Thread by @Gaju3112

#थ्रेड
#ShivSenaCrisis
#Day3

सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली.

आज ठाकरे गटाच्या वतीने ऍड.कपिल सिब्बल यांनी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण केला. नंतर ऍड.अभिषेक सिंघवी यांनीही युक्तिवाद केला...

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे -

- दहाव्या शेड्युलनुसार एखाद्या पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता मिळू शकत नाही. घटनेत यास मनाई आहे. राज्यपालांच्या शपथविधीच्या कृत्याने घटनेत जे अमान्य केले आहे त्यास मान्यता दिली आहे.

- खरी शिवसेना कोण हे ठरवण्याचे अधिकार राज्यपालांना नाहीत. ते निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आहे. राज्यपालांनी कुठल्या अधिकारात शिंदे यांना शपथ दिली ? दहाव्या शेड्युल मधून स्प्लिट ची तरतुद रद्द करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी इथे ती तरतुद पुन्हा लागू केली आहे.

- ईथे ती परिस्थिती नाही जिथे अद्याप सरकार स्थापन व्हायचे बाकी आहे. इथे चालू सरकार अस्तित्वात आहे. चालू सरकार असतांना राज्यपाल फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करू शकत नाहीत. त्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव हा मार्ग आहे. राज्यपाल आपल्या कृतींद्वारे सत्तापालट घडवून आणू शकत नाहीत....

- जेव्हा शिंदे व BJP राज्यपालांकडे गेले, त्यांनी आम्हाला फ्लोर टेस्ट घेण्यास सांगितले. कशाच्या आधारे ? त्यांचे म्हणणे आहे ते शिवसेना आहेत. राज्यपालांनी हे कसे ठरवले ? याचा अर्थ त्यांनी स्प्लिट ला मान्यता दिली...

- चीफ जस्टीस यांनी सिब्बल यांना प्रश्न विचारला 'राज्यपाल ज्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे त्यांना बाजूला करून फ्लोर टेस्ट घ्या असे म्हणू शकतात का ? यावर सिब्बल म्हणाले हे राज्यपाल स्वतःहुन म्हणू शकत नाहीत. सभागृहातील लोकांनी राज्यपालांकडे जाऊन मागणी केली पाहिजे.

राज्यपालांचे संख्यबळाचे समीकरण बघून प्रथमदर्शनी असे मत झाले पाहिजे कि सरकारने विश्वास गमावला आहे. हे राज्यपाल केव्हा ठरवतील ? जेव्हा कुणीतरी स्वतःहुन त्यांच्याकडे जाईल.

पुढे चीफ जस्टीस म्हणाले कि राज्यपाल पक्षांतरच्या प्रश्नात जाऊ शकत नाहीत. तसेच ते असे काहीही करू शकत नाहीत..

ज्यामुळे पक्षांतर केलेल्याना संरक्षण मिळेल.
यासोबतच हे पण महत्वाचे आहे की मुख्यमंत्री सभागृहाला व जनतेला जबाबदार असतात. पक्षांतराचा सरकारच्या स्थिरतेवर देखील परिणाम होतो, अशावेळी राज्यपालांनी दुर्लक्ष करावे का ?

यावर सिब्बल म्हणाले कि जर भाजपला असे वाटत होते की आम्ही बहुमत गमावले आहे तर त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करायला पाहिजे होता. अविश्वास प्रस्ताव नाही अश्या परिस्थितीत राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.
- राज्यपालांनी त्यांना सांगायला हवे होते आधी पक्षांतरावर निर्णय येऊ द्या..

त्यांनतरच पुढें निर्णय घेता येईल. जे सत्तास्थापनेचा दावा करायला आलेत त्यांचा कोणतातरी पक्ष असला पाहिजे. राज्यपालांनी त्यांना विचारले पाहिजे होते तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहात ? हे राज्यपाल ठरवू शकत नाहीत...

- जर सभागृह पक्ष व्हीप कोण असावा हे ठरवू शकत नाही हे कोर्टाने मान्य केले..

तर त्यांनी निवड केलेला व्हीप व ठाकरे गटाला देण्यात आलेल्या पक्षांतर नोटीस रद्द व्हायला पाहीजेत.

- सप्टेंबर मधे न्यायालयाने निवडणूक आयोगास स्थगिती देण्यास नकार दिला. आम्ही आयोगाला कोर्टचा निर्णय येईपर्यंत तुम्ही निर्णय घेऊ नका असे सांगितले होते.

आयोगाने हे 39 म्हणजे बहुमत आहे असे म्हणत त्यांना चिन्ह दिले.
- आयोग या मूलभूत गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही कि ते त्यांना चिन्ह देत आहेत ज्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा आमच्यासोबत अन्याय आहे.

- आयोगाचे ज्यूरिडिशन तेव्हा येते जेव्हा पक्षात प्रतिस्पर्धी गट तयार झाले असतील. त्यासाठी पक्षात फूट पडली पाहिजे. इथे फक्त हे 39 लोकं आहेत.
- पक्षाची कुठलीही बैठक झाली नाही, त्याची नोटीस नाही, जागा, वेळ काही नाही. त्यांनी आयोगाकडे 19 तारखेला याचिका दाखल केली आणि त्यासोबत..

जे मिनिट्स ऑफ मिटिंग जोडले आहेत त्यावर 27 तारीख आहे. आयोगाने त्यांना या आधारे चिन्ह दिले आहे.

- संस्थात्मक निर्णय प्रक्रियेत अश्या प्रकारची हेराफेरी होत असेल तर आपण कुठे जात आहोत याचा विचार करावा.

- शेवटी सिब्बल म्हणाले कि मी इथे या प्रकरणासाठी उभा नाही. मी जिंकेन किंवा हरेल. मी ईथे संस्थात्मक नैतिकता आणि घटनात्मक प्रक्रियेचे रक्षण करण्यासाठी उभा आहे. जर हे वैध ठरवले गेले तर 1950 पासून आपण जे जपले आहे त्याचा हा शेवट असेल !

डॉ.अभिषेक सिँघवी यांचा युक्तिवाद :-

- संसदेने एखाद्या कायद्यातील तरतूद रद्द केली असेल तर न्यायालयाने तसे करण्यामागे जो उद्देश आहे त्यास अनुसरून इंटरप्रिटेशन केले पाहिजे. संसदेने पक्षांतरबंदी कायद्यातून स्प्लिट ची तरतूद रद्द केलेली आहे.

राज्यपालांनी इथे स्पष्टपणे स्प्लिट गृहीत धरून निर्णय घेतला आहे.

- राज्यपालांनी सत्तास्थापणेस बोलावणे व शपथविधी करणे याचा आणि स्प्लिट तरतूद रद्द करणे या दोन्ही गोष्टी एकत्र केल्या जाऊ शकत नाहीत. आयोगाच्या निर्णयात स्प्लिट झाले असल्याचा उल्लेख आहे.

- न्यायालयाने दोन आदेश दिले आहेत. एक डेप्युटी स्पिकरला कारवाई करण्यापासून रोखणारा नकारात्मक आदेश व फ्लोर टेस्ट ला समंती देणारा सकारात्मक. या दोन आदेशांचा थेट परिणाम म्हणजे हे नवीन सरकार आहे. न्यायालयाने वास्तविकपणे सर्व गोष्टी बघाव्यात.

- न्यायालयाच्या आदेशातील अपरिहार्यतेमुळे सरकार बदलले आहे. जर न्यायालयाला असे दिसून आले कि माझ्याकडे अधिकार आहे, घटनात्मक अधिकार आणि त्याचे हनन होत असेल तर न्यायालय यांवर काही उपाय नाही असे म्हणू शकत नाही.

- यावर खरा आणि प्रभावी उपाय म्हणजे सर्व परिस्थिती पूर्ववत करणे. शपथविधीची कार्यवाही चुकीची होती आणि ती पुन्हा करण्यास सांगणे हाच उपाय आहे. दुसरा मुद्दा, उपाध्यक्ष पक्षांतरवर निर्णय करतील जो की त्यांनी स्थगिती पूर्वी करायला हवा होता.

- जर न्यायालयाने पक्षांतर कारवाईला स्थिगीती दिली होती तर विश्वासमत ला देखील स्थगिती द्यायला हवी होती. हि अयोग्य व विषम वागणूक आहे.

चीफ जस्टीस यांनी टिप्पणी केली कि जर सभागृहात ट्रस्ट वोट झाले असते तर हे स्पष्ट झाले असते कि या 39 सदस्यांमुळे ट्रस्ट वोट च्या निर्णया वर..

काही परिणाम होतो कि नाही. तुम्ही जी मागणी करत आहात कि सर्व पूर्ववत करा...तसे करण्यापूर्वी न्यायालयाने हे पडताळून पाहणे गरजेचे आहे कि या सर्व प्रक्रियेचा इतर काही परिणाम देखील शक्य आहे का ? या सदस्यांमुळे काही फरक पडला असता की नाही हि शक्यताच संपुष्टात आली कारण तुम्ही ती टाळली..

सिंघवी पुढे म्हणाले कि 30 जूनला यांचा भाजपसोबत शपथविधी झाला. 3जुलै ला त्यांनी स्पीकरच्या निवडणूकित पक्षाविरोधात मतदान केले. 4 जुलैला शिंदेंच्या बाजूने ट्रस्ट वोट मधे मतदान केले. या सगळ्या गोष्टी पक्षांतर बंदी कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे.

- हे सदस्य पक्षांतर बंदी कायद्याच्या दोन्ही परिच्छेदानुसार अपात्र होतात. विरोधी पक्षासोबत राज्यपालांकडे जाणे हे राजेंद्र सिंग राणा निर्णयानुसार पक्षांतर आहे, पक्षाच्या मिटींगला उपस्थित न राहणे हे श्रीमंत पाटील निर्णयानुसार पक्षांतर आहे. यांना काहीच संरक्षण मिळू शकत नाही.

- नबाम राबिया प्रकरणात न्यायालयाने आठ महिन्यानंतर पूर्ण परिस्थिती पूर्ववत केली होती. जर एखादी गोष्ट सुरुवातीला चुकीची, बेकायदेशीर झाली असेल तर त्यापाठोपाठ झालेल्या सर्व गोष्टी चुकीच्या ठरतात. कारण अवैधता हि या घटनांच्या मुळाशी आहे.

या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारी ला ठेवण्यात आलेली आहे...

28 फेब ला डॉ.सिँघवी व ऍड.कामत ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण करतील. दुपारच्या सत्रात शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे....!

दुसऱ्या दिवशी झालेली सुनावणी 👇

https://twitter.com/Gaju3112/status/1628414987206098945?t=BAd7ozes12X45bSBp8iIoA&s=19

पहिल्या दिवशी झालेली सुनावणी 👇

https://twitter.com/Gaju3112/status/1628050617926316032?t=BAd7ozes12X45bSBp8iIoA&s=19