सरकार से, न केवल किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों, एमएसपी, गृहराज्यमंत्री की बर्खास्तगी और अन्य कृषि मामलों पर बात होनी चाहिए, बल्कि पागलपन की तरह, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को बेचने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस पर भी सरकार से पूछताछ की जानी चाहिए।+
नए श्रम कानून, बैंको का निजीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर में PPP की शर्तों और अन्य जनहित के मुद्दों भी एकजुट होना पड़ेगा। संसद अब धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जा रही है। राज्यसभा से जिस तरह से सदस्यों का निलंबन हुआ है उससे लगता है कि सरकार, किसी भी प्रकार की चर्चा, नहीं चाहती।+
चर्चा, बाद, विवाद संवाद आदि लोकतंत्र के जो मूल भाव हैं उन्हें न तो यह सरकार पसंद करती है और न ही सरकार का थिंक टैंक। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने एक ओढ़े हुए मज़बूत व्यक्ति का खोल उतार कर उसे अनावृत्त कर दिया।+
गांधी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि शांतिपूर्ण सिविल नाफरमानी से न केवल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना लक्ष्य पाया बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य जो अक्सर संसदीय परम्पराओं का स्वघोषित झंडाबरदार होने का दम्भ भरता था को, समय समय पर झुका दिया।+
यकीन कीजिए, सरकार, गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को भी, उनके पद से हटाएगी, और एमएसपी पर भी कोई न कोई गारंटी देगी। यह अलग बात है कि सरकार समर्थक, तरह तरह की बात करते रहेगे। उन्हें पढ़िये और नज़रअंदाज़ कीजिए।+
संसदीय लोकतंत्र बिना शातिपूर्ण आंदोलन के सफलतापूर्वक चल ही नहीं सकता है। जब जब संसद उपेक्षित और अप्रासंगिक होगी, सड़कें मुखर होंगी।+
यूरोपीय फासिज़्म, जहां से संघ अपने विचार ग्रहण करता है को भारत मे दोहराया ही नहीं जा सकता है। इसका कारण भारत का बहुलतावाद है, वाद विवाद संवाद और शास्त्रार्थ की दीर्घ परम्परा है।
●●●
●●●
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
