Discover and read the best of Twitter Threads about #priceofthemodiyears
Most recents (6)
गेले काही आठवडे @Aakar__Patel यांच्या #priceofthemodiyears या पुस्तकातून थ्रेड केले. ते सर्व आज एकत्र करून थ्रेड करतोय. ज्यांनी आधी वाचले नसतील त्यांनी वाचा. ज्यांनी वाचले असतील त्यांनी पुन्हा पुन्हा वाचा.
मोदी राजवटीतील न्यायव्यवस्था
२०१४ पासून मुस्लिम विरोधी वातावरण आणि हिंसाचार कसा वाढीला लागला
#priceofthemodiyears पारदर्शकता हा मोदींचा २०१४ च्या आधी मोठा दावा होता. ही पारदर्शकता २०१४ पासून कशी खालावत गेली: आकार पटेल यांच्या पुस्तकातून. कॅग च्या 2G आणि कॉमनवेल्थ गेम्सच्या अहवालानंतर मनमोहन सिंह यांच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उभं केलं गेलं. मोदी सत्तेत आल्यावर काय
झालं कॅगचं?
२०१५ सालापासून कॅग जे अहवाल सादर करत होतं त्याची संख्या ५५ वरून २०२० मध्ये १४ वर आली. ५५, ४२, ४५, २३,२१, आणि १४ अशी. संरक्षण मंत्रालयाच्या अहवालांची संख्या तर शून्यावर आली.
(हे पुस्तक लिहिलं जात असताना) भारताचे महालेखा नियंत्रक आहेत गिरीश मुर्मू. गुजरात मधील एक
२०१५ सालापासून कॅग जे अहवाल सादर करत होतं त्याची संख्या ५५ वरून २०२० मध्ये १४ वर आली. ५५, ४२, ४५, २३,२१, आणि १४ अशी. संरक्षण मंत्रालयाच्या अहवालांची संख्या तर शून्यावर आली.
(हे पुस्तक लिहिलं जात असताना) भारताचे महालेखा नियंत्रक आहेत गिरीश मुर्मू. गुजरात मधील एक
अधिकारी. इतके राजनिष्ठ की मोदींच्या विरोधात साक्ष देऊ नका म्हणून धमकी देताना टेपवर त्यांना रेकॉर्ड केलं गेलं आहे.
गुजरातचे माजी पोलीस संचालक आर बी श्रीकुमार, जे गुजरातच्या इंटेलिजन्स ब्युरो चे प्रमुख होते ९ एप्रिल २००२ ते १७ सप्टेंबर २००२ या दरम्यान, यांनी नानावटी कमिशनसमोर एका
गुजरातचे माजी पोलीस संचालक आर बी श्रीकुमार, जे गुजरातच्या इंटेलिजन्स ब्युरो चे प्रमुख होते ९ एप्रिल २००२ ते १७ सप्टेंबर २००२ या दरम्यान, यांनी नानावटी कमिशनसमोर एका
#priceofthemodiyears बऱ्याच दिवसांनी आकार पटेल यांच्या पुस्तकातून thread करतोय. न्यायव्यवस्था जे अचंबित करणारे दिलासे देते किंवा केंद्रीय यंत्रणा जे करतात त्यांना संरक्षण देते यावर संजय राऊत यांनी बोट ठेवलं होतं. जे आपण लोअर कोर्टात पाहतो, ते पार सर्वोच्च पातळीवरही होताना दिसतं.
माजी सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा ज्या पद्धतीने कुठला न्यायाधीश कुठल्या खटल्याची सुनावणी करेल हे ठरवत होते त्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली. संवेदनशील खटल्यांची सुनावणी काही विशिष्ट न्यायाधीशाना दिली जाते हे त्यांचं म्हणणं होतं.
यात जस्टिस लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशी संबंधित सुनावणीची याचिकाही होती. वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी या पत्रकार परिषदेला दुजोरा देणारं पत्र १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी लिहिलं. जस्टिस अरुण मिश्रा यांना मोदींना अनुकूल/प्रतिकूल ठरू शकतील असे खटले दिले जातात याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं होतं.
