#महिलादिवस
देशाची संविधाननिर्मिती आणि संविधान सभा यांचा विषय आला कि प्रामुख्याने डॉ.आंबेडकर, नेहरू,डॉ प्रसाद यांचीच चर्चा होते. परंतु या संविधान सभेत सक्षम, कर्तृत्ववान आणि संविधान निर्मितीला मोलाचा हातभार लावणाऱ्या महिला देखील होत्या.
महिला दिनानिमित्त त्यांचा अल्प परीचय बघू...
1-दक्षायनी वेलायुधन या कोचीन मधुन निवडुन आल्या होत्या.तरुण उमेदवारांपैकी एक.पुलया समाजातील प्रथम शिक्षित महिला होत्या.संविधान सभेतील एकमेव दलित महिला होत्या. डॉ आंबेडकरांसोबत त्यांनी जातीव्यवस्थेसंबंधी प्रकाश टाकणारे अनेक मुद्दे सदनात मांडले.
2-हंसा जीवराज मेहता या मुंबईत निवडून आल्या होत्या.त्यांनी इंग्लंड मधून उच्च शिक्षण घेतलं होतं. ऑल इंडिया वुमन कॉन्फरन्स अध्यक्षपद देखील त्यांनी भूषवलं होतं.लेखिका होत्या. संविधान सभेत त्यांनी महिलांचे हक्क,बालविवाह, देवदासी प्रथा, महिला शिक्षण ई अनेक विषयांवर महत्वपूर्ण काम केले.
3-अम्मू स्वामिनाथन या मद्रास प्रांताच प्रतिनिधित्व करत होत्या. त्यांनी कास्ट डिस्क्रीमिनेशन ला कडाडून विरोध केला होता.त्यांनी ऍनी बेझंट यांच्यासोबत वुमन्स इंडिया असो.ची स्थापना केली होती.पुढे त्या लोकसभा राज्यसभेवर निवडून गेल्या.चित्रपट मंडळाच्या उपाध्यक्ष देखील राहिल्या.
4-दुर्गाबाई देशमुख मद्रास मधून आल्या होत्या. असहकार व मिठ सत्याग्रहात सहभाग घेतला होता.आंध्र महिला सभा या संस्थेची त्यांनी स्थापना केली होती. सोशल वेलफेअर बोर्ड सारख्या अनेक केंद्रीय संस्थामधे त्यांनी काम केलं होतं. त्यांनी सोशल वेलफेअर कायदे बनवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती.
5-बेगम ऐजाज रसूल या संविधान सभेतील एकमेव मुस्लिम महिला होत्या.त्या उत्तर प्रदेश मधुन निवडून आल्या होत्या.सदनात त्यांनी अल्पसंख्याकांचे मुद्दे मांडले. त्या उ.प्र.सरकार मधे अल्पसंख्याक मंत्री होत्या. 2000 साली त्यांना पदंभूषण सन्मान देण्यात आला. वुमन हॉकी फेड. अध्यक्ष राहिल्या.
6-राजकुमारी अमरीत कौर या उ.प्र.च्या होत्या.त्यांचं उच्च शिक्षण इंग्लंड मधे झालं. देशाच्या पहिल्या आरोग्यमंत्री. AIIMSची स्थापणा व स्वायत्ततेसाठी पुढाकार घेतला. खेळ, शिक्षण आणि आरोग्य यात महिलांचे योगदान वाढविण्यासाठी त्यांनी खुप प्रयत्न केले.
7-रेणुका रे या बंगालच्या होत्या.लंडन मधून त्यांनी BA डिग्री घेतली होती. ऑल इंडिया वुमन कॉन्फरन्स मधे लीगल सेक्रेटरी होत्या.संविधान सभेत त्यांनी महिलांचे हक्क, अल्पसंख्याकांचे हक्क, द्विगृही राज्यपद्धत यावर मुद्दे मांडले. 1988 साली त्यांना पदंभूषण सन्मान देण्यात आला.
8-सरोजिनी नायडू यांचा जन्म हैद्राबाद येथील होता. लंडन मधे त्यांनी उच्च शिक्षण घेतलं. असहकार,मिठ सत्याग्रह, होमरूळ चळवळ ई.मधे सक्रिय सहभाग. त्या काँग्रेसच्या पहिल्या भारतीय महिला अध्यक्ष होत्या. गव्हर्नरपदी नेमणूक होणारी पहिली महिला हा मान नायडू यांना मिळाला.
9-कमला चौधरी या मूळ लखनऊ च्या होत्या.कायदेभंग चळवळीत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. ब्रिटीश सरकारने त्यांना अनेकवेळा तुरुंगात टाकले होते. 54व्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या त्या उपाध्यक्षा होत्या. जेंडर डिस्क्रिमीनेशन, मजुरांचे प्रश्न, विधवांचे प्रश्न ई.साठी त्यांनी काम केले.
10- मालती चौधरी या संविधान सभेत ओरिसाच प्रतिनिधित्व करत होत्या. त्यांनी सत्याग्रह चळवळींमधे सहभाग घेतला होता.ओरिसातील मागास व अतिमागास समाजाला पुढे आणण्यासाठी त्यांनी कार्य केले होते. गांधीजींच्या ओरिसातील पदयात्रेत त्या सहभागी होत्या.
11-लीला रॉय या मुळ आसामच्या होत्या.सविनय कायदेभंग चळवळीत त्यांना सहा वर्षाची शिक्षा झाली होती.महिलांना लढाईचे धडे देण्यासाठी त्यांनी दिपाली संघाची स्थापना केली होती. ढाका महिला सत्याग्रह संघ तयार करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांनी सुभाषजींच्या फॉरवर्ड ब्लॉक पक्षात काम केलं
12-पौर्णिमा बॅनर्जी या उ.प्र.मधून निवडून आल्या होत्या.दांडी मार्च आणि चलेजाव चळवळीत सहभाग घेतला होता. ट्रेड युनियन, शेतकरी संघटना यांच्या त्या बैठका घेत असत.संविधान सभेत त्यांनी प्रास्ताविका,स्थानबद्धता,राज्यसभा निवडीचे निकष यासंबंधी मुद्दे मांडले होते.
13-सुचेता कृपलानी या हरियाणाच्या होत्या.चलेजाव चवळीत त्यांनी काम केलं होतं. महिला कॉंग्रेस स्थापन करण्यात त्यांचा वाटा होता. संविधान सभेत त्या फ्लॅग कमिटीच्या मेम्बर होत्या. पहिली महिला मुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यांनी मिळवला.
14-एनी मस्करीन या मूळ त्रिवेंद्रमच्या होत्या.त्यांनी इतिहास व कायद्याचे शिक्षण घेतले होते.त्रावणकोर स्टेट असेंम्बली मधे त्या हेल्थ मिनिस्टर होत्या.संविधान सभेत त्या कोचीन प्रांताच प्रतिनिधित्व करत होत्या.संघराज्य पध्दतीबद्दल महत्वाचे मुद्दे त्यांनी सभेत मांडले होते.
15- विजयालक्ष्मी पंडित यांचा जन्म नेहरू कुटुंबात झाला होता.स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांनी कार्य केलं होतं. संविधान सभेत त्या उ.प्र. मधून निवडुन आल्या होत्या. त्या देशाच्या पहिल्या महिला कॅबिनेट मंत्री होत्या. UN जनरल असेंम्बलीच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होण्याचा मान त्यांनी मिळवला.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. सर्व बाजूंनी दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. या सर्व चर्चेच्या पलीकडे जाऊन काही तथ्यात्मक गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे.
सर्वप्रथम आरक्षण कुणाला दिले जाते ? आपल्या घटनेच्या अनु.15(4) मधे तरतूद आहे कि सरकार सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग तसेच SC-ST यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करू शकते. याअंतर्गत या मागास घटकांसाठी शैक्षणिक आरक्षण व शिष्यवृत्ती ई. सवलती सरकार देत असते.
अनु.16(4) मध्ये तरतूद आहे कि ज्या मागासवर्गीय घटकांना 'पुरेसे प्रतिनिधित्व' नाही अश्यांसाठी नियुक्ती मधे आरक्षण दिले जाऊ शकते म्हणजेच सरकारी नोकरीतील आरक्षण.
ह्या दोन अनुच्छेदावरुन एक गोष्ट लक्षात येते कि आरक्षण देण्यासाठी एखादा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टीने मागास..
गेल्या आठवड्यात ओरिसा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टीस एस.मुरलीधर निवृत्त झाले. गेल्या वर्षी निवृत्त झालेले जस्टीस अखिल कुरेशी आणि आता एस.मुरलीधर यांना जी वागणूक मिळाली ती न्यायपालिकेची दननीय अवस्था आणि चिंताजनक भविष्य अधोरेखित करणारी आहे.
जस्टीस मुरलीधर मे 2010 मधे दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणुन नियुक्त झाले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यकाळात त्यांनी अनेक उल्लेखनीय असे निर्णय दिले. ज्यात समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारा कलम 377 रद्द करणारा नाझ फाऊंडेशन निर्णय
सरन्यायाधीशांवर RTI कायदा लागू करणारा निर्णय, हाशिमपूरा हत्याकांड प्रकरणी दोषी पोलिसांना कठोर शिक्षा देणारा निर्णय अश्या अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.
अर्बन नक्षल प्रकरणी अटक केलेल्या गौतम नवलखा यांना जामीन दिल्यामुळे त्यांच्यावर सरकार समर्थक लोकांकडून
केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अजून एक निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न..
सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान,लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीश यांची समिती करेल असा निर्णय दिला होता.
केंद्र सरकारद्वारे प्रस्तावित विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते व एक कॅबिनेट मंत्री यांची समिती करेल अशी तरतूद केलेली आहे. सरन्यायाधीशांचा समावेश यातून वगळण्यात आलेला आहे.
पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेते व कॅबिनेट मंत्री या तीन जणांच्या समितीत दोन सदस्य हे सरकारमधील असतील म्हणजेच बहूमतात असतील. अश्या समितीत विरोधीपक्ष नेत्याच्या मताला काहीही महत्व नसेल कारण निर्णय बहुमताने होईल. म्हणजेच सरकारला अपेक्षित तीच निवड केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी EDचे संचालक SK मिश्रा यांना दिलेली तिसरी मुदतवाढ रद्द केली. मात्र सरकारने CVC ऍक्ट व DPSE ऍक्ट मधे केलेले बदल वैध ठरवले ज्याचे संभाव्य विपरीत परिणाम विचारात घेणे गरजेचे आहे...
ED हि संस्था मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) व परकीय चलन कायदा(FEMA) या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक गुह्यांचा तपास करणारी संस्था आहे. तर CBI हि DPSE ऍक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन झालेली तपास संस्था आहे जी भ्रष्टाचाराच्या प्रकारणासोबतच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते.
1997 साली CBI मधे वाढलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर विनीत नारायण यांनी एक याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने CBIमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी व स्वायत्तता राखण्यासाठी अनेक निर्देश दिले होते ज्यात
दहा दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सनदी सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल असा निर्णय दिला होता. काल एका अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलून टाकला आहे. याबद्दल सविस्तर -
आपले संविधान तयार करताना आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली ज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार असे दोन मुख्य थर आहेत. सुरुवातीला राज्यांचे वर्गीकरण A-to-D चार गटात केले होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी नंतर 7व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली गेली
1991 साली 69वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली व घटनेत 239AA हा नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आला. याद्वारे तरतुद करण्यात आली कि दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असेल जिथे विधिमंडळ सभागृह असेल व सार्वजनिक सुव्यवस्था,पोलीस,भूमी हे विषय वगळता इतर विषयांचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारला असतील.
महाराष्ट्र सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय काही बाबतीत अपेक्षित होता. अपात्रतेचा प्रश्न स्पिकरकडे देणे आणि ठाकरे सरकार पूर्ववत करण्याबाबत असमर्थता या गोष्टी सुनावणीत दिसून आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे महत्व आणि परिणाम हे वर्तमानासोबतच भविष्याच्या दृष्टीने अधिक महत्वाचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा बोंमाई निर्णय याचे उत्तम उदाहरण आहे. 1950-90 पर्यंत देशात केंद्र सरकार द्वारे राष्ट्रपती राजवटीचा येथेच्छ दुरुपयोग केला गेला.
1988 साली कर्नाटकातील तत्कालीन बोमाई सरकारवर राष्ट्रपती राजवट लावली गेली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सहा वर्षानंतर आला. त्याचा बोमाई यांना काहीही फायदा झाला नसला तरी या निर्णयामुळे राष्ट्रपती राजवट लादण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालेले दिसून येते.