गावा-गावातील जिल्हापरिषद शाळा बंद पडण्यामागे तसेच शिक्षणाचा दर्जा पडण्यामागे जेवढे इंग्लिश स्कुल कारणीभूत आहे तेवढेच कारणीभूत हे शिक्षक सुद्धा आहेत !
ग्रामीण आणि जिल्हा रुग्णालयातील असुविधेच्या पाठिमागे जेवढ सरकार कारणीभूत आहे तेवढेच कारणीभूत तेथील कर्मचारी आहे ! #संप#Thread
शासकीय काम म्हणा किंवा शासकीय सुविधा म्हणा या सगळ्या गोष्टींमध्ये जो अडथळा येतो त्याला हे शासन आणि हे शासनाचे जावाई लोक कारणीभूत आहेत !
यांच्या पगारीचा दर्जा पाहिला तर यांच्या कामाचा दर्जा कधीच मिळता जुळता दिसत नाही. हे लोक आंदोलनाला आल्यावर यांच्या स्वतः च्या चार चाकी वाहनांन -
मैदानची मैदान भरली, अश्या गरीब लोकांना पेंशन पाहिजे का ?
हे सगळ बाजुला ठेवून जरा हिशोबाचा विचार केला तर आज राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के आहे,आणि निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास खर्च हा 83 टक्के होऊ शकतो.आणि ज्या-ज्या राज्यांनी ही पेंशन योजना सुरु केली,
त्या-त्या राज्यांना 2030 नंतर महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत शेकडो पट खर्च करावा लागेल,अस स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्वतः म्हणते !
त्यात आज दहा हजार भाव असलेला कापुस आज सात हजार झालाय,यातूनच परत सामान्य लोकांच्या खिशाला कात्री लावून यांना पेंशन द्यायची का ?
यांच्याच टंगळ-मंगळ काम करण्याच्या पद्धतीमुळे गावा-गावातील निराधार लोकांना राजीव गांधी पेंशन मिळत नाहीये आणि या लोकांना पेंशन द्यायची का ?
कालपासुन छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटीत 46 व जालना येथील 40 शस्त्रक्रिया थांबल्या आहेत,यांनी जीवंत लोकांना मरणाच्या सरणावर सोडली कारण कुणाचा जिव याच्यासाठी महत्वाचा नसून यांच आंदोलन महत्वाच आहे.
आणि विशेष म्हणजे आघाडी सरकार सत्तेत असताना कै. विलासराव देशमुख (मुख्यमंत्री),व जयंत पाटील (वित्तमंत्री) होते त्यात ऑक्टो. 2005 मध्येजुनी पेन्शन बंद झाली. तेव्हापासून कधी आंदोलन झाले नाही आणि कोणी केले नाही, 2014 मध्ये भाजपा सत्तेत आल्यापासुन आंदोलने चालु झाली.
यांच्या खांद्यावर बंदुका ठेवुन कुणी गोळ्या झाडतय म्हणाव तर स्वतः माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार 4 मार्च 2020 मध्ये खमकावुन म्हंटले होते की,"जुनि पेंशन लागु करता येणार नाही !" खर तर यांची पेंशन लागु करण्यापेक्षा सरकारने दर महा वेतनातली 13% रक्कम कपात होते ती रक्कम त्यांना द्यावी.
असो यांना जर कामावर यायच नसेल तर शासनाने यांना खुशाल शाल-श्रीफळ देवून घरचा आहेर द्यावावा,अश्याने कमीत-कमी नवीन तरुण वर्गाला तरी संधी मिळेल !