#priceofthemodiyears ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा असं मध्यमवर्गाला भुरळ पाडणारं वाक्य घेऊन आले होते मोदी. २०११ पासून आरोपांच्या गर्तेत अडकलेलं डॉ मनमोहन सिंह यांचं सरकार नीट उत्तर देऊ शकले नाही आणि मोदी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर अनेक आरोप झालेत. त्यातला सर्वात गंभीर आरोप पी एम केयर्स.
https://twitter.com/Pamya89971827/status/1492398377035870208
पहिला लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर स्थलांतरित मजुरांचे भोग होणार हे लक्षात आल्यावर मोदींनी एका ट्विट द्वारे पी एम केयर्स फंडाची घोषणा केली. ट्विटमध्ये एक प्रेस रिलिज लिंक केली होती. त्यात या फंडाचा उद्देश स्पष्ट केलेला होता. हा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट असेल. याचे अध्यक्ष पंतप्रधान, आणि
इतर सदस्य संरक्षण मंत्री, गृह मंत्री आणि अर्थ मंत्री असतील असं यात म्हटलं होतं. लगेच या फंडाच्या वैधतेबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले. नॅशनल रिलीफ फंड आधीच होता, त्यात हजारो कोटी रुपये आहेत आणि पंतप्रधानांना यातून खर्च करायचा अधिकार होता. पी एम केयर्स चं ट्रस्ट डीड आर टी आय कायद्याखाली
मागितलं गेलं. पण ३० दिवसांची मुदत उलटून गेली तरी उत्तर मिळालं नाही. असं सांगितलं गेलं की पी एम केयर्स प्रायव्हेट ट्रस्ट होता आणि त्याची सार्वजनिक स्क्रुटिनी होऊ शकत नाही. म्हणजे हा सरकारचा भाग नव्हता. पण इतर खाजगी ट्रस्टना ज्या पूर्तता कराव्या लागत होत्या त्यातून सूट मिळाली होती.
उदा. तीन वर्ष ॲक्टिव असेल तरच परकीय देणग्या स्वीकारता येतील ही अट पी एम केयर्ससाठी बाजूला सारली गेली. ट्रस्टीज पैकी एकही सदस्याविरोधात गुन्हेगारी प्रकरण प्रलंबित नसावी ही अटदेखील बाजूला सारली गेली. अमित शाह यांनी स्वतः त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारी प्रकरणं प्रलंबित असल्याचं मान्य
केलं होतं. परकीय देणग्या स्वीकारण्यासंबंधी मोदींनी स्वतः संमत करून घेतलेला २०१५ मधला कायदा, ज्याद्वारे डोनर, देणगीची रक्कम आणि रसीद यांच्या याद्या दर तिमाहीला प्रसिद्ध करणं बंधनकारक होतं, तो सुद्धा बाजूला सारला गेला. २०२० जुलैमध्ये भाजप खासदारांनी ऑब्जेक्शन घेतल्यावर
सार्वजनिक लेखा समितीला देखील पी एम केयर्स ची संसदीय पडताळणी नाकारली गेली. आर टी आय कायद्याखाली केलेल्या शेकडो अर्जाना वेगवेगळी उत्तरं मिळाली. पण दोन जरा अपरिचित factoids समजून घ्यावी लागतील. सैन्यदलातील लोकांनी २०३ कोटी रुपये दिले. आपण सैन्याबाबत हल्ली बरेच संवेदनशील असतो.
पण त्यांनी दिलेल्या पैशाचा हिशेब अजून मिळालेला नाही हे आपल्याला खटकत नाही. २००५ साली राजीव गांधी फाउंडेशनला मिळालेल्या देणग्यावरून २०२० मध्ये गहजब करणाऱ्या भाजपला पी एम केअर्स मध्ये चिनी कंपन्यांनी दिलेल्या देणग्या वावग्या वाटत नव्हत्या. Tiktok ने ३० कोटी दिले. Huawei ने ७ कोटी.
Xiaomi ने १५ कोटी दिले होते आणि Paytm ने, ज्या कंपनीत ३८ टक्के chinese स्टेक्स होते, दिले १०० कोटी. पारदर्शकतेचे ढोल पिटणाऱ्या भाजपला अजून पी एम केयर्सचं नीट समर्थन करता येत नाहीये.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
