Thread by @Gaju3112

#ShivSenaCrisis
#Day4

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत प्रलंबित याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात चौथ्या दिवसाची सुनावनी झाली.

आज ठाकरे गटातर्फे ऍड.अभिषेक सिंघवी व देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला. त्यांनतर ऍड.निरज कौल यांनी शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली.

ऍड.अभिषेक सिंघवी यांच्या युक्तीवादातील ठळक मुद्दे :-

- न्यायालयाने या प्रकरणातील ज्या घटना घडल्या त्या होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पहिला मुद्दा म्हणजे स्पीकरला कारवाई करण्यापासून एवढ्या सहजपणे रोखले जाऊ शकते ? राबिया निर्णय हा यातील अडथळा आहे.

- दुसरा मुद्दा न्यायालयाने पाध्यक्ष व फ्लोर टेस्ट बाबत दिलेले आदेश हे तथ्यात्मक रित्या व कायदेशीर रित्या चुकीचे होते आणि त्यामुळे सत्तांतर झाले. केवळ न्यायालय यात सुधारणा करू शकते.

- तिसरा मुद्दा राज्यपालांद्वारे फ्लोर टेस्ट. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपाल अशाप्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद असले तरी ती शासकीय नियुक्ती आहे. कोर्ट लेजिस्लेटिव्ह बघत असताना शासनाची त्यात कुठलीही भूमिका नाही.

हा शासनाचा प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश आहे.

- चौथा मुद्दा म्हणजे राज्यपालांनी स्प्लिट ला मान्यता दिली आहे. कोर्ट सुद्धा स्प्लिट ला मान्यता देऊ शकत नाहीत मग राज्यपाल कसे देऊ शकतात ?
- राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात पक्षांतरचे आरोप असलेले सदस्य अपात्र

नाहीत असे गृहीत धरून स्प्लिट ला मान्यता दिली व फ्लोर टेस्ट घेण्यास सांगितले. न्यायालयाने हे पत्र रद्द करावे, असे केल्यास सर्व आपोआप पूर्वस्थितीत येईल.
-पाचवा आणि सहावा मुद्दा म्हणजे शपथविधी व स्पीकरची नियुक्ती.
या सर्व गोष्टी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत.

हे सर्व न्यायीक प्रश्न आहे ज्यांची पुनरावृत्ती होऊ शकते. हे सर्व सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारीतले विषय असून या कोर्टनेच त्यावर निर्णय करावा.
चीफ जस्टीस यांनी राज्यपालांचे फ्लोर टेस्ट घेन्याचे अधिकार यावर विचारणा केली असता सिंघवी म्हणाले पक्षांतराचा मुद्दा प्रलंबित असताना..

राज्यपालाना फ्लोर टेस्ट घेण्याचे शून्य अधिकार आहेत.

ऍड.देवदत्त कामत यांनी नवीन स्पीकर द्वारे ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभु ऐवजी शिंदें गटाच्या भरत गोगावले यांना व्हीप म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णया विरोधात युक्तिवाद केला.

- भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यासाठी जे पत्र देण्यात आले होते ते शिवसेना विधिमंडळ पक्षाद्वारे देण्यात आले होते. याच्या समर्थनार्थ त्यांच्याकडून दोन मुद्दे उपस्थित केले आहेत पहिला व्हीप ची नियुक्ती हि सभागृहाच्या कारवाईचा भाग आहे त्यामुळे न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही

आणि दुसरा व्हीपची निवड विधिमंडळ पक्ष करत असतो.
- पहिला मुद्दा म्हणजे स्पीकरचा व्हीप ला मान्यता देण्याचा निर्णय हा सभागृहाच्या कारवाईचा भाग नाही. हा विषय सभागृहतील कामकाजात येत नाही. तसेच हा केवळ प्रक्रियेतील अनियमिततेचा मुद्दा नसून घटनात्मक बेकायदेशीर कृतीचा आहे.

(कोर्ट सभागृहातील कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, केवळ पुर्णतः घटनाबाह्य कृती असेल तरच कोर्ट ती तपासू शकते)
- दहाव्या शेड्युल मधे 'पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध कृती' असा उल्लेख आहे. इथे पक्ष म्हणजे मूळ राजकीय अर्थ होतो. पक्षाचे सदस्य कोण, पदाधिकारी कोण या सर्व गोष्टी ठरलेल्या असतात.

शिवसेनेची संगठन रचना हि 2018 मधे तयार केलेली आहे. पक्षाचे आदेश म्हणजे पक्षनेतृत्वाद्वारे देण्यात आलेले आदेश होत.
- जेव्हा पक्षांतर वाद होतात तेव्हा सदस्य मीच पक्ष आहे असे म्हणुन पक्षांतर विरोधी कृत्य शकतो का ? प्रतिस्पर्धी गटाचे म्हणणे मान्य केले तर कुणीच अपात्र होणार नाही आणि

यामुळे घटनेच्या अंमलबजावणीत खंड पडेल..याचा न्यायालयाने विचार करावा.

दुपारच्या सत्रात शिंदे गटातर्फे ऍड. नीरज कौल यांनी युक्तिवाद सुरू केला.त्यांच्या युक्तिवादातील प्रमुख मुद्दे :-
- ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादातील अनेक मुद्दे सदर प्रकरणाच्या कक्षेबाहेरचे आहेत.

त्यांचा मुख्य मुद्दा हा पक्षात स्प्लिट झाल्यामुळे आम्ही अपात्र झालेले आहोत आणि कोर्टाने सर्व घटनात्मक संस्थाना बाजूला करून आम्हाला अपात्र घोषित करावे. पक्षांतरावर निर्णय झाल्याशिवाय राज्यपाल किंवा निवडणूक आयोग काही करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे कोर्टाने सर्व परिस्थिती पूर्ववत करावी.

या युक्तिवादात मुळापासून समस्या आहे. सुप्रीम कोर्टाने अनेक निर्णयात हे स्पष्ट केले आहे कि इतर घटनात्मक संस्था कार्यरत असताना हे न्यायालय प्रथम कोर्ट म्हणून काम करू शकत नाही.
- कोर्टाने राज्यपालांनी काय करायला हवे होते असा प्रश्न विचारला होता.

त्यांनी उत्तर दिले कि फ्लरो टेस्ट घ्यायला नको होती, त्याऐवजी अविश्वास प्रस्ताव आणला पाहिजे होता. हे उत्तर स्पष्टपणे बोमाई प्रकरणातील 9 जज बेंच निर्णयाच्या विरुद्ध आहे. कोर्टाने बोमाई व शिवराज सिंग प्रकारनात फ्लोर टेस्ट घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे असे म्हंटले आहे.

- 34 आमदारांनी, 7 अपक्षांनी आम्हाचा या सरकारवर विश्वास नाही असे म्हंटले होते. पक्षातील बहुतांश सदस्यांनी सरकरचा पाठिंबा काढून घेतला होता. राज्यपालांनी काय करणे अपेक्षित होते ?
- सभागृहातील पक्ष हा राजकीय पक्षाचा अंतर्भूत घटक असतो. स्प्लिट झाले आहे की नाही हे कोण ठरवणार ?

त्यांचे म्हणणे व्हीप सभागृह पक्षाने नियुक्त केला. आमचे म्हणणे हे चुकीचे आहे. या सगळ्या गोष्टी सुप्रीम कोर्ट कसे ठरवू शकते ?
- पक्षांतराची कारवाई हा स्वतंत्र विषय आहे. सभागृहाचा सदस्य हा पक्षांतर याचिका प्रलंबित असताना मतदान करण्यास पात्र असतो.

चीफ जस्टीस यांनी कौल यांना प्रश्न केला कि फ्लोर टेस्ट घेण्याची वेळ का आली कारण हे 34 व 7 अपक्षांनी वेगळी भूमिका घेतली. सत्ताबदलचे मुळ कारण पक्षांतर आहे. 3-4 पक्षांचे सरकार आहे त्यातील एक पक्ष बाहेर पडला त्यामुळे राज्यपालांनी ट्रस्ट वोट घेण्यास सांगितले तेव्हा गोष्ट वेगळी.

ट्रस्ट वोट जेव्हा पक्षांतराच्या कारवाईशी अंतर्भूत जोडलेला असतो तेव्हा प्रॉब्लेम होतो.

कौल यांनी म्हंटले कि बोमाई निर्णयात स्पष्ट केले आहे जेव्हा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला जाईल तेव्हा राज्यपालांकडे एकमेव पर्याय असतो तो म्हणजे फ्लोर टेस्ट.

यावर चीफ जस्टीस यांनी टिप्पणी केली कि हे टोकाचे मत स्वीकारले तर भयंकर परिणाम समोर येऊ शकतात. एकीकडे दहावे शेड्युल आहे जे की पक्षांतराचे दुष्कृत्य रोखण्यासाठी आहे तर दुसरीकडे तुम्ही म्हणत आहात सदस्य पक्षांतरासाठी अपात्र होणार असला तरी तो मतदान करू शकतो.

जर फ्लोर टेस्ट चे मुळ कारण हे पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन असेल तर अश्यावेळी फ्लोर टेस्ट घेणे हे दहाव्या शेड्यूला उद्देशाच्या विरुद्ध असेल आणि यामुळे पक्षांतरास अधिकृत मान्यता मिळत आहे जे कि दहाव्या शेड्यूल नुसार प्रतिबंधित आहे.

यावर कौल यांनी उत्तर दिले कि आमचा युक्तिवाद हा आहे कि पक्षांतर्गत मतभेदाचे प्रकरण आहे. आम्ही अधिकृत शिवसेना आहोत. हा निवडणूक आयोगाचा विषय आहे. फ्लोर टेस्ट चा मुद्दा एवढाच आहे कि CM नी विश्वास गमावला आहे की नाही ?

पक्षांतर प्रलंबीत असलेले 42 सदस्य बाजूला काढले तरी आम्ही ट्रस्ट वोट जिंकला असता.
- राज्यपालांचे फ्लोर टेस्ट चे पत्र होते त्याला उद्देशून चीफ जस्टीस म्हणाले यात दोनच गोष्टी महत्वाच्या आहेत. 7 अपक्षांनी पाठिंबा काढला व 34 सदस्यांनी MVA मधून बाहेर पडण्यास सांगितले.

यावर कौल म्हणाले राज्यपालांनी फ्लोर टेस्ट घेतली नसती असे गृहीत धरले जरी बोमाई निर्णय, शिवराज सिंग निर्णयात स्पष्ट केले असूनही, आमदारांनी पत्र लिहिले असूनही..तर हा प्रश्न उपस्थित झाला असता कि फ्लोर टेस्ट का घेतली नाही ?

चीफ जस्टीस पुढे म्हणाले कि जे सरकार व्यवस्थित चालू आहे आणि ज्याबद्दल महिनाभरापूर्वी कोणताही आक्षेप नव्हता त्यांनी ट्रस्ट वोट ला सामोरे का जावे ?यावर कौल यांनी उत्तर दिले कि सरकार वरून विश्वास उडण्याची कोणतीही कट ऑफ डेट असू शकत नाही.

राज्यपाल केवळ हे बघतील हे अमुक आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढेलला आहे.

जस्टीस नर्सिम्हा यांनी प्रश्न विचारला कि तुम्ही सभागृहबाहेरही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहात. राज्यपालांकडे तुम्ही काय पुरावे दिले होते कि तुम्ही केवळ सभागृह पक्ष नसुन तुम्हीच राजकीय पक्ष आहात ?

यावर आपण उद्या उत्तर देऊ असे ऍड. नीरज कौल यांनी म्हंटले.

उद्या शिंदे गटातर्फे ऍड.नीरज कौल यांचा युक्तिवाद पूर्ण होईल. त्यांनंतर ऍड. महेश जेठमलानी व मनिंदर सिंग हे युक्तिवाद करतील !