Thread by @MaheshMhatre

#संप_सरकारी_कर्मचाऱ्यांचा
#बोंब #आमदार #खासदारांच्या_नावाने
आजपासून तीन वर्षांपूर्वी बरोबर तीन मार्च 2020 रोजी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अजित पवार यांनी जुन्या पेन्शन संदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून आपली भूमिका मांडली होती.
आपल्या रोखठोक बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अजित

दादांचे ते प्रसिद्ध भाषण सध्या सर्वत्र गाजत आहे.
आज विरोधी पक्षनेते पदावर बसलेले अजित दादा सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या असा आग्रह धरत आहेत.
पण तीन वर्षांपूर्वी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून ते काय म्हणाले होते तेही पहा,
"वर्ष 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना

जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी असं मलाही वाटतं. परंतु, वेतन व पेन्शनवर होणारा 1 लाख 51 हजार 368 कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेतला तर भविष्यात राज्य सरकारांना फक्त पगार आणि पेन्शन देणं एवढं एकच काम उरेल"

राज्य शासनाच्या सेवेत 2005 नंतर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान सेवानिवृत्ती

योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची मागणी काही विधानपरिषद सदस्यांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी राज्याची आर्थिक स्थितीच सभागृहात सादर केली. पवार म्हणाले,"केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून आजमितीस राज्य शासनाच्या तिजोरीत साधारणपणे ४ लाख कोटी जमा होतात.

त्यापैकी १ लाख ५१ हजार कोटी रुपये केवळ वेतनावर खर्च होतात. भविष्यात येणारा आठव्या वेतन आयोगाचा भार लक्षात घेतला व जुनी पेन्शन योजना लागू केली, तर त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन देणं एवढं एकच काम राज्य सरकारला उरेल, असं पवार यांनी स्पष्ट केले होते.
मग आता काय झाले ?