Thread by @Gaju3112

#ShivSenaCrisis
#Day6

सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्राच्या प्रकरणात केवळ सकाळच्या सत्रात सुनावणी झाली.

पूर्वी वेळापत्रकात नसलेले ऍड.हरीश साळवे शिंदें गटातर्फे युक्तिवाद करण्यासाठी उपस्थित झाल्याने आजची सुनावणी लांबली. +

सकाळी ऍड. नीरज कौल यांनी त्यांचा उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण केला. त्यांनी येडीयुरप्पा प्रकरणाचा संदर्भ देताना सांगितले कि त्या केस मधे भाजपचे काहि आमदार आम्हाला येडीयुरप्पा मुख्यमंत्री नको म्हणून राज्यपालांकडे गेले होते. येडीयुरप्पा यांनी त्याविरोधात पक्षांतर याचिका दाखल केल्या व

स्पिकरने घाईघाईने त्यांना अपात्र करून टाकले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले व म्हंटले की "आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली गेली नाही. त्यांचा फक्त मुख्यमंत्री यांना विरोध होता, पक्षाला नाही. त्यांनी येडीयुरप्पा व्यतिरिक्त पक्षाने इतर कुणालाही

मुख्यमंत्री करावे असे म्हंटले होते. हि दहाव्या शेड्युल अंतर्गत पक्षांतराची कृती म्हणता येणार नाही स्पीकरने त्यांना अपात्र करण्याची टोकाची भूमिका घ्यायला नको होती "

- त्या प्रकारनात मुख्यमंत्री विरोधात गेलेल्या सदस्यांना देखील न्यायालयाने अपात्र करणे चुकीचे म्हंटले होते.

त्यांनी पक्ष सोडला, दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला असे काही म्हणाले नव्हते. जर अश्या गोष्टींना पक्षविरोधी कृती म्हणले जाणार असेल तर पक्षांतर्गत मतभेदांसाठी जागाच शिल्लक राहणार नाही. डिसेंट हा लोकशाहीचा मूलभूत पाया आहे.

- काल चीफ जस्टीस म्हणाले बहुसंख्य सदस्य असले तरी दहावे शेड्युल लागू होते. हे आम्हाला पण मान्य आहेच. आमचे म्हणणे आहे की पक्षांत प्रतिस्पर्धी गट झाले असताना निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आहे की अधिकृत पक्ष ठरवणे.

- आमचे सुरुवातीपासून म्हणणे आहे आम्हीच पक्ष आहोत. यांनी सभागृह पक्ष व राजकीय पक्ष हा चुकीचा फरक केला. सभागृह पक्ष हा राजकीय पक्षाचे प्रतिबिंब असतो. त्याला राजकीय अथोरिटी असते. आणि निवडणूक आयोगाने आम्हाला मान्यता देखील दिली आहे.

- आम्ही बहुसंख्य असल्यामुळे आम्हाला दहावे शेड्यूल लागू होत नाही असे आम्ही म्हणलेले नाही. आमचे म्हणणे आहे तुम्ही जे म्हणताय कि हा फक्त सभागृह पक्ष आहे याला काही आधार नाही आणि तो निर्णय स्पीकरने करायचा आहे. तुम्ही किहोतो निर्णयाविरुद्ध जाऊन स्पिकर ने निर्णय..

घेण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाला निर्णय करायला सांगत आहात.

- सिब्बल यांनी राणा निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने अपत्रतेचा निर्णय घेतल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्या प्रकरणात अपात्रतेच्या याचिका तीन वर्षांपासून प्रलंबित होत्या आणि सभागृहाचा कार्यकाळ संपायला एक वर्षापेक्षा कमी...

कालावधी राहिला होता. याच निर्णयात न्यायालयाने म्हंटले कि स्पिकर पक्षात स्प्लिट झाला आहे की नाही याबाबत फक्त प्रथमदर्शनी विचार करतील, पूर्ण पक्षाची सखोल चौकशी करणार नाहीत. त्यांच्या मते स्पीकरने कोणता गट खरा, कार्यकारणी, जिल्हाप्रमुख वैगरे सगळ्या गोष्टी बघाव्यात.

याला काही आधारच नाही.

- मुख्यमंत्री यांनी राजीनामा दिला. आम्ही पक्षात बहुमतात होतो. कुणीतरी राज्यकारभार करणे गरजेचे होते कुणाचातरी शपथविधी होणे गरजेचे होते. अश्यावेळी जर कुणी समोर येत असेल आणि बहुमताचा दावा करत असेल तर राज्यपालांनी त्यांना शपथ देऊन बहुमत सिद्ध करायला सांगण्यात

काय चुकीचे आहे ?

- सादिक अली केस मधे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि सभागृहातील सदस्य व मतांची टक्केवारी या गोष्टी पक्षाला मान्यता मिळवून देण्यासाठी गरजेच्या आहेत. त्यामुळे सभागृह पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळे केले जाऊ शकत नाहीत, त्याना एकत्रितच बघावे लागेल.

यानंतर ऍड. हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. :-

- राज्यपालांनी फ्लोर टेस्ट चे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. फ्लोर टेस्ट झाली नाही. त्यामुळे अमुक झाले असते तर ते फ्लोर टेस्ट जिंकले असते वैगरे असल्या शक्यतांचा न्यायालयाने विचार करू नये.

कारण त्या दिवशी काय झाले असते कुणी पाठिंबा दिला असता कुणी दिला नसता हे कुणीच सांगू शकत नाही. जर फ्लोर टेस्ट झाली असती तर या गोष्टी स्पष्ट झाल्या असत्या. तर न्यायालय चूक आढळल्यास त्या गोष्टी बरोबर करू शकले असते. या सगळ्या अकेडेमीक गोष्टी आहेत न्यायालयाने या शक्यतांमधे जाऊ नये.

शिंदेंच्या फ्लोर टेस्ट च्या दिवशी स्वतः ठाकरेंचे 13 समर्थक आले नाहीत. या राजकीय शक्यता-अशक्यता आहेत त्यामुळे कोर्टाने त्यांचा विचार करू नये.
- बोमाई प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे राज्यपालांनी शिरगणती करू नये. सभागृहात बहूमत सिद्ध करण्यास सांगावे.

सिब्बल न्यायालयाला शिरगणती करण्यास सांगत आहेत. अमुक झाले असते तर आम्ही जिंकलो असतो असे म्हणणे म्हणजेच शिरगणती करणे.
- राज्यपालांसमोर परिस्थिती होती की राज्यात मुख्यमंत्री नाही. त्यांना कुणालातरी बोलावणे भाग होते त्यांनी शिंदे यांना बोलावले.

पुढे त्यांनी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. फ्लोर टेस्ट न घेता पदावर राहणे हे फ्लोर टेस्ट घेण्यापेक्षा वाईट आहे. या प्रकरणात सगळ्या गोष्टी अकेडेमीक आहेत.

- अनु.191 मधे व्यक्ती सभागृहाचा सदस्य म्हणून अपात्र होतो जर तो दहाव्या शेड्युलनुसार अपात्र झाला असेल तर.

त्यासाठी आधी स्पीकरने त्याला अपात्र करणे गरजेचे आहे. अपात्रता हि फक्त घडलेल्या घटनांपुरती मर्यादित असते. अनु.100 मधे तरतुद आहे सभागृहात बसण्यास पात्र नसलेल्या व्यक्तीने कामाजात भाग घेतलेला असला तरी त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज बेकायदेशीर ठरत नाही.

ईथे हे सदस्य सभागृहात बसण्यास पात्र आहेत. अनेक गंभीर गुन्हे प्रलंबित असलेले सदस्य सभागृहात बसून कामकाज करत असतात जोपर्यंत त्यांच्यावर निर्णय होऊन आयोग त्यांना अपात्र करत नाही. दरम्यानच्या काळात अनेक विधेयक, अनेक प्रस्ताव सभागृहाने पारित केलेले असू शकतात.

त्यामुळे अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना केलेल्या सर्व गोष्टी रद्द करा असे म्हणणे चुकीचे आहे.

साळवे उर्वरित युक्तिवाद पुढील तारखेला करतील.

यांच्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद होणे बाकी आहे.

राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी एक तास वेळ मागितला आहे.
सिब्बल यांना शिंदे गटाच्या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी दोन तास हवे आहेत.

आज सुनावणी पूर्ण होणे शक्य नसल्याने न्यायालयाने होळीच्या सुट्टी नंतर 14 मार्च रोजी पूर्ण दिवस सुनावणी घेऊ असे म्हंटले आहे.