ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना धमक्या आल्या. अंबानी हॉस्पिटलला धमकी आली. मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवण्याची धमकी आली. तसंच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसह राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना धमक्या आल्या आहेत. धमक्या देणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी कारवाई सरकारकडून झाली पाहिजे आणि हे सत्र थांबलं पाहिजे.
कोकणातल्या रिफायनरीच्या विरोधात लिखाण करणारे पत्रकार शशिकांत वारीशे यांची भरदिवसा हत्या करण्यात आली. हा लोकशाहीवरचा हल्ला आहे. याचा तपास झाला पाहिजे आणि केवळ हल्लेखोर आंबेरकर नाही तर त्याच्या पाठीमागचा मास्टरमाईंड सापडला पाहिजे. कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
दापोली विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार संजय कदम यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी प्रयत्न शिंदे गटानं केले.त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्याची शिक्षा संजय कदमांना काय दिली? लगेच ‘ए.सी.बी.’ची नोटीस दिली. ‘फोडा नाही तर झोडा’ ही सत्ताधाऱ्यांची निती जास्त काळ टिकणार नाही.
विरोधकांवर हल्ले होताना त्यांच्या सुरक्षेकडे जाणुनबुजून दुर्लक्ष केलं जात आहे.काँग्रेसचे दिवंगत नेते राजीव सातव यांच्या पत्नी,महिला आमदार डॉ.प्रज्ञाताई सातव यांच्यावर भ्याड हल्ला झाला. कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. महिला आमदारावर हल्ला होतोच कसा? उत्तर सत्ताधाऱ्यांना द्यावं.
शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून सत्ताधारी कार्यकर्त्यांकडून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची डोकी फोडली जाताहेत.आता भाजपा कार्यकर्त्यांनाही प्रसाद मिळायला लागला आहे.ठाण्यात कशीश पार्क भागात भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला मारहाण झाली. यात मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांची नावं पुढे आली.
राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी आंदोलन केलं.त्यानंतर पोलिसांनी रविकांत तुपकर आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल केलेले आहेत.या प्रकरणात सरकारनं गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी मी केली होती. तातडीनं हे गुन्हे मागे घ्यावेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांच्या पत्नीला एक कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. चौकशीतून सत्य बाहेर आलं पाहिजे. मात्र या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली नसताना त्या आधीच विरोधकांचा यात हात असावा, अशी वक्तव्यं केली जात आहेत. हे दुर्दैवी आहे.
या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराची मुलगी गृहमंत्र्यांच्या घरात थेट कशी येऊ शकते, असे अनेक प्रश्न आहेत. या बुकी जयसिंघानीचे दहशतवादी दाऊद सोबतही संबंध असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करुन सत्य राज्यातल्या जनतेला समजलं पाहिजे.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
दक्षिणेकडील राज्याप्रमाणे विरोधकांना जेलमध्ये टाकण्याची प्रथा येथे कधीच नव्हती. मात्र ती या सरकारच्या काळात सुरू झाली. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, खासदार संजय राऊत यांना जेलमध्ये टाकलं. आमदार अनिल परब, हसन मुश्रीफ, अनेक विरोधी आमदारांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावला.
गृहमंत्री हा कणखर असला पाहिजे. हाच कणखरपणा दाखवा. आपल्याला राजकारण करण्यासाठी मोठं मैदान आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर, कौटुंबिक पातळीवर उतरण्याची आवश्यकता नाही. चला पुन्हा एकदा एक नवीन चांगली संस्कृती या निमित्तानं पुरोगामी महाराष्ट्रात सुरू करू.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गावर शंभर दिवसांत नऊशे अपघात झाले आहेत. अनेकांनी आपले जीव गमावले आहेत. अपघाताला कारणीभूत असणाऱ्या घटना टाळण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना राबवा.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
या समृध्द महामार्गाच्या कामात बाराशे अडतीस कोटींचा गौण खनिज रॉयल्टी घोटाळा झाला आहे. राज्याचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालेलं आहे. समृद्धी महामार्गातून सरकार जनतेची समृद्धी साधत आहे की कंत्राटदाराची. या आर्थिक घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी.
मदतकार्ये व पुनर्वसन विभागानं ७ हजार ७०० कोटी रुपयांचे सागरी किनाऱ्याला तटबंध घालणं, आश्रय भवनाची निर्मिती आणि किनाऱ्याजवळील भागासाठी कायमस्वरुपी विद्युत सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही हा प्रस्ताव आला होता. मात्र आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही. कामं करण्यासाठी कंत्राटदारांचं पॅनल तयार केलं जाणार आहे. त्यासाठी ई.ओ.आय.(एक्सप्रेशन ऑप इंटरेस्ट) मागवण्यात आले.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
पात्रता अटी निश्चित करताना सी.व्ही.सी.गाईड लाईनचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी अनेक कंपन्यांनी केल्या आहेत. वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ही कामं केली जाणार आहेत. ईओआयऐवजी कामानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा का मागवल्या नाहीत? हा ही आक्षेप आहे.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
केंद्र सरकारमधील सार्वजनिक उपक्रमांना संधी देत असताना राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांना डावललं गेलं आहे. आपत्कालीन कामाचा अनुभव असण्याची अट घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ज्यांना पात्र केलं आहे, ते सबकाँट्रॅक्ट देऊन कामं करतील, हे उघड आहे.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
रेलटेल, आयटीआयसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी याबाबत आक्षेप घेतलेला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत झालेली अनियमितता बघता तातडीनं या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करावी.
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२३
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
