#Section144
सध्या देशभरात CAA-NRC विरोधी आंदोलने सुरू आहेत. अश्या आंदोलनाच्या ठिकाणी प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून CrP सेक्शन144 लावला जातो. या अंतर्गत आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली जाते व प्रदर्शन करण्यावर बंदी घातली जाते.
CrP144 अंतर्गत आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औ.बाद खंडपीठाने एक उत्तम असा निर्णय नुकताच दिला आहे. जस्टीस नलावडे आणि जस्टीस सेवलीकर हे न्यायमूर्ती यावेळी खंडपीठावर होते.
माजलगाव,बीड येथे CAA विरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. परंतु सेक्शन144 लागू असल्याचे कारण देत पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारली. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना कोर्टाने काही महत्वपूर्ण बाबी नोंदवल्या आहेत
कोर्टाने असे म्हंटले आहे कि आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे कि आपण प्रजासत्ताक लोकशाही देश आहोत. संविधानने आपल्याला 'कायद्याचे राज्य' दिले आहे 'बहुसंख्यकांचे राज्य' नाही ! जेव्हा एखादा कायदा बनवला जातो तेंव्हा काही लोकांना त्याबद्दल काही आक्षेप असू शकतात...
त्याबद्दल विरोध प्रदर्शन करण्याचा मूलभूत हक्क त्यांना आहे. कोर्टाने असे देखील म्हंटले आहे कि सरकारचे हे कर्तव्य आहे कि त्यांनी अश्या लोकांशी संवाद साधावा, त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करावा.कोर्टाने नमूद केलं आहे की आपण अस म्हणू शकत नाही कि विशिष्ट धर्माचे लोकंच विरोध करत आहेत
पोलिसांच्या रिपोर्ट मधे देखील सर्व धर्माचे लोकं विरोध करू शकतात अस सांगितलं आहे. त्यामुळे सर्वधर्माच्या अनेक लोकांना हि गोष्ट मानवतेच्या, मानवी मूल्यांच्या विरोधी वाटू शकते. आपण आपला स्वातंत्र्य लढा लक्षात घेतला पाहिजे. खिलाफत चळवळीच्या माध्यमातून आपण परदेशातील नागरिकांना सुद्धा
मानवतेच्या दृष्टीने पाठिंबा दिला होता. भारताला अहिंसात्मक आंदोलनतुन स्वातंत्र्य मिळालं आणि हि सुदैवाची गोष्ट आहे कि नागरिक आजही अहिंसात्मक आंदोलनाचे तत्व पाळतात. सदर प्रकरणात शांततापूर्वक आंदोलनाची परवानगी मागण्यात आली होती.आपल्याच सरकारविरोधात आंदोलनाची वेळ येणं हि...
दुर्दैवी गोष्ट असली तरी केवळ सरकारविरोधी आहे या एकमेव कारणाने आंदोलन दाबले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे कि अश्या आंदोलकांना ते एखाद्या कायद्याला विरोध करत आहेत म्हणून देशद्रोही, अँटिनॅशनल म्हणले जाऊ शकत नाही.हे एक आंदोलन आहे आणि सरकारचा विरोध फक्त CAA बद्दल आहे.
अश्या केस मधे मूलभूत हक्कांचा विचार होणे गरजेचं आहे. जर आंदोलकांना असं वाटत असेल कि आर्टिकल 14 नुसार मिळालेल्या समानतेच्या अधिकाराला बाधा पोहोचत आहे तर त्यांना आर्टिकल 19 नुसार त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
सर्व जातीधर्माचे लोक कायद्याला विरोध करत आहेत.संविधानाच्या प्रस्ताविकेत 'बंधुत्व' शब्द आहे. समाजातील सर्व घटक अल्पसंख्याकांना पाठिंबा देत आहेत म्हणजे आपण बंधुत्वाच्या बाबतीत पुढे आलो आहोत. या विरोधात कारवाई करणे म्हणजे या बंधुत्वाला ठेच पोहचवण्यासारखे आहे.
हे लक्षात घेतले पाहिजे कि हा सरकारच्या कायद्याला विरोध आहे आणि प्रशासनाने याला काळजीपूर्वक हाताळायला पाहिजे. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जे कायदे रद्द व्हायला हवे होते ते अजूनही लागू आहेत आणि त्यांचा वापर स्वतंत्र देशातील नागरिकांविरोधात होतो आहे.
प्रशासनाने हे लक्षात घ्यावं कि जर लोकांना एखादी गोष्ट त्यांच्या मूलभूत हक्कांविरोधात, संविधानाच्या तत्वविरोधात आहे असं वाटंत असेल तर ते त्यांच्या या हक्कांचं संरक्षण करण्याशी बांधील आहेत. त्यांना असे करण्यापासून रोखण्याचे परिणाम वाईट असु शकतात.
कोर्टाने नमूद केले आहे कि अश्या प्रकरणांत प्रशासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार करून आदेश द्यावेत आणि अशी प्रकरणे हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मानवी अधिकार आणि संविधानातील मूलभूत हक्क तरतुदी यांचं ट्रेनिंग द्यावं. वरील कारणांमुळे कोर्टाने सेक्शन 144 ची ऑर्डर नियमबाह्य म्हणून रद्द केली आहे.
मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. सर्व बाजूंनी दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. या सर्व चर्चेच्या पलीकडे जाऊन काही तथ्यात्मक गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे.
