Thread by @OmkarDabhadkar

लॉक डाऊन असताना बांद्रा पश्चिमेला मस्जिदीभोवती इतके लोक जमतातच कसे हा प्रश्न फक्त प्रातिनिधिक आहे. लॉक डाऊन म्हणजे काय हे नं उमगल्याने उभ्या रहाणाऱ्या एका वेगळ्याच संकटाची साधी जाणीव तरी राज्य सरकारला आहे की नाही हा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. +

आणि याच पार्श्वभूमीवर - इतर राज्य काय करताहेत विरुद्ध महाराष्ट्र कुठे अडकलाय - याची जाणीव झाली की भविष्याची चिंता वाटल्याशिवाय रहात नाही.

कोरोना वादळाबद्दल मी सुरुवातीपासून म्हणत आलोय की संकट जितकं अधिक लांबेल तितके त्याचे आर्थिक परिणाम अधिक खोल, भयावह आणि दूरगामी असतील. +

म्हणूनच सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेला लॉक डाऊन नावाचा विनोद बंद करून कडक कर्फ्यू लावावा हे कितीदा तरी म्हणालो आहे. मीच नाही, प्रत्येक जण हेच म्हणतोय. प्रत्येकवेळी - धंदे ठप्प पडले आहेत - हा मुद्दा जमेल तितका अधोरेखित ही केला आहे मी.

आपण काय करतोय या फ्रन्ट वर? +

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ६ दिवसांपूर्वी, ९ एप्रिल रोजी २ समित्या नेमल्या आहेत.

thehindu.com/news/national/…

समित्यांमध्ये तज्ज्ञ आहेत, ते काही सजेशन्स देतील - जे हे सजेशन्स प्रॅक्टिकल वाटले - तर मंत्रीगण इम्पलेमेन्ट करतील. (हे तज्ज्ञ कोण आहेत, कल्पक सजेशन्स देऊ शकतात का +

की सरधोपट कर्जमाफी, करमाफीत अडकून पडतात - हे प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेऊ.)

तर, हे झालं ६ दिवसांपूर्वी.

उत्तम! राईट?

बेस्ट सी एम ऑफ द वर्ल्ड! राईट?

इतर राज्यांची आजची परस्थिती बघा.

इतर राज्यांनी - कोरोना संकट पार्ट टू - म्हणजेच पुढे येऊ घातलेल्या महा मंदी - वर +

उपाययोजना काय असेल यावर विचार करून कृतीसुद्धा सुरु केली आहे.

उत्तर प्रदेश आणि गुजरात सरकारांच्या बातम्या पहा. यांनी चीन मधून बाहेर पडण्याची इच्छा असणाऱ्या कंपनीज आकर्षित करण्यास सुरुवात केली आहे. +

बातमी - UP plans special package to woo MNCs disenchanted with China

business-standard.com/article/curren…

बातमी - Gujarat woos US and Japan cos from China

timesofindia.indiatimes.com/articleshow/75…

उत्तर प्रदेशची बातमी म्हणते - +

Uttar Pradesh chief minister Adityanath has directed top bureaucrats to work out a special package, which could be offered to such companies in addition to the existing incentives already in place to attract private sector investment. +

आदित्यनाथांनी चीन मधून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांना आकर्षक पॅकेज तयार करण्यास घेतलं आहे. सध्या आहेत त्या इन्सेंटिव्ह्स हुन अधिक काहीतरी देण्याची तयारी सुरु झालीये.

इतकंच नाही - या वर्षाच्या शेवटी उत्तर प्रदेशात ग्लोबल इन्व्हेस्टर समिट घेण्याची तयारी सुरु झालीये!

पुढे - +

The government has instituted 11 different committees headed by a cabinet minister each to draw the roadmap to tide over the economic and social challenges posed by the pandemic and the subsequent lockdown.

सरकारने पुढे येऊ घातलेल्या +

आर्थिक आणि सामाजिक संकटांना सामोरं जाण्याचा रोडमॅप तयार करण्यासाठी ११ समित्या स्थापन केल्या आहेत. प्रत्येक समितीचा प्रमुख एक एक कॅबिनेट मिनिस्टर आहे.

गुजरात ची बातमी म्हणते -

Confirming the development, principal secretary, industries, Manoj Das said +

the state government has written to the Japan government, Japan External Trade Organization (JETRO), US-India Business Council (USIBC) and US-India Strategic Partnership Forum (USISPF), inviting US and Japanese companies yet again in the changed geo-political situation. +

While the Japanese government has already announced a package for companies to shift their operations out of China, we have a dedicated Japanese park in Gujarat

गुजरात सरकारने जपान आणि अमेरिकेच्या विविध संस्था/यंत्रणांना ऑलरेडी पत्र पाठवून आग्रही निमंत्रणं दिली आहेत. +

जपानच्या सरकारने ज्या कुना जपानी कंपनींना चीन बाहेर जायचं आहे त्यांच्यासाठी पॅकेज गोष्टीत केलं आहे - गुजरात त्याचा फायदा उचलत "आमच्याकडे डेडिकेटेड जॅपनीज पार्क आहे" हे अधोरेखित करतंय. +

मीन व्हाईल - उत्तप्रदेश सरकारने ३०,५०० कंपनीजच्या मॅनेजमेंटशी चर्चा केली आहे. त्यांच्या पगारदