(Long thread)
जातीवादी महाराष्ट्र सरकार!
महाराष्ट्र शासन Ph.D करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधिछात्रावृत्ती (fellowship) देते, या साठी ३ संस्था काम करतात. SARTHI मराठा, MahaJyoti ओबीसी आणि BARTI अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करते 1/n #JusticeForBARTIStudents
मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२१ व २०२२ साठी fellowship मंजूर करण्यात आली व त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा ही झाले पण बार्टी चे २०२१ चे विद्यार्थी आणखी ही fellowship award letter मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे, २०२२ च्या विद्यार्थ्यांचे ही हेच हाल आहेत. 2/n
शैक्षणिक वर्ष २०२१ मध्ये सारथी ने 551, २०२२ मध्ये 851 मराठा विद्यार्थ्यांना रिसर्च फेलोशिप दिली, महाज्योती ने २०२१ मध्ये 953, २०२२ मधे १२२६ ओबीसी विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली, याच कालावधीत बार्टी ने मात्र अनुसूचित जातीच्या एका ही विद्यार्थ्याला फेलोशिप दिलेली नाही. 3/n
सारथी, महाज्योती संस्थांची ची संकल्पना ही बार्टी या संस्थेवरून आलेली आहे. शासकीय धोरणांमुळे आज बार्टी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यास असमर्थ दिसत आहे. मराठा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, मात्र अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना ती नाकारणे हा एका प्रकारचा आधुनिक जातीवाद च आहे. 4/n
बार्टी ची फेलोशिप मिळण्यास पात्र असलेले विद्यार्थी गेल्या १४ दिवसांपासून मुंबई येथील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन देत आहेत,या पूर्वी ही त्यांनी बार्टी कार्यालय पुणे येथे २ आंदोलन केली होती, तेव्हा बर्टी च्या अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले होते की त्यांच्या 5/n
मागण्या पूर्ण होतील पण त्या नंतर महिने लोटले तरी ही ८६१ पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मिळण्याची मागणी काही पूर्ण झाली नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यां वर नाईलाजाने हे तिसरे आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. 6/n
मुंबई येथे विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी व विरोधी दोन्ही पक्षांचे नेते या विद्यार्थ्यांना भेटले पण त्यांनी विद्यार्थ्यांची मागणी विधानसभेच्या पटलावर मांडली नाही. 7/n
एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, सारथी व महज्योती च्या विद्यार्थ्यांना कुठल्या ही प्रकारचं आंदोलन करण्याची गरज पडली नाही. पण अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा पुन्हा आंदोलन करून ही त्यांची कुठली ही मागणी मान्य होत नाही, हा भेदभाव फक्त अनुसूची जातींच्या विद्यार्थ्यासोबत च का? 8/n
फक्त सरकारच नाही तर अधिकाऱ्यांची भूमिका ही संशयास्पद आहे. सारथी, महाज्योती चे अधिकारी त्यांच्या संस्थेच्या १०००+ विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिप मंजूर करून घेऊ शकत असतील तर मग बार्टी चे अधिकार का कमी पडत आहेत, की या अधिकाऱ्यांची इच्छा नाही विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळू देण्याची? 9/n
विद्यार्थ्यांची इतकीच मागणी आहे की सामजिक न्याय हे खातं स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे बघतात त्यांनी सर्व ८६१ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर करून त्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करावे, २ वर्ष उशीर झालेला आहे, प्रत्येक जाणार दिवस म्हणजे या विद्यार्थ्यांच्या संयमाची परीक्षा बघणे. 10/10
End
Even deputy chairperson of Maharashtra state legislative council Dr. @neelamgorhe had asked @CMO to act immediately on the demands of students but @mieknathshinde n CMO haven't given any reply to the orders of Dy Chairperson. #JusticeForBARTIStudents