#priceofthemodiyears ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा असं मध्यमवर्गाला भुरळ पाडणारं वाक्य घेऊन आले होते मोदी. २०११ पासून आरोपांच्या गर्तेत अडकलेलं डॉ मनमोहन सिंह यांचं सरकार नीट उत्तर देऊ शकले नाही आणि मोदी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर अनेक आरोप झालेत. त्यातला सर्वात गंभीर आरोप पी एम केयर्स.
पहिला लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर स्थलांतरित मजुरांचे भोग होणार हे लक्षात आल्यावर मोदींनी एका ट्विट द्वारे पी एम केयर्स फंडाची घोषणा केली. ट्विटमध्ये एक प्रेस रिलिज लिंक केली होती. त्यात या फंडाचा उद्देश स्पष्ट केलेला होता. हा पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट असेल. याचे अध्यक्ष पंतप्रधान, आणि
इतर सदस्य संरक्षण मंत्री, गृह मंत्री आणि अर्थ मंत्री असतील असं यात म्हटलं होतं. लगेच या फंडाच्या वैधतेबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले. नॅशनल रिलीफ फंड आधीच होता, त्यात हजारो कोटी रुपये आहेत आणि पंतप्रधानांना यातून खर्च करायचा अधिकार होता. पी एम केयर्स चं ट्रस्ट डीड आर टी आय कायद्याखाली
#priceofthemodiyears मध्ये आकार पटेल यांनी गुजरात मॉडलची थोडक्यात चिकित्सा केलीय. मोदींनी गुजरातचा आर्थिक कायापालट केला असा दावा केला जातो आणि मोदींनी दहशतवादाचा कठोरपणे मुकाबला केला असं सांगितलं जातं. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे?
मोदींच्या राज्यात गुजरातचा विकास महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि अगदी बिहारच्या वार्षिक विकासापेक्षा कमी गतीने झाला. १९९२ आणि १९९७ मध्ये गुजरातचा विकास अधिक वेगाने झाला आणि तेव्हा मोदी मुख्यमंत्री नव्हते. मोदींनी गुजरात हातात घ्यायच्याआधी सुद्धा गुजरात तिसऱ्या क्रमांकावर होता आणि नंतरही
तिसऱ्याच क्रमांकावर राहिला. मोदी सत्तेत यायच्या आधी फक्त ३०० गावांचं विद्युतीकरण शिल्लक होतं. ९० च्या दशकात गुजरातचा विकास राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा १.१ टक्के जास्त होता आणि २००० च्या दशकात तो फक्त १.३ टक्के इतकाच जास्त होता. बेरोजगारी कर्नाटक आणि छत्तीसगड मध्ये कमी होती.
मोदींनी पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा डझनावारी खात्यांच्या सचिवांना ९ गटांमध्ये विभागलं गेलं. एका गटात वस्त्रोद्योग, पोलाद, केमिकल्स आणि अन्न प्रक्रिया, दुसऱ्या गटात वाणिज्य, आय टी, पर्यटन, घरबांधणी आणि सांस्कृतिक खातं, तिसऱ्या गटात रेल्वे, टेलिकॉम, रस्ते वाहतूक आणि
महामार्ग, सिव्हिल एविएशन अशी विभागणी होती. प्रत्येक गटाला ( ज्यात अनेक महत्त्वपूर्ण विभाग होते) १० मिनिटं दिली गेली. या दहा मिनिटात या सचिवांनी मोदींना इनपुट दिले. असाच कारभार त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही चालवला होता. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या महत्त्वाच्या फाईल्स
स्वतः वाचून पाहण्याऐवजी त्यांनी दोन मिनिटात त्याचं सार सांगायला सांगितलं. ' मला या फायलींमध्ये काय मसाला आहे तेवढं सांगा. फायली वाचत बसणं माझ्या स्वभावात बसत नाही,' असं त्यांनी सचिवांना सांगितलं. आणि मग या दोन मिनिटात जे ब्रीफिंग घेतलं त्यावर पुढची १३ वर्ष कारभार केला हे त्यांनी
