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महत्वपूर्ण विषय है।

#उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में लोग वोट माँगने आयेंगे।

हम,भारत के 90% बैकवर्ड क्लास के लोगों को उनसे क्या प्रश्न करने चाहिए?

संवैधानिक नैतिकता,जाति,
पाखंड एवं आडम्बर में से क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए?
पार्षद के कार्य🇮🇳
-----------------

*भारत का संविधान,बारहवीं अनुसूची - अनुसूचियाँ;*

(अनुच्छेद 243ब)

1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।

2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।

3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।

4. सड़कें और पुल।
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।

6. लोक स्वास्थ्य,स्वच्छता,सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध।

7. अग्रिशमन सेवाएँ।

8. नगरीय वानिकी,पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि।
9. समाज के दुर्बल वर्गों के,जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं,हितों की रक्षा।

10. गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।

11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।

12. नगरीय सुख-सुविधाओं, जैसे पार्क,उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।
13. सांस्कृतिक,शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।

14. शव गाड़ना और क़ब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह।

15. कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।

16. जन्म-मरण सांख्यिकी,जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है।
17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएँ, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश,पार्किंग स्थल,बस स्टॉप और जन सुविधाएँ भी हैं।

18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

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More from @PratiharSurendr

Apr 15
The Constitution Of India (Twenty-fourth Amendment) Act,1971
Statement of Objects and Reasons appended to the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Bill, 1971 which was enacted as THE CONSTITUTION (Twenty-fourth Amendment) Act, Image
1971

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS-

The Supreme Court in the well-known Golak Nath's case [1967, 2 S.C.R. 762] reversed,by a narrow majority, its own earlier decisions upholding the power of Parliament to amend all parts of the Constitution including Part III relating to
fundamental rights.The result of the judgment is that Parliament is considered to have no power to take away or curtail any of the fundamental rights guaranteed by Part III of the Constitution even if it becomes necessary
Read 8 tweets
Apr 15
भारत में लोकतंत्र सफल न होने के महत्वपूर्ण कारण;

1) सामाजिक विषमता, (क्रमिक असमता और ऊच, नीच पर आधारित जाती,वर्ण)

2) सशक्त विपक्ष न होना,Lack of Strong Opposition Party

3) लोगों में लोकनिष्ठा न होना, Lack of PUBLIC Loyalty Image
4) लोगों में संवैधानिक नैतिकता
न होना,Lack of Constitutional Morality in the People of India

5) स्वतंत्र,निष्पक्ष और पारदर्शक चुनाव संपन्न न होना Not to held free fair and transparent Election
लोकनिष्ठा मतलब सभी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आंदोलन के लिए प्रेरीत करनेवाली कर्तव्यनिष्ठा।
Read 5 tweets
Apr 15
लोगों ने अपनी स्वतंत्रता कितना भी बडा या महान आदमी हो,
उसके चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए |

वैसे ही उस पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए की,उसे प्राप्त अधिकारों का उपयोग,वह लोकतान्त्रिक संस्थाओं ( Destroying Democratic Institutions) को नष्ट करने के लिए करे।

जॉन स्टुअर्ट मिल Image
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने यह जॉन स्टुअर्ट मिल के विधान का भारत के लोगो को इशारा संविधान सभा में 25/11/1949 के दिन क्यो दिया था?
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने यह इशारा इसलिए दिया था क्योकी उनके लिये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है,भारत के लोगो में भक्ती और व्यक्ती पुजा दुनिया के दुसरे देशो से बहुत ज्यादा है।
Read 4 tweets
Apr 15
भारत का संविधान ही जीवन है।
@rashtrapatibhvn

हम, भारत के लोगों के द्वारा अनवरत भारत का संविधान जागरूकता महाअभियान जारी है, संविधान उद्देशिका, मौलिक अधिकार, मूल कर्त्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व।

#SupremeCourtOfIndia @barandbench @LokSabhaSectt @PMOIndia @HMOIndia
Read 4 tweets
Apr 15
समता, समानता, समाजिक न्याय विरोधी विचारधारा के धार्मिक साहित्यों व प्रचार पर भारत की संघ सरकार द्वारा तत्काल बैन लगाना होगा।

~ "अनुच्छेद 13 - मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ " -भाग III – मूलभूत अधिकार Image
1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग(अनुच्छेद 12 से 35) के उपबंधों से असंगत हैं।
(2) राज्य,ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।
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Apr 15
~ "अनुच्छेद 340 - पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति" -भाग XVI – कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

1) राष्ट्रपति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं.. Image
उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए  संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिएं।

उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए  संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिएं और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिएं
उनके बारे में सिफारिश करने के लिए,आदेश द्वारा,एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे  व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिाश्चित की जाएगी।
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