#संप_सरकारी_कर्मचाऱ्यांचा #बोंब#आमदार_खासदारांच्या_नावाने -२
तीन वर्षानंतर आज विरोधी पक्ष नेते असलेले अजित पवार यांच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. कारण कोणत्याही विषयात राजकारण करण्याची आपल्या देशात परंपरा आहे.
मूळ विषय बाजूला सरायचा असेल तर, त्याला फाटे फोडायचे आणि मुख्य मुद्द्याला
बगल द्यायची.
ही आपल्याकडील शहाण्या लोकांची नेहमीचीच पद्धत.
सोशल मीडियावर तर अशा अद्भुत लोकांची प्रचंड गर्दी झालेली दिसते. जर तुम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटित दादागिरी वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायला निघालात, तर हे म्हणतील आमदार खासदारांच्या वेतन भत्त्याचे काय ?
राज्यातील
कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास २० लाख आहे.
त्या तुलनेत या लोकप्रतिनिधींची संख्या अत्यल्प आहे याचे साधे भानही हा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यांना राहत नाही.
महाराष्ट्रातून दर पाच वर्षांनी विधानसभेत २८८ आमदार, ७८ विधान परिषद सदस्य, लोकसभेत ४८ खासदार आणि १९ राज्यसभा सदस्य निवडून जातात.
आजवर सतरा लोकसभा आणि महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून बारा विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत. साधारणत गेल्या साठ वर्षांतील महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदार- खासदारांची मोजदाद केली तरी ती दोन हजाराच्या वर जात नाही. आणि आजची परिस्थिती विषयी म्हणाल तर ही लोकप्रतिनिधींची
संख्या पाचशेच्या वर जात नाही. या तफावतीकडे कानाडोळा करत सरसकट विधानं करतात. आजच्या संपात उतरलेल्या वीस लाख लोकांच्या तुलनेत या पाचशे लोकप्रतिनिधींच्या वेतन भत्त्याचा उल्लेख केला की, आम्ही फुकाच्या हुशारकीची फुशारकी मारायला मोकळे.
संपूर्ण लेख पुढील लिंकवर m.facebook.com/story.php?stor…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#संप_सरकारी_कर्मचाऱ्यांचा #बोंब#आमदार#खासदारांच्या_नावाने
आजपासून तीन वर्षांपूर्वी बरोबर तीन मार्च 2020 रोजी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अजित पवार यांनी जुन्या पेन्शन संदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून आपली भूमिका मांडली होती.
आपल्या रोखठोक बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अजित
दादांचे ते प्रसिद्ध भाषण सध्या सर्वत्र गाजत आहे.
आज विरोधी पक्षनेते पदावर बसलेले अजित दादा सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या असा आग्रह धरत आहेत.
पण तीन वर्षांपूर्वी राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून ते काय म्हणाले होते तेही पहा,
"वर्ष 2005 नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना
जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी असं मलाही वाटतं. परंतु, वेतन व पेन्शनवर होणारा 1 लाख 51 हजार 368 कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेतला तर भविष्यात राज्य सरकारांना फक्त पगार आणि पेन्शन देणं एवढं एकच काम उरेल"
राज्य शासनाच्या सेवेत 2005 नंतर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान सेवानिवृत्ती
#कर्तव्या_ऐवजी_हक्कांसाठी_होणारे #आंदोलन#संप#संपणार_कधी
आज राज्यातील जवळपास एकोणीस लाख #सरकारी कर्मचाऱ्यांनी #संप सुरू केलाय. या संपामुळे आम जनतेची फरपट होणार आहे. कर्मचारी आंदोलनात असल्याने अनेक शासकीय कामे खोळंबणार आहेत. शालेय शिक्षकांनीही संपाला पाठिंबा दिल्यामुळे दहावी -
बारावीच्या पेपर तपासणीवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. शिवाय अवकाळीच्या पावसात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेतही अडथळे येतील... पण लक्षात घेतोय कोण?
हा संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत शासनाने संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात
येईल असे म्हटले आहे. पण आता यात राजकारण शिरले आहे आहे. त्यामुळे सरकार सुद्धा संयमी भूमिका घेताना दिसत आहे . पण जनतेला वेठीस धरणाऱ्या संपकऱ्यांना शासनाने फक्त दम देण्याऐवजी थेट कारवाई करावी, अशी सार्वत्रिक जनभावना आहे.
नवनवीन वेतन आयोगासाठी आग्रही असणारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे