Thread by @AjitPawarSpeaks

नैसर्गिक आपत्ती, शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्यानं राज्यातला शेतकरी त्रस्त आहे, हाताला काम नसल्यानं तरुण बेरोजगार आहे, महागाईनं सामान्य जनता त्रस्त आहे.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

bit.ly/3JHJrVp

राज्यातल्या महिला,मुली सुरक्षित नाही,दिवसाढवळ्या तलवारी,कोयते नाचवले जात आहेत,गोळीबार करुन दिवसाढवळ्या माणसं मारली जात आहेत,राजकारणासाठी विरोधकांची मुस्कटदाबी सुरु आहे,ही राज्याची स्थिती आहे.सत्तारुढ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची डोकी फोडली जाताहेत.

राज्यात डबल इंजिनचं सरकार आलं,विकासाचा वेग डबल होईल,म्हणून सांगितलं गेलं.मात्र राज्याच्या विकासाचा वेग डबल होण्याऐवजी गुन्ह्यांचा वेग डबल झाला आहे.राज्यात केवळ सत्ताधारी सुरक्षित आहेत. सरकारकडून कणखर भूमिका न घेता केवळ सत्ता टिकविण्यासाठी तडजोडी सुरु आहेत.#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

गुंड तलवारी, कोयते नाचवत रस्त्यावर फिरुन दहशत निर्माण करत आहेत. खून, दरोडे, अपहरण, हत्या, घरफोड्यांनी राज्यातले नागरिक हवालदिल झाले आहेत. जुगार, मटका, गुटखा, डान्स बार हे अवैध धंदे खुलेआम सुरु आहेत.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

राजकीय कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधींवर, महिला आमदारांवर हल्ले सुरु आहेत. धार्मिक वाद निर्माण करुन सामाजिक अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. राज्यात पुन्हा गँगस्टरनी डोकं वर काढलं आहे. व्यावसायिकांच्या हत्या होत आहेत.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

पुण्यात कोयता गँगचा अजूनही पुरता बंदोबस्त झालेला नाही.आता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुध्दा कोयता गँगनं हातपाय पसरले आहेत. मुंबईतल्या नाहूरमध्ये दिवसा राजरोस तलवारी नाचवत गुंड हल्ले करतात. विशेष पोलीस आयुक्तांचं नवीन पद मिळाल्यानं मुंबईतली गुंडगिरी कमी होईल, असं वाटलं होतं.

सर्वसामान्यांना सुरक्षित वाटेल, व्यवसायिक आपले व्यवसाय करु शकतील, अशी परिस्थिती आज मुंबईत आहे का? काही गुंडांना नुसती अटक करुन उपयोग नाही. याची पाळंमुळं खणून काढण्याची गरज आहे. सरकारनं कोणालाही पाठीशी घालू नये.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

उपमुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये खुलेआम हप्तेखोरी सुरु आहे. मोक्का दाखल असलेल्या दोन गुन्हेगारांना बाहेर काढण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांच्या विशेष पथकातील कर्मचाऱ्यानं दीड पेटीची (दीड लाख) मागणी केली.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

पोलीस कर्मचारी व गुन्हेगाराच्या संभाषणाची ध्वनिफीत सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या हप्ता खोरीला आळा घालण्याऐवजी पोलीस आयुक्तांनी विशेष पथक बरखास्त करुन टाकलं आहे. राज्यात खुलेआम हप्ताबाजी सुरु झाली आहे.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

एका बाजूला तपास यंत्रणांनी देशभरात धुमाकूळ घातला आहे. याचाच फायदा गुन्हेगारही घेत आहेत. आता तोतया केंद्रीय अधिकारी बनून गुन्हेगार, व्यापाऱ्यांना लुटत आहेत. कुठे आहे तुमची कायदा आणि सुव्यवस्था? कोण सुरक्षित आहेत?

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

मिरज येथे छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याच्या कडेची दुकानं पहाटे चार वाजता जेसीबीच्या माध्यमातून उध्वस्त करण्यात आली.यात भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराचा भाऊ सहभागी होता.छोट्या व्यावसायिकांची १ कोटी १३ लाख रुपयांची हानी झाली.पोलिसांच्या समक्ष हे पाडकाम झालं.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

परंतु पोलिसांनी कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. शंभर ते दीडशे लोकांचा जमाव हातात, लाठ्या, काठ्या, लोखंडी सळई यासारखी घातक हत्यारं घेऊन लोक येतात. गुन्हा दाखल होऊनही आजपर्यंत कोणालाही या प्रकरणी अटक करण्यात आली नाही. सरकारच या मंडळींना पाठीशी घालत आहे.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

राज्यात मटका, जुगार, गुटखा, डान्स बार यांना बंदी असताना हे सर्व धंदे राजरोसपणे सुरु आहेत.तरुण पिढी ऑनलाईन रमीकडे वळत आहे. या ऑनलाईन रमीची जाहिरात काही अभिनेते, अभिनेत्र्या करत आहेत. यावर तातडीनं कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि इतर ठिकाणी ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्स बार सुरू आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री स्वर्गीय आर.आर.आबांनी धाडसी निर्णय घेतला होता, त्याची कठोर अंमलबजावणी केली होती. त्याच धर्तीवर आता कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

उत्तर प्रदेशातील कायद्याच्या धर्तीवर लव्ह जिहाद विरोधी कायदा राज्यात केला जाणार असल्याची वक्तव्यं काही लोकप्रतिनिधी करत आहेत. मात्र यातून धार्मिक द्वेश पसरला जाणार नाही, राज्यातला जातीय सलोखा बिघडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे. सरकारनं घटनाविरोधी आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती स्थापन केली आहे. जनतेचे मूलभूत हक्क डावलण्याचा हा प्रकार आहे. लोकांच्या खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

सत्तारुढ पक्षाच्या दादरमधील आमदाराने गोळीबार केल्याचं प्रकरण राज्यात गाजलं.बॅलेस्टीक रिपोर्ट आला,ती गोळी आमदाराच्या बंदुकीतूनच सुटल्याचं स्पष्ट झालं.आता नवीनच माहिती पुढे आली की, अज्ञात व्यक्तीनं हा गोळीबार केला.तो कोण होता? पोलिसांनी त्याचा तपास केला का?
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

सरळ सरळ आपल्या आमदारांना वाचवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. सरकार मनमानीपणे पोलीस दलाचा वापर करुन घेत आहे. सरकारमधील लोकप्रतिनिधीच गोळीबार करतात म्हटल्यानंतर गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचं धाडस वाढत आहे, गोळीबाराच्या अनेक घटना राज्यात घडल्या आहेत.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

राज्यात आता गँगस्टरनं पुन्हा डोकं वर काढल्यानं बांधकाम व्यावसायिकांत भीतीचं वातावरण आहे.कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली आहे.क्षुल्लक कारणावरुन ठाण्याचा माजी नगरसेवक मदन कदम यानं सातारा जिल्ह्यातल्या मोरणा (ता.पाटण) येथे गोळीबार केला.दोन स्थानिकांचा मृत्यू झाला,एकजण अत्यवस्थ आहे.

इगतपुरी तालुक्यातील वेठबिगारी प्रकरणाचा मुद्दा मी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. आदिवासी मुलींची वेठबिगारीसाठी विक्री होते, त्यांचं शोषण केलं जातं. मी अशीही मागणी केली होती की, या प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करावा. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालावं.

एवढा गंभीर गुन्हा असताना शासकीय यंत्रणा मात्र गंभीर नाहीत. केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगापुढे अधिकारी हजरच झाले नाहीत. त्यामुळे नाशिक आणि नगरच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षकांविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आलं आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला हे शोभणारं नाही.

दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपीला आळा घालण्यात सरकारला यश आलं नाही. दहावीचा गणिताचा पेपर फुटला,विज्ञान तंत्रज्ञान विषयाचा पेपर फुटला.कॉपी पुरवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाली.कॉपीमुक्त महाराष्ट्राची केवळ घोषणा करुन उपयोग नाही. अंमलबजावणीकडेही सरकारनं लक्ष दिलं पाहिजे.

महिला अत्याचाराचा मुद्दा वारंवार उपस्थित होतो. पण अत्याचाराच्या घटना कमी होताना दिसत नाहीत. उलट त्यात वाढ होत आहे. एकट्या मुंबईत महिला अत्याचाराच्या वर्षभरात ६ हजार १३३ गुन्हे नोंद झाले. ६१४ अल्पवयीन मुली आणि ९८४ महिला विकृत वासनेच्या शिकार झाल्या.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

१ हजार ५९८ पैकी ९१२ गुन्हे उघडकीस आले. ६८६ प्रकरणात तर आरोपीही सापडले नाहीत. १ हजार १६४ मुलींचे अपहरण झाले. त्यापैकी १ हजार ४७ मुली सापडल्या. ११७ मुली अजून पोलिसांना सापडलेल्या नाहीत. ही मुंबईची स्थिती आहे. शाळेतल्या मुलींवर अत्याचार होत आहेत.

#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३

महिलांवर अत्याचार होत आहेत. या अत्याचार घटनांतील आरोपींना फास्ट ट्रॅक कोर्टासमोर हजर करुन त्यांना फाशीची शिक्षा द्या. "शक्ती कायद्या"ला अजून केंद्र सरकारची मंजुरी मिळालेली नाही. ती मंजुरी लवकरात लवकर मिळवा.तसंच महाराष्ट्रातून रोज ३८ महिला-मुली बेपत्ता होत आहेत,ही गंभीर बाब आहे.