मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 3)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात आपण सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे बघितले तर दुसऱ्या भागात मराठा आरक्षण व अपवादात्मक परिस्थिती यावर काय भाष्य केले आहे ते बघितले. तिसऱ्या भागात गायकवाड आयोगाची तपासणी, अनु.16(4) व मराठा समाजचे प्रतिनिधित्व..
आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र. 223 वर उपशिर्षक आहे
' Gaikwad Commission Report - a scrutiny '
यामधे कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील माहितीची तपासणी केलेली आहे. आयोगाच्या अहवालसंबंधी बाजू मांडताना...
ऍड.पटवालीया यांनी आयोगाच्या रिपोर्टवर ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू साठी मर्यादित स्कोप असल्याचा मुद्दा मांडला होता. यावर कोर्टाने म्हंटले आहे की अनु.15(4) & 16(4) मधे आरक्षण देणे हि संविधानिक उपाययोजना आहे. त्यामुळे ती करताना संविधानिक तत्व, अनु. 14,15,16 यांचे उल्लंघन झाले आहे का..
या दृष्टीने त्याची तपासणी करता येते. आयोगाच्या रिपोर्ट बाबत ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू मर्यादित असतो हे खरे जरी असले तरी त्यात कुठल्या संविधानिक तत्वाचे उल्लंघन झाले आहे का किंवा कुठली संविधानिक अट पूर्ण करण्यात आलेली नाही असे झाले आहे का या अनुषंगाने त्याची पूर्णपणे तपासणी..
करता येते.
पान क्र.238 वर प्रश्न आहे आयोगाने सरकारी
सेवांमधील जो डेटा जमा केला आहे त्याद्वारे मराठा समाजाला अनु.16(4) मधे आरक्षण देता येऊ शकते का ?
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे अनु.16(4) हे एक Enabling Provision आहे ज्याद्वारे सरकार ज्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही...
अशा मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करू शकते. अनु. 16(4) साठी अपुरे प्रतिनिधित्व (Inadequate) हि त्यासाठी संविधानिक पूर्वअट आहे.
पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे की 'पुरेसे प्रतिनिधित्व' हि रिलेटिव्ह टर्म आहे व वेगवेगळ्या जाती,समूहांच्या संदर्भाने आहे. 16(4) चा उद्देश हा..
मागासवर्गाना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी, त्यांना स्टेट पॉवर मधे सहभागी होता यावर म्हणून Affirmative actions द्वारे मदत करणे आहे. 16(4) मधे आरक्षण देण्यासाठी सरकारने मागासवर्गाचे अपुरे प्रतिनिधित्व शोधणे गरजेचे आहे.
गायकवाड आयोगाच्या रिपो5 मधे पॅरा.215 वर आरक्षण देण्यासाठीच्या..
संविधानिक अटी दिलेल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे - 1- अपूरे प्रतिनिधित्व 2- 50% अट आणि अपवाद 3- प्रशासनाची Efficiency मेंटेन करणे.
यानंतर पुढे न्यायालयाने वेगवेगळ्या सरकारी सेवांबाबत आयोगाने जी माहिती दिली आहे ती तपासली आहे. आयोगाने सरकारकडून ऑगस्ट 2018 पर्यंतचे आकडे..
गोळा केले होते. यात आयोगाचा एक टेबल आहे ज्यात ग्रेड A ते D पर्यंत किती पदे मंजूर झाली, किती भरली गेली, त्यात ओपनचे किती, मराठा किती, OBC, SC ST ई. किती याचे आकडे दिलेले आहेत व त्यांचे प्रमाण परसेंटेज मधे दिलेले आहे.
ग्रेड A मधे मंजूर पदे आहेत 83532, भरल्या गेली आहेत 49190...
त्यातले ओपन मधून 28048 भरलेत तर मराठा समाजाचे 9321 आहेत. आयोगाने मराठा समाजचे जे प्रमाण काढले आहे ते 11.16% आहे. कोर्टाचे म्हणणे आहे की मराठा हे ओपन मधून स्पर्धा करत असल्याने त्यांचे प्रमाण हे ओपन मधून बघितले पाहिजे जे की 33.23% इतके आहे. राज्यात 52% आरक्षित जागा आहेत...
मराठा समाजचे उमेदवार त्यात जागा क्लेम करू शकत नाहीत, ते ओपन मधून स्पर्धा करतात त्यामुळे त्यांचे प्रमाण काढतांना ओपनच्याच जागांचा विचार केला पाहिजे.
कोर्टांने असेच प्रमाण हे ग्रेड B,C, D बाबत काढले आहे.(खाली टेबल दिला आहे) न्यायालयाने म्हंटले आहे की ग्रेड A ते D मधे..
मराठा समाजचे हे प्रतिनिधित्व समाधानकारक व पुरेसे आहे. त्यामुळे मागासवर्गची जी पूर्वअट आहे अपुरे प्रतिनिधित्व ती इथे पूर्ण होत नाही. सरकारचे जे मत आहे आयोगाच्या रिपोर्ट वर आधारित ते संविधानिक अट पूर्ण होत नसल्यामुळे Unsustainable आहे.
पुढे केंद्रीय सेवा IAS, IPS आणि मंत्रालय कॅडर
यांची माहिती आहे. न्यायालयाने त्यातही वरील प्रमाणे परसेंटेज काढले आहे.(दोन्ही टेबल खाली दिले आहेत) कोर्टाने म्हंटले आहे कि वरील आकडे हे स्पष्ट करतात कि मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. आयोगाने सगळे आकडे योग्य प्रकारे दर्शवले असले तरी परसेंटेज काढण्यात एरर केलेला आहे.
मराठा समाज आरक्षित जागांमधे क्लेम करू शकत नाही त्यामुळे त्या जागा त्यांचे परसेंटेज काढताना धरता येऊ शकत नाहीत. मराठा समाजचे प्रतिनिधित्व हे ओपनच्या जागांमधूनच काढले पाहिजे आणि ते बहुतांश ग्रेड मधे 30% पेक्षा अधिक आहे. परसेंटेज काढण्यात आयोगाने बेसिक एरर केला आहे.
कोर्टने पुढे म्हंटले आहे कि आयोगाने अजून एक बेसिक एरर केलेला आहे तो आयोगाचे असे Misconception झाले कि मराठा समाजला त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व नाही,त्यामुळे ते अपुरे प्रतिनिधित्व आहे.
कोर्टाने म्हंटले आहे की 16(4) मधे आरक्षण देण्यासाठी अट हि अपुरे प्रतिनिधित्व..
ही आहे, प्रमाणात( Proportionate) प्रतिनिधित्व ही नाही. आयोगाने 'प्रमाणात प्रतिनिधित्व' या अनुषंगाने तपास केला जो कि एक फंडामेंटल एरर आहे.
सरकारने आयोगाच्या रिपोर्टमधील प्रतिनिधित्वाच्या माहितीची छाननी न करता तो स्वीकारला हा सरकारने केलेला एरर आहे.
पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे अनु.16(4) मधील अपुरे प्रतिनिधित्व हि पूर्वअट पूर्ण होत नसल्यामुळे गायकवाड आयोगाचा रिपोर्ट आणि त्यावरचा कायदा दोन्ही Unsustainable आहेत. त्यामुळे 16(4) मधे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची स्थिती आहे असे म्हणता येणार नाही, 16(4) मधील आरक्षण हे घटनाबाह्य..
आहे व ते टिकू शकत नाही.
पान क्र. 258 वर उपशिर्षक आहे कि मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण.
यात कोर्टाने म्हंटले आहे कि 1955 ते 2008 या काळात तीन राष्ट्रीय व तीन राज्य आयोगांनी मराठा समाजचा मागासवर्गामधे समावेश करण्यास नकार दिला आहे. राम सिंग केस मधे सुप्रीम कोर्टाने..
म्हंटले आहे कि अनु. 14 व 16 वर परिणाम करु शकणारा निर्णय हा समकालीन डेटा वर आधारित असावा. तीन राष्ट्रीय आयोग 1955,1980,2000 हे त्या काळातील परिस्थिती बद्दल होते तर तीन राष्ट्रीय आयोग 1961,2001,2008 हे त्या relevant काळाबद्दल होते. गायकवाड आयोगाच्या टर्म ऑफ रेफरन्स मधे त्यांना..
हे तपासायचे नव्हते कि आधीच्या आयोगांचे निष्कर्ष बरोबर होते कि चूक. आयोगाच्या टर्म ऑफ रेफरन्स वरून लक्षात येते कि ते समकालीन डेटा गोळा करण्याबाबत होते. त्यामुळे आयोगाचे जे मत आहे कि ते आधीच्या आयोगांच्या निष्कर्षाशी सहमत नाहीत हे मान्य होऊ शकत नाही.
असे असले तरी हे स्पष्ट करू...
इच्छितो कि राज्य सरकार हे एखाद्या समाजाचा मागासवर्गात समावेश करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी योग्य माहिती गोळा करण्यासाठी कधीही आयोग स्थापन करू शकते हे न्यायालयाने म्हंटले आहे. राज्यसरकरला यासाठी आयोग स्थापन करण्याचे व रिपोर्ट सबमिट करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत असे म्हंटले आहे.
पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे कि 1955 ते 2008 पर्यंत मराठा समाज मागासवर्ग नाही असे म्हंटले गेले आहे, तेव्हा गायकवाड आयोगाने या दृष्टीने विचार करायल पाहिजे होता कि 'त्यांनंतर असे काय घडले कि मराठा समाजाचा मागासवर्ग मधे समाविष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे'.
आयोगाने या गोष्टीचा विचार केलेला नाही. कोर्टाने जाट प्रकरणाचे उदाहरण दिले आहे. राम सिंग केस मधे राष्ट्रीय आयोगाने जाट समुदायाचा वेगवेगळ्या राज्यात OBC मधे समावेश करण्यास नकार दिला होता. तरी केंद्र सरकारने त्यांचा समावेश करण्यासाठी नोटिफिकेशन काढले.
सुप्रीम कोर्टाने जाट समाज राजकियदृष्ट्या संघटित समाज आहे, राष्ट्रीय आयोगाचे त्यांचा OBC मधे समावेश नाकारण्याचे मत योग्य होते असे म्हणत केंद्र सरकारचे नोटिफिकेशन रद्द केले होते.
मुंबई हायकोर्टच्या 2014च्या निर्णयात मराठा समाजचे विधिमंडळ, शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, साखर कारखाने..
सहकारी संस्था ई. बाबतींत असलेले प्रतिनिधित्व याचा तपशील दिलेला आहे. हा तपशील कुणीही हायकोर्टात कुणीही आक्षेप घेतला नव्हता आणि इथेही ते पुन्हा सबमिट करण्यात आले आहेत. आयोगानेही त्यांच्या रिपोर्ट मधे मराठा समाज पॉलिटिकली डॉमीनंट क्लास असल्याचे नाकारलेले नाही.
कोर्टाने म्हंटले आहे की 16(4)च्या अनुषंगाने या आधी जो निष्कर्ष काढला आहे कि मराठा समाजचे पूरेसे प्रतिनिधीत्व आहे त्याचा आयोगाच्या मराठा समाजाला SEBC ठरवण्याच्या निर्णयावर देखील परिणाम होतो. पूरेसे प्रतिनिधित्व हे सामाजिक व शैक्षणिक मागास नसल्याचे इंडिकेटर आहे असे कोर्टाने..
म्हंटले आहे.
पुढे कोर्टाने मेडिकल स्ट्रीम मधील प्रवेशाचे आकडे दिले आहेत. कोर्टाने म्हंटले आहे की मराठा समाजाचे विद्यार्थी हे ओपन कंपिटिशन मधे यशस्वी झालेले असून इंजिनिअरिंग, मेडिकल, PG ई. सर्व स्ट्रीम मधे त्यांनी प्रवेश मिळवला आहे व त्यांचे प्रमाण हे Negligible नाही.
AS, IPS या सेंट्रल सर्व्हिसेस मधेही पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. आयोगाच्या पॅरा.226 मधे विद्यापीठ-उच्चशिक्षण संस्था याची माहिती आहे. यात मराठा समाजचे सर्व प्रकारच्या पदांवर HOD, प्रोफेसर, Asso. प्रोफेसर, Assi. प्रोफेसर प्रतिनिधित्व दिसून येते असे..
न्यायालयाने म्हंटले आहे.
कोर्टने म्हंटले आहे कि आयोगाने गोळा केलेला डेटा आणि फॅक्टस यावरून मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय असल्याचे दिसून येत नाही. आयोगाने मार्किंग सिस्टीम आणि इंडिकेटर्सच्या आधारवर काढलेले निष्कर्ष हे मराठा समाजाला SEBC ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
कोर्टने म्हंटले आहे हा सगळा डेटा बघितल्यानंतर, असे लक्षात येते कि आयोगाच्या निष्कर्षांना डेटा सपोर्ट करत नाही. आयोगाने जो डेटा कलेक्ट केला आहे त्यानुसार मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टीने मागास नाहीत हे सिद्ध होते असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
क्रमशः...
पुढच्या भागात 102वी घटनादुरुस्तीबाबत न्यायालयाने काढेलला अर्थ व एकूण प्रकरणाचे निष्कर्ष हे बघू..🙏
मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. सर्व बाजूंनी दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. या सर्व चर्चेच्या पलीकडे जाऊन काही तथ्यात्मक गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे.
सर्वप्रथम आरक्षण कुणाला दिले जाते ? आपल्या घटनेच्या अनु.15(4) मधे तरतूद आहे कि सरकार सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग तसेच SC-ST यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करू शकते. याअंतर्गत या मागास घटकांसाठी शैक्षणिक आरक्षण व शिष्यवृत्ती ई. सवलती सरकार देत असते.
अनु.16(4) मध्ये तरतूद आहे कि ज्या मागासवर्गीय घटकांना 'पुरेसे प्रतिनिधित्व' नाही अश्यांसाठी नियुक्ती मधे आरक्षण दिले जाऊ शकते म्हणजेच सरकारी नोकरीतील आरक्षण.
ह्या दोन अनुच्छेदावरुन एक गोष्ट लक्षात येते कि आरक्षण देण्यासाठी एखादा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टीने मागास..
गेल्या आठवड्यात ओरिसा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टीस एस.मुरलीधर निवृत्त झाले. गेल्या वर्षी निवृत्त झालेले जस्टीस अखिल कुरेशी आणि आता एस.मुरलीधर यांना जी वागणूक मिळाली ती न्यायपालिकेची दननीय अवस्था आणि चिंताजनक भविष्य अधोरेखित करणारी आहे.
जस्टीस मुरलीधर मे 2010 मधे दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणुन नियुक्त झाले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यकाळात त्यांनी अनेक उल्लेखनीय असे निर्णय दिले. ज्यात समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारा कलम 377 रद्द करणारा नाझ फाऊंडेशन निर्णय
सरन्यायाधीशांवर RTI कायदा लागू करणारा निर्णय, हाशिमपूरा हत्याकांड प्रकरणी दोषी पोलिसांना कठोर शिक्षा देणारा निर्णय अश्या अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.
अर्बन नक्षल प्रकरणी अटक केलेल्या गौतम नवलखा यांना जामीन दिल्यामुळे त्यांच्यावर सरकार समर्थक लोकांकडून
केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अजून एक निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न..
सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान,लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीश यांची समिती करेल असा निर्णय दिला होता.
केंद्र सरकारद्वारे प्रस्तावित विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते व एक कॅबिनेट मंत्री यांची समिती करेल अशी तरतूद केलेली आहे. सरन्यायाधीशांचा समावेश यातून वगळण्यात आलेला आहे.
पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेते व कॅबिनेट मंत्री या तीन जणांच्या समितीत दोन सदस्य हे सरकारमधील असतील म्हणजेच बहूमतात असतील. अश्या समितीत विरोधीपक्ष नेत्याच्या मताला काहीही महत्व नसेल कारण निर्णय बहुमताने होईल. म्हणजेच सरकारला अपेक्षित तीच निवड केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी EDचे संचालक SK मिश्रा यांना दिलेली तिसरी मुदतवाढ रद्द केली. मात्र सरकारने CVC ऍक्ट व DPSE ऍक्ट मधे केलेले बदल वैध ठरवले ज्याचे संभाव्य विपरीत परिणाम विचारात घेणे गरजेचे आहे...
ED हि संस्था मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) व परकीय चलन कायदा(FEMA) या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक गुह्यांचा तपास करणारी संस्था आहे. तर CBI हि DPSE ऍक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन झालेली तपास संस्था आहे जी भ्रष्टाचाराच्या प्रकारणासोबतच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते.
1997 साली CBI मधे वाढलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर विनीत नारायण यांनी एक याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने CBIमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी व स्वायत्तता राखण्यासाठी अनेक निर्देश दिले होते ज्यात
दहा दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सनदी सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल असा निर्णय दिला होता. काल एका अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलून टाकला आहे. याबद्दल सविस्तर -
आपले संविधान तयार करताना आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली ज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार असे दोन मुख्य थर आहेत. सुरुवातीला राज्यांचे वर्गीकरण A-to-D चार गटात केले होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी नंतर 7व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली गेली
1991 साली 69वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली व घटनेत 239AA हा नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आला. याद्वारे तरतुद करण्यात आली कि दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असेल जिथे विधिमंडळ सभागृह असेल व सार्वजनिक सुव्यवस्था,पोलीस,भूमी हे विषय वगळता इतर विषयांचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारला असतील.
महाराष्ट्र सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय काही बाबतीत अपेक्षित होता. अपात्रतेचा प्रश्न स्पिकरकडे देणे आणि ठाकरे सरकार पूर्ववत करण्याबाबत असमर्थता या गोष्टी सुनावणीत दिसून आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे महत्व आणि परिणाम हे वर्तमानासोबतच भविष्याच्या दृष्टीने अधिक महत्वाचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा बोंमाई निर्णय याचे उत्तम उदाहरण आहे. 1950-90 पर्यंत देशात केंद्र सरकार द्वारे राष्ट्रपती राजवटीचा येथेच्छ दुरुपयोग केला गेला.
1988 साली कर्नाटकातील तत्कालीन बोमाई सरकारवर राष्ट्रपती राजवट लावली गेली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सहा वर्षानंतर आला. त्याचा बोमाई यांना काहीही फायदा झाला नसला तरी या निर्णयामुळे राष्ट्रपती राजवट लादण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालेले दिसून येते.