनपुट दिया कि आपराधिक नेटवर्क समानांतर सत्ता चला रहे हैं। #वोहरा_रिपोर्ट_को_सार्वजनिक_करो