सर्वप्रथम आरक्षण कुणाला दिले जाते ? आपल्या घटनेच्या अनु.15(4) मधे तरतूद आहे कि सरकार सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग तसेच SC-ST यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करू शकते. याअंतर्गत या मागास घटकांसाठी शैक्षणिक आरक्षण व शिष्यवृत्ती ई. सवलती सरकार देत असते.
अनु.16(4) मध्ये तरतूद आहे कि ज्या मागासवर्गीय घटकांना 'पुरेसे प्रतिनिधित्व' नाही अश्यांसाठी नियुक्ती मधे आरक्षण दिले जाऊ शकते म्हणजेच सरकारी नोकरीतील आरक्षण.
ह्या दोन अनुच्छेदावरुन एक गोष्ट लक्षात येते कि आरक्षण देण्यासाठी एखादा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टीने मागास..
गेल्या आठवड्यात ओरिसा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टीस एस.मुरलीधर निवृत्त झाले. गेल्या वर्षी निवृत्त झालेले जस्टीस अखिल कुरेशी आणि आता एस.मुरलीधर यांना जी वागणूक मिळाली ती न्यायपालिकेची दननीय अवस्था आणि चिंताजनक भविष्य अधोरेखित करणारी आहे.
जस्टीस मुरलीधर मे 2010 मधे दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणुन नियुक्त झाले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यकाळात त्यांनी अनेक उल्लेखनीय असे निर्णय दिले. ज्यात समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारा कलम 377 रद्द करणारा नाझ फाऊंडेशन निर्णय
सरन्यायाधीशांवर RTI कायदा लागू करणारा निर्णय, हाशिमपूरा हत्याकांड प्रकरणी दोषी पोलिसांना कठोर शिक्षा देणारा निर्णय अश्या अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.
अर्बन नक्षल प्रकरणी अटक केलेल्या गौतम नवलखा यांना जामीन दिल्यामुळे त्यांच्यावर सरकार समर्थक लोकांकडून
केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अजून एक निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न..
सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान,लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीश यांची समिती करेल असा निर्णय दिला होता.
केंद्र सरकारद्वारे प्रस्तावित विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते व एक कॅबिनेट मंत्री यांची समिती करेल अशी तरतूद केलेली आहे. सरन्यायाधीशांचा समावेश यातून वगळण्यात आलेला आहे.
पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेते व कॅबिनेट मंत्री या तीन जणांच्या समितीत दोन सदस्य हे सरकारमधील असतील म्हणजेच बहूमतात असतील. अश्या समितीत विरोधीपक्ष नेत्याच्या मताला काहीही महत्व नसेल कारण निर्णय बहुमताने होईल. म्हणजेच सरकारला अपेक्षित तीच निवड केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी EDचे संचालक SK मिश्रा यांना दिलेली तिसरी मुदतवाढ रद्द केली. मात्र सरकारने CVC ऍक्ट व DPSE ऍक्ट मधे केलेले बदल वैध ठरवले ज्याचे संभाव्य विपरीत परिणाम विचारात घेणे गरजेचे आहे...
ED हि संस्था मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) व परकीय चलन कायदा(FEMA) या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक गुह्यांचा तपास करणारी संस्था आहे. तर CBI हि DPSE ऍक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन झालेली तपास संस्था आहे जी भ्रष्टाचाराच्या प्रकारणासोबतच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते.
1997 साली CBI मधे वाढलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर विनीत नारायण यांनी एक याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने CBIमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी व स्वायत्तता राखण्यासाठी अनेक निर्देश दिले होते ज्यात
दहा दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सनदी सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल असा निर्णय दिला होता. काल एका अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलून टाकला आहे. याबद्दल सविस्तर -
आपले संविधान तयार करताना आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली ज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार असे दोन मुख्य थर आहेत. सुरुवातीला राज्यांचे वर्गीकरण A-to-D चार गटात केले होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी नंतर 7व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली गेली
1991 साली 69वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली व घटनेत 239AA हा नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आला. याद्वारे तरतुद करण्यात आली कि दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असेल जिथे विधिमंडळ सभागृह असेल व सार्वजनिक सुव्यवस्था,पोलीस,भूमी हे विषय वगळता इतर विषयांचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारला असतील.
महाराष्ट्र सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय काही बाबतीत अपेक्षित होता. अपात्रतेचा प्रश्न स्पिकरकडे देणे आणि ठाकरे सरकार पूर्ववत करण्याबाबत असमर्थता या गोष्टी सुनावणीत दिसून आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे महत्व आणि परिणाम हे वर्तमानासोबतच भविष्याच्या दृष्टीने अधिक महत्वाचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा बोंमाई निर्णय याचे उत्तम उदाहरण आहे. 1950-90 पर्यंत देशात केंद्र सरकार द्वारे राष्ट्रपती राजवटीचा येथेच्छ दुरुपयोग केला गेला.
1988 साली कर्नाटकातील तत्कालीन बोमाई सरकारवर राष्ट्रपती राजवट लावली गेली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सहा वर्षानंतर आला. त्याचा बोमाई यांना काहीही फायदा झाला नसला तरी या निर्णयामुळे राष्ट्रपती राजवट लादण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालेले दिसून येते.