#मराठी
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 3)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात आपण सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे बघितले तर दुसऱ्या भागात मराठा आरक्षण व अपवादात्मक परिस्थिती यावर काय भाष्य केले आहे ते बघितले. तिसऱ्या भागात गायकवाड आयोगाची तपासणी, अनु.16(4) व मराठा समाजचे प्रतिनिधित्व..
आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र. 223 वर उपशिर्षक आहे
' Gaikwad Commission Report - a scrutiny '
यामधे कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील माहितीची तपासणी केलेली आहे. आयोगाच्या अहवालसंबंधी बाजू मांडताना...
ऍड.पटवालीया यांनी आयोगाच्या रिपोर्टवर ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू साठी मर्यादित स्कोप असल्याचा मुद्दा मांडला होता. यावर कोर्टाने म्हंटले आहे की अनु.15(4) & 16(4) मधे आरक्षण देणे हि संविधानिक उपाययोजना आहे. त्यामुळे ती करताना संविधानिक तत्व, अनु. 14,15,16 यांचे उल्लंघन झाले आहे का..
या दृष्टीने त्याची तपासणी करता येते. आयोगाच्या रिपोर्ट बाबत ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू मर्यादित असतो हे खरे जरी असले तरी त्यात कुठल्या संविधानिक तत्वाचे उल्लंघन झाले आहे का किंवा कुठली संविधानिक अट पूर्ण करण्यात आलेली नाही असे झाले आहे का या अनुषंगाने त्याची पूर्णपणे तपासणी..
करता येते.
पान क्र.238 वर प्रश्न आहे आयोगाने सरकारी
सेवांमधील जो डेटा जमा केला आहे त्याद्वारे मराठा समाजाला अनु.16(4) मधे आरक्षण देता येऊ शकते का ?
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे अनु.16(4) हे एक Enabling Provision आहे ज्याद्वारे सरकार ज्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही...
अशा मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करू शकते. अनु. 16(4) साठी अपुरे प्रतिनिधित्व (Inadequate) हि त्यासाठी संविधानिक पूर्वअट आहे.
पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे की 'पुरेसे प्रतिनिधित्व' हि रिलेटिव्ह टर्म आहे व वेगवेगळ्या जाती,समूहांच्या संदर्भाने आहे. 16(4) चा उद्देश हा..
मागासवर्गाना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी, त्यांना स्टेट पॉवर मधे सहभागी होता यावर म्हणून Affirmative actions द्वारे मदत करणे आहे. 16(4) मधे आरक्षण देण्यासाठी सरकारने मागासवर्गाचे अपुरे प्रतिनिधित्व शोधणे गरजेचे आहे.
गायकवाड आयोगाच्या रिपो5 मधे पॅरा.215 वर आरक्षण देण्यासाठीच्या..
संविधानिक अटी दिलेल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे -
1- अपूरे प्रतिनिधित्व
2- 50% अट आणि अपवाद
3- प्रशासनाची Efficiency मेंटेन करणे.
यानंतर पुढे न्यायालयाने वेगवेगळ्या सरकारी सेवांबाबत आयोगाने जी माहिती दिली आहे ती तपासली आहे. आयोगाने सरकारकडून ऑगस्ट 2018 पर्यंतचे आकडे..
गोळा केले होते. यात आयोगाचा एक टेबल आहे ज्यात ग्रेड A ते D पर्यंत किती पदे मंजूर झाली, किती भरली गेली, त्यात ओपनचे किती, मराठा किती, OBC, SC ST ई. किती याचे आकडे दिलेले आहेत व त्यांचे प्रमाण परसेंटेज मधे दिलेले आहे.
ग्रेड A मधे मंजूर पदे आहेत 83532, भरल्या गेली आहेत 49190...
त्यातले ओपन मधून 28048 भरलेत तर मराठा समाजाचे 9321 आहेत. आयोगाने मराठा समाजचे जे प्रमाण काढले आहे ते 11.16% आहे. कोर्टाचे म्हणणे आहे की मराठा हे ओपन मधून स्पर्धा करत असल्याने त्यांचे प्रमाण हे ओपन मधून बघितले पाहिजे जे की 33.23% इतके आहे. राज्यात 52% आरक्षित जागा आहेत...
मराठा समाजचे उमेदवार त्यात जागा क्लेम करू शकत नाहीत, ते ओपन मधून स्पर्धा करतात त्यामुळे त्यांचे प्रमाण काढतांना ओपनच्याच जागांचा विचार केला पाहिजे.
कोर्टांने असेच प्रमाण हे ग्रेड B,C, D बाबत काढले आहे.(खाली टेबल दिला आहे) न्यायालयाने म्हंटले आहे की ग्रेड A ते D मधे..
मराठा समाजचे हे प्रतिनिधित्व समाधानकारक व पुरेसे आहे. त्यामुळे मागासवर्गची जी पूर्वअट आहे अपुरे प्रतिनिधित्व ती इथे पूर्ण होत नाही. सरकारचे जे मत आहे आयोगाच्या रिपोर्ट वर आधारित ते संविधानिक अट पूर्ण होत नसल्यामुळे Unsustainable आहे.
पुढे केंद्रीय सेवा IAS, IPS आणि मंत्रालय कॅडर
यांची माहिती आहे. न्यायालयाने त्यातही वरील प्रमाणे परसेंटेज काढले आहे.(दोन्ही टेबल खाली दिले आहेत) कोर्टाने म्हंटले आहे कि वरील आकडे हे स्पष्ट करतात कि मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. आयोगाने सगळे आकडे योग्य प्रकारे दर्शवले असले तरी परसेंटेज काढण्यात एरर केलेला आहे.
मराठा समाज आरक्षित जागांमधे क्लेम करू शकत नाही त्यामुळे त्या जागा त्यांचे परसेंटेज काढताना धरता येऊ शकत नाहीत. मराठा समाजचे प्रतिनिधित्व हे ओपनच्या जागांमधूनच काढले पाहिजे आणि ते बहुतांश ग्रेड मधे 30% पेक्षा अधिक आहे. परसेंटेज काढण्यात आयोगाने बेसिक एरर केला आहे.
कोर्टने पुढे म्हंटले आहे कि आयोगाने अजून एक बेसिक एरर केलेला आहे तो आयोगाचे असे Misconception झाले कि मराठा समाजला त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व नाही,त्यामुळे ते अपुरे प्रतिनिधित्व आहे.
कोर्टाने म्हंटले आहे की 16(4) मधे आरक्षण देण्यासाठी अट हि अपुरे प्रतिनिधित्व..
ही आहे, प्रमाणात( Proportionate) प्रतिनिधित्व ही नाही. आयोगाने 'प्रमाणात प्रतिनिधित्व' या अनुषंगाने तपास केला जो कि एक फंडामेंटल एरर आहे.
सरकारने आयोगाच्या रिपोर्टमधील प्रतिनिधित्वाच्या माहितीची छाननी न करता तो स्वीकारला हा सरकारने केलेला एरर आहे.
पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे अनु.16(4) मधील अपुरे प्रतिनिधित्व हि पूर्वअट पूर्ण होत नसल्यामुळे गायकवाड आयोगाचा रिपोर्ट आणि त्यावरचा कायदा दोन्ही Unsustainable आहेत. त्यामुळे 16(4) मधे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची स्थिती आहे असे म्हणता येणार नाही, 16(4) मधील आरक्षण हे घटनाबाह्य..
आहे व ते टिकू शकत नाही.
पान क्र. 258 वर उपशिर्षक आहे कि मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण.
यात कोर्टाने म्हंटले आहे कि 1955 ते 2008 या काळात तीन राष्ट्रीय व तीन राज्य आयोगांनी मराठा समाजचा मागासवर्गामधे समावेश करण्यास नकार दिला आहे. राम सिंग केस मधे सुप्रीम कोर्टाने..
म्हंटले आहे कि अनु. 14 व 16 वर परिणाम करु शकणारा निर्णय हा समकालीन डेटा वर आधारित असावा. तीन राष्ट्रीय आयोग 1955,1980,2000 हे त्या काळातील परिस्थिती बद्दल होते तर तीन राष्ट्रीय आयोग 1961,2001,2008 हे त्या relevant काळाबद्दल होते. गायकवाड आयोगाच्या टर्म ऑफ रेफरन्स मधे त्यांना..
हे तपासायचे नव्हते कि आधीच्या आयोगांचे निष्कर्ष बरोबर होते कि चूक. आयोगाच्या टर्म ऑफ रेफरन्स वरून लक्षात येते कि ते समकालीन डेटा गोळा करण्याबाबत होते. त्यामुळे आयोगाचे जे मत आहे कि ते आधीच्या आयोगांच्या निष्कर्षाशी सहमत नाहीत हे मान्य होऊ शकत नाही.
असे असले तरी हे स्पष्ट करू...
इच्छितो कि राज्य सरकार हे एखाद्या समाजाचा मागासवर्गात समावेश करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी योग्य माहिती गोळा करण्यासाठी कधीही आयोग स्थापन करू शकते हे न्यायालयाने म्हंटले आहे. राज्यसरकरला यासाठी आयोग स्थापन करण्याचे व रिपोर्ट सबमिट करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत असे म्हंटले आहे.
पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे कि 1955 ते 2008 पर्यंत मराठा समाज मागासवर्ग नाही असे म्हंटले गेले आहे, तेव्हा गायकवाड आयोगाने या दृष्टीने विचार करायल पाहिजे होता कि 'त्यांनंतर असे काय घडले कि मराठा समाजाचा मागासवर्ग मधे समाविष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे'.
आयोगाने या गोष्टीचा विचार केलेला नाही. कोर्टाने जाट प्रकरणाचे उदाहरण दिले आहे. राम सिंग केस मधे राष्ट्रीय आयोगाने जाट समुदायाचा वेगवेगळ्या राज्यात OBC मधे समावेश करण्यास नकार दिला होता. तरी केंद्र सरकारने त्यांचा समावेश करण्यासाठी नोटिफिकेशन काढले.
सुप्रीम कोर्टाने जाट समाज राजकियदृष्ट्या संघटित समाज आहे, राष्ट्रीय आयोगाचे त्यांचा OBC मधे समावेश नाकारण्याचे मत योग्य होते असे म्हणत केंद्र सरकारचे नोटिफिकेशन रद्द केले होते.
मुंबई हायकोर्टच्या 2014च्या निर्णयात मराठा समाजचे विधिमंडळ, शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, साखर कारखाने..
सहकारी संस्था ई. बाबतींत असलेले प्रतिनिधित्व याचा तपशील दिलेला आहे. हा तपशील कुणीही हायकोर्टात कुणीही आक्षेप घेतला नव्हता आणि इथेही ते पुन्हा सबमिट करण्यात आले आहेत. आयोगानेही त्यांच्या रिपोर्ट मधे मराठा समाज पॉलिटिकली डॉमीनंट क्लास असल्याचे नाकारलेले नाही.
कोर्टाने म्हंटले आहे की 16(4)च्या अनुषंगाने या आधी जो निष्कर्ष काढला आहे कि मराठा समाजचे पूरेसे प्रतिनिधीत्व आहे त्याचा आयोगाच्या मराठा समाजाला SEBC ठरवण्याच्या निर्णयावर देखील परिणाम होतो. पूरेसे प्रतिनिधित्व हे सामाजिक व शैक्षणिक मागास नसल्याचे इंडिकेटर आहे असे कोर्टाने..
म्हंटले आहे.
पुढे कोर्टाने मेडिकल स्ट्रीम मधील प्रवेशाचे आकडे दिले आहेत. कोर्टाने म्हंटले आहे की मराठा समाजाचे विद्यार्थी हे ओपन कंपिटिशन मधे यशस्वी झालेले असून इंजिनिअरिंग, मेडिकल, PG ई. सर्व स्ट्रीम मधे त्यांनी प्रवेश मिळवला आहे व त्यांचे प्रमाण हे Negligible नाही.
AS, IPS या सेंट्रल सर्व्हिसेस मधेही पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. आयोगाच्या पॅरा.226 मधे विद्यापीठ-उच्चशिक्षण संस्था याची माहिती आहे. यात मराठा समाजचे सर्व प्रकारच्या पदांवर HOD, प्रोफेसर, Asso. प्रोफेसर, Assi. प्रोफेसर प्रतिनिधित्व दिसून येते असे..
न्यायालयाने म्हंटले आहे.
कोर्टने म्हंटले आहे कि आयोगाने गोळा केलेला डेटा आणि फॅक्टस यावरून मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय असल्याचे दिसून येत नाही. आयोगाने मार्किंग सिस्टीम आणि इंडिकेटर्सच्या आधारवर काढलेले निष्कर्ष हे मराठा समाजाला SEBC ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
कोर्टने म्हंटले आहे हा सगळा डेटा बघितल्यानंतर, असे लक्षात येते कि आयोगाच्या निष्कर्षांना डेटा सपोर्ट करत नाही. आयोगाने जो डेटा कलेक्ट केला आहे त्यानुसार मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टीने मागास नाहीत हे सिद्ध होते असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
क्रमशः...
पुढच्या भागात 102वी घटनादुरुस्तीबाबत न्यायालयाने काढेलला अर्थ व एकूण प्रकरणाचे निष्कर्ष हे बघू..🙏
@Nilesh_P_Z @NANASAHEB_Y @prathameshpps @vmane_1 @Tapishpimple @gawalivinit @vijaay_IN @RushirajShelar @asvmedhsanjay @MarathiDeadpool @surgeon_sheel07 @sourabh87s @Mrutyyunjay
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.