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समाचार एजेंसी एएफपी ने उप सहायक अटॉर्नी जनरल लिसा मिलर के हवाले से कहा, "इस अभियोग में भारत सरकार के अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने, निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलकर अरबों डॉलर जुटाने और न्याय में बाधा डालने की योजनाओं का आरोप लगाया गया है।"

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