Thread by @Gaju3112

#ShivSenaCrisis
#Day5

महाराष्ट्रातील प्रकरणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात घटनापिठासमोर पाचव्या दिवसाची सुनावनी झाली.

आज पूर्ण दिवस शिंदे गटातर्फे ऍड.नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला.

कौल यांनी सुरूवातीला शिवराज सिंग निर्णयाचा संदर्भ देत म्हंटले कि त्या निर्णयात न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे कि पक्षांतर व फ्लोर टेस्ट हे वेगवेगळे क्षेत्र आहेत. विश्वासमत सभागृहाचा सरकारवरचा विश्वास निश्चित करण्यासाठी गरजेचे असते.

स्पिकर समोर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना विश्वासमत न घेण्याचे कारण असू शकत नाही.
- कौल यांनी 21जूनपासून घडलेला सर्व घटनाक्रम न्यायालयासमोर पुन्हा मांडला. पुढे ते म्हणाले कि आम्ही स्प्लिट ग्रुप आहोत किंवा दुसऱ्या पक्षात विलीन झालो आहोत असे आम्ही कधीही म्हंटलेले नाही.

आमचे म्हणणे आहे की आम्ही शिवसेना आहोत आणि आम्हाला तशी मान्यता मिळालेली आहे.

- येडीयुरप्पा निर्णयात न्यायालयाने म्हंटले आहे की केवळ पक्षांतर्गत मतभेद म्हणजे पक्षविरोधी कृती होत नाही. दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे, सदस्यांना घेऊन बाहेर पडणे हि पक्षविरोधी कृत्य आहेत.

आमचे म्हणणे आहे की आमचा मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही, आम्ही MVA मधे राहू इच्छित नाही.
- इथे तीन घटनात्मक प्राधिकरनांचा समावेश आहे. स्पिकर, राज्यपाल व इलेक्शन कमिशन. प्रत्येकासाठी जे क्षेत्र घटनेत राखीव ठेवलेले आहे त्यात संभ्रम तयार करण्याचा प्रयत्न याठिकाणी केला गेला आहे.

- जेव्हा अनेक आमदार राज्यपालांना आमचा मंत्रिमंडळावर विश्वास राहिलेला नाही असे कळवतात तेव्हा त्यांनी फ्लोर टेस्ट चे आदेश देण्यात काय चूक आहे ?
- निवडणूक आयोग प्रतिस्पर्धी गटांवर निर्णय करत असतो. आम्ही कधीही स्वतःला स्प्लिट म्हंटले नाही. आम्ही पक्षातीलच प्रतिस्पर्धी गट आहोत ज्याला

आता मान्यता मिळाली आहे. चिन्ह दोन गटात वाटले जाऊ शकत नाही. सक्षम प्राधिकरनाणे त्यावर निर्णय करणे अपेक्षित असते व ते निवडणूक आयोग आहे.
- चिफ जस्टिस म्हणाले कि जेव्हा दहाव्या शेड्युलचा संबंध येतो तेव्हा प्रतिस्पर्धी गट स्वतःला मुळ पक्ष किंवा नवीन पक्ष म्हणतो याने फरक पडत नाही.

स्प्लिट चा अर्थ वेगळे झालेल्यानी पक्षत्याग केलाच आहे असे नव्हे. ते पक्षातच असले तरी दहावे शेड्यूल लागू होते. बहुमत-अल्पमत याचा दहाव्या शेड्युल मधे काही फरक पडत नाही.

यावर कौल म्हणाले कि दहाव्या शेड्युलचा जिथपर्यंत संबध आहे, असा प्रयत्न केला गेला आहे कि हा गट फक्त..

सभागृह पक्ष आहे राजकिय पक्ष नाही. आमचे म्हणणे आहे या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी नाहीत. आमच्या निर्णयाला राजकीय पक्षाचा देखील आधार आहे. सभागृह पक्षाला राजकीय पक्षाची अथोरिटी असते. राजकीय पक्षाची मान्यतेसाठी सभागृहातील सदस्य, निवडणूकितील मते या गोष्टी गरजेच्या असतात.

पुढें कौल यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळ नियमांच्या आधारे हे मांडण्याचा प्रयत्न केला कि व्हीप व गटनेता ची निवड सभागृहातील सदस्य करतात आणि स्पिकरला पक्षाचा गटनेता सदस्य व त्यांचे पद याबाबत कळवत असतो.
स्पिकर दहाव्या शेड्यूल मधे फक्त हे बघतात कि व्हीप कुणी काढला आहे.

कोणता गट खरा पक्ष आहे हे बघण्यासाठी स्पिकरकडे कोणतीही यंत्रणा नसते. हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे.

- स्पिकर हे पक्षांतरावर निर्णय घेण्यासाठीचे घटनात्मक पद आहे. तुम्ही सरळ सुप्रीम कोर्टात येऊन असे म्हणू शकत नाही की कोर्टानेच निर्णय करावा कारण असामान्य परिस्थिती आहे.

हे स्पष्टपणे किहोतो निर्णयाच्या विरुद्ध आहे.

- न्यायालय स्पिकर ने निर्णय घेण्यापूर्वीच सदस्याला अपात्र कसे करू शकते ? असे करणे घटनात्मक प्रक्रियेचे उल्लंघन नाही का? त्यांच्यामते न्यायालयाने सर्व संस्थांना बायपास करून स्वतः निर्णय करावा.

ते सुप्रीम कोर्टला 'फर्स्ट कोर्ट' म्हणून काम करण्यास सांगत आहेत.

- त्यांचे म्हणणे आहे घडलेल्या सर्व गोष्टी रद्द कराव्यात कारण सर्वकाही न्यायालयाच्या आदेशामुळे झाले आहे. न्यायालयाने यातील धोका बघावा. ज्यांच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित आहे अश्या सदस्यांना

सभागृहात भाग घेण्यास मनाई केली तर दहाव्या शेड्युलचा गैरवापर सूरु होईल.

- न्यायालयाने अनेक निर्णयात हे स्पष्ट केले आहे पक्षांतर कारवाई प्रलंबित असली तरी सदस्यांला सभागृहात भाग घेण्यास प्रतिबंध केला जाऊ शकत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे पक्षांतराची कारवाई प्रलंबित होती म्हणून नंतर..

झालेल्या सगळया गोष्टी ट्रस्ट वोट, अध्यक्ष निवड ई. रद्द करा. असे कसे शक्य आहे ? समजा या सदस्यांनी बजेटवर मतदान केले असेल, इतर विधेयकांवर मतदान केले असेल तर या सर्व गोष्टी रद्द केल्या जातील का ? असे होत नाही.

यावर चीफ जस्टीस म्हणाले कि यासाठीच आपल्याकडे de facto संकल्पना आहे. एखाद्या न्यायाधीशाची नियुक्ती चुकिची होती असे आढळले तर दरम्यान त्याने पदावर असताना घेतलेले निर्णय रद्द होत नाहीत.

कौल पुढे म्हणाले कि आम्ही प्रतिस्पर्धी गट आहोत, स्प्लिट ग्रुप नाही.

जस्टीस नर्सिम्हा यांनी दोन्ही मधे फरक काय आहे असे विचारले. कौल यांनी उत्तर दिले कि 'स्प्लिट ग्रुप' हा पक्षापासून बाजूला झालेला ग्रुप असतो व त्याला दहाव्या शेड्यूल मधे संरक्षण होते. प्रतिस्पर्धी गट हा त्याच पक्षात असतो आणि आयोग हे ठरवतो की कोणता गट अधिकृत पक्ष आहे.

आम्ही वेगळा पक्ष आहोत असा दावा कधीही केलेला नाही. आम्ही तोच मूळ पक्ष आहोत.

जस्टीस नर्सिम्हा यांनी विचारले कि स्पीकर समोर असे दोन गट आल्यास स्पीकरने काय करावे ? यावर कौल यांनी उत्तर दिले कि स्पिकर चा संबंध व्हीप शी आहे. नियमाप्रमाणे सदस्य गटनेता निवडतात आणि

गटनेता व्हीप कोण हे स्पिरकला कळवतो. राणा निर्णयात कोर्टाने म्हंटले आहे की स्पिकर या गोष्टींचा फक्त प्रथमदर्शनी विचार करतील, पक्षातले गटतट या खोलात जाणार नाहीत. प्रॉब्लेम हा आहे की त्यांच्यामते हा फक्त सभागृह पक्ष आहे.

आमचे म्हणणे आहे सभागृह पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा करता येत नाही. त्याला राजकीय पक्षाची अथोरिटी असते. पक्षाच्या मान्यतेसाठी व ती कंटीन्यू राहण्यासाठी निवडून आलेले सदस्य, मतांची टक्केवारी हे गरजेचे निकष आहेत.

जस्टीस हिमा कोहली यांनी पक्षविरोधी कृती साठी अपात्र होण्याचा निर्णय पूर्वलक्षी लागू होतो का असा प्रश्न विचारला त्यावर कौल यांनी उत्तर दिले कि दहाव्या शेड्युल मधे सदस्य मागच्या तारखेपासून अपात्र होतो पण त्याने सभागृहात केलेल्या गोष्टी संरक्षित असतात.

पक्षांतर प्रलंबित असताना सदस्याने सभागृहात केलेल्या सर्व गोष्टी रद्द होतात असे म्हणणे चुकीचे आहे. अनेकवेळा कोर्टाने स्पष्ट केले आहे पक्षांतर याचिका प्रलंबित असताना सभागृहात भाग घेण्यास कोणतीही मनाई नाही.

स्पिकरचे गटनेता व व्हीप यांना मान्यता देण्याचे अधिकार याबाबत कौल म्हणाले..

कि सभागृह नियमांनुसार निवडुन आलेले सदस्य गटनेता निवडतात व तो व्हीप कोण आहे हे स्पिरकला कळवतो. दहाव्या शेड्यूल मधे स्पिकर फक्त प्रथमदर्शनी या गोष्टीं विचारात घेतील, कोणता गट पक्ष आहे कोणता व्हीप कुठल्या गटाचा आहे ह्यात स्पीकर जाणार नाहीत असे राणा निर्णयात म्हंटले आहे.

राज्यपालांच्या फ्लोर टेस्ट व शिंदे यांना सत्तास्थानेचे आमंत्रण देण्याबाबत कौल म्हणाले कि 34 आमदारांनी प्रस्ताव पारित केला होता कि त्यांचा MVA आघाडीत विश्वास राहिलेला नाही व त्यामुळे पक्षात मोठा असंतोष आहे. पाठींबा देणाऱ्या 7 अपक्षांनी पाठींबा काढला होता. विरोधी पक्षनेत्यांनी..

राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी फ्लोर टेस्टचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय कुठल्याही तथ्यावर आधारलेला नव्हता असे म्हणणे चुकीचे आहे. फ्लोर टेस्ट सभागृहाचा विश्वास दर्शविण्याचा योग्य मार्ग आहे असे कोर्टाने अनेकवेळा म्हंटले आहे.

चीफ जस्टीस म्हणाले कि जर न्यायालयाने त्या दिवशी उपाध्यक्षांना थांबवले नसते तर हे सरकार कोसळले असते मात्र शिंदेंऐवजी भाजपला राज्यपालांनी आमंत्रण दिले असते. त्यामुळे शिंदेंना आमंत्रण देण्याबाबतचा त्यांचा मुद्दा योग्य वाटतो..
यावर कौल म्हणाले या सगळ्या हायपोथेटिकल गोष्टी आहेत.

जरी उपाध्यक्षांनी हे 39+3 सदस्य अपात्र केले असते तरी आम्ही ट्रस्ट वोट जिंकला असता कारण त्यांना फक्त 99 मते पडली. त्यांचे स्वतःचे 13 सदस्य अनुपस्थित होते. CM ठाकरे यांना माहिती होते त्यांच्याकडे बहुमत नाही म्हणून त्यांनी कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देताच राजीनामा दिला.

उद्या शिंदे गटातर्फे ऍड. नीरज कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद पूर्ण होईल. त्यांनतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपालांची बाजू मांडतील.
दुपारच्या सत्रात कपिल सिब्बल हे शिंदे गटाच्या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर देतील !