मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी पुणे हे राज्याचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्याच्या विकासासाठी मुंबई,ठाणे,पुणे,नाशिक,औरंगाबाद,नागपूर या शहरांचा समतोल विकास होण्याची गरज आहे.गेल्या काही दिवसात राज्यातील पायाभूत सुविधांसह विकास प्रकल्पांची कामं रखडली आहेत.
पुण्यात सुरु झालेली मेट्रो नागरिकांसाठी काही कामाची नाही. पुणे मेट्रोचा उपयोग शाळकरी मुलांच्या सहलीसाठी, वाढदिवस साजरे करण्यासाठी, जादूचे प्रयोग करण्यासाठी होत असून पुणे मेट्रोसह रिंग रोडच्या कामाला गती द्यावी.
राज्यातल्या जनतेची सहनशीलता संपली असून सत्ताधाऱ्यांना त्याचा परिणाम भोगावा लागेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई व इतर शहरांसोबत पुण्याच्या विकासावर आम्ही जास्त लक्ष केंद्रीत केलं होतं.
पुण्यातील प्रकल्पांच्या विकास कामांचा आढावा मी मंत्रालयात माझ्या कार्यालयात ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट’च्या माध्यमातून दर पंधरा दिवसांतुन घेत होतो. त्यामुळे कोरोनाच्या संकट काळात सुध्दा राज्यातल्या विकासाची गती कायम राहिली.
पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असणाऱ्या मेट्रोच्या कामात भूसंपादनाचा सर्वात मोठा अडथळा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही दूर केला.‘पीएमआरडीए’ मार्फत करण्यात येणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन या प्रकल्पाचे भूसंपादनाचे सर्व प्रश्न सोडवून शंभर टक्के जागा ताब्यात घेतली.
राजभवन, कोर्टाची जागा, एलआयसी, पुणे वेधशाळा, पोलीस अधिक्षक पुणे ग्रामीण कार्यालय, गर्व्हमेंट पॉलिटेक्निक पुणे येथील मेट्रोसाठी जागांचा ताबा दिला.पुणे मेट्रोसाठी सर्वात महत्त्वाची असणाऱ्या कामगार पुतळ्याजवळील राजीव गांधी झोपडपट्टीच्या जागेचे स्थानिकांचे प्रश्न सोडवत भूसंपादन केले.
मेट्रोच्या विस्तारात चिंचवड ते निगडी, कात्रज ते स्वारगेट इत्यादींचे प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवून त्याचा सातत्यानं आढावा घेतला. या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली. मात्र सध्या पुण्यात सुरु झालेली मेट्रो पुणेकरांच्या उपयोगाची नाही. #अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
त्यामुळे पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट या जोड मार्गिकांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आणि प्रस्ताव सादर केला. राज्य सरकारनं केंद्राकडे पाठपुरावा करून हा प्रश्न सोडवावा.
पुण्यातील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणाऱ्या रिंग रोडसाठी आवश्यक सर्व जागेची मोजणी करून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद भूसंपादनासाठी केली.
‘सारथी’ या संस्थेला स्वत:चं कार्यालय नव्हतं, त्यासाठी शिवाजीनगर येथे असणारी शालेय शिक्षण विभागाची जागा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपलब्ध करुन देण्यात आली. तसंच सारथीसह महाज्योती संस्थेसाठी सुध्दा भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली.
पुणे शहरात कृषी भवन, शिक्षण आयुक्तालय,सहकार भवन, कामगार भवन,नवीन प्रशासकीय इमारत, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय,नवीन पोलीस अधिक्षक पुणे ग्रामीण कार्यालय, नोंदणी भवन, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेचे नवीन प्रशासकीय भवन, बंड गार्डन पोलीस स्टेशनसाठी जागा.. (१/२) #अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
पिंपरी-चिंचवड येथील नवीन पोलीस आयुक्तालयाची जागा तसंच साखर संग्रहालयासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात आली आहे. आता या कामांना गती देण्याची गरज आहे. (२/२)
पुणे आणि नाशिकच्या कनेक्टिविटीसाठी पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करून ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले आहे.
या वसाहतीत रुग्णालय, वैद्यकीय संशोधन, औषध उत्पादन, वेलनेस, फिजीओथेरपी केंद्र उपलब्ध असतील. सर्व उपचार पद्धती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असलेली ही देशातील पहिली वैद्यकीय वसाहत ठरणार आहे. सरकारनं या प्रकल्पाला गती द्यावी.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांना झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टीवासियांचे योग्य पुनर्वसन करून विविध माध्यमातून त्यांना पक्की आणि हक्कांची घरं उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना धमक्या आल्या. अंबानी हॉस्पिटलला धमकी आली. मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी आली. तसंच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसह राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना धमक्या आल्या आहेत. धमक्या देणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी कारवाई सरकारकडून झाली पाहिजे आणि हे सत्र थांबलं पाहिजे.
कोकणातल्या रिफायनरीच्या विरोधात लिखाण करणारे पत्रकार शशिकांत वारीशे यांची भरदिवसा हत्या करण्यात आली. हा लोकशाहीवरचा हल्ला आहे. याचा तपास झाला पाहिजे आणि केवळ हल्लेखोर आंबेरकर नाही तर त्याच्या पाठीमागचा मास्टरमाईंड सापडला पाहिजे. कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
दापोली विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार संजय कदम यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रयत्न शिंदे गटानं केले.त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्याची शिक्षा संजय कदमांना काय दिली? लगेच ‘ए.सी.बी.’ची नोटीस दिली. ‘फोडा नाही तर झोडा’ ही सत्ताधाऱ्यांची निती जास्त काळ टिकणार नाही.
नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्यानं राज्यातला शेतकरी त्रस्त आहे, हाताला काम नसल्यानं तरुण बेरोजगार आहे, महागाईनं सामान्य जनता त्रस्त आहे. #अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
राज्यातल्या महिला,मुली सुरक्षित नाही,दिवसाढवळ्या तलवारी,कोयते नाचवले जात आहेत,गोळीबार करुन दिवसाढवळ्या माणसं मारली जात आहेत,राजकारणासाठी विरोधकांची मुस्कटदाबी सुरु आहे,ही राज्याची स्थिती आहे.सत्तारुढ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची डोकी फोडली जाताहेत.
राज्यात डबल इंजिनचं सरकार आलं,विकासाचा वेग डबल होईल,म्हणून सांगितलं गेलं.मात्र राज्याच्या विकासाचा वेग डबल होण्याऐवजी गुन्ह्यांचा वेग डबल झाला आहे.राज्यात केवळ सत्ताधारी सुरक्षित आहेत. सरकारकडून कणखर भूमिका न घेता केवळ सत्ता टिकविण्यासाठी तडजोडी सुरु आहेत.#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री बैठकीत व्यस्त असल्यामुळे विधानसभेत आज प्रश्न क्रमांक दोन राखून ठेवण्याची नामुष्की आली आहे. या गोष्टी सभागृहात वारंवार घडत आहेत. सभागृहाच्या प्रथा, परंपरा पायदळी तुडवण्याचं काम सुरू आहे.
मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीनं प्रश्न राखून ठेवण्याचं समर्थन करता येणार नाही. विधिमंडळाच्या इतिहासात मंत्री बैठकीत व्यस्त असल्यामुळे प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न राखून ठेवल्याचं यापूर्वी एकही उदाहरण नाही.
‘सारथी’ संस्थेसमोरील प्रश्नांचा आढावा घेऊन ते सोडवण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली आज, मंत्रालयात विशेष बैठक पार पडली. यावेळी सारथी संस्थेची स्वायत्तता कायम राहील आणि संस्थेला तातडीनं ८ कोटींचा निधी दिला जाईल, असं जाहीर केलं.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी स्थापन झालेली ‘सारथी’ संस्था कदापि बंद होणार नाही. समाजबांधवांच्या शाश्वत विकासासाठी ‘सारथी’कडून ‘व्हिजन २०२०-३०’ हा दहा वर्षांचा आराखडा तयार केला जाईल.
‘सारथी’वरचे हेत्वारोप टाळून बदनामी थांबवावी, असं आवाहन केलं.‘सारथी’ व ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’च्या आर्थिक,प्रशासकीय अडचणी दूर होण्यासाठी दोन्ही संस्था पुढच्या काळात नियोजन विभागांतर्गत काम करतील.सारथीच्या विकासासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी सरकारची आहे.
In order to strengthen law & order in the State & ease workload of the police force, decision to recruit 10,000 youths in the police shipai category has been taken today at Mantralaya. This will benefit the urban & rural youth, giving them a chance to serve in the police force.
ही भरती प्रक्रिया येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भरती प्रक्रिया विनाअडथळा यशस्वीपणे कशी राबवता येईल,याचा विचार करून सर्वंकष प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीनं मांडण्याचे निर्देश दिले. मंत्रिमंडळ मंजुरीनंतर भरती प्रक्रियेची कार्यवाही वेग घेईल.
यासोबतच नागपूरच्या काटोलमध्ये राज्य राखीव पोलीस दलाची महिला बटालियन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बटालियनसाठी १३८४ पदं निर्माण करण्यात येणार असून प्रत्येक टप्प्यात ४६१ प्रमाणे ३ टप्प्यात ही पदं भरण्यात येतील. यातूनही शहरी व ग्रामीण युवतींना पोलीस सेवेची संधी मिळणार आहे.
विमा संरक्षणाची कार्यवाही अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीत कर्तव्यं बजावणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्याचा कोरोनानं दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून ५० लाख रुपयांचं सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. यासंबंधीचा शासन निर्णय वित्त विभागातर्फे जारी करण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये रुग्णांचं सर्व्हेक्षण,शोध,माग काढणं,प्रतिबंधात्मक उपाययोजना,चाचणी,उपचार,मदतकार्य अशा अनेक जबाबदाऱ्या जोखीम पत्करून कर्मचारी आपलं कर्तव्यं बजावतायेत.या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा,त्यांच्या कुटुंबियांच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आलाय.
शासन निर्णयानुसार, कोविडविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी असलेले जिल्हा प्रशासन, पोलीस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागारे, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अन्य विभागाचे कर्मचारी अशा सर्वांना विमासंरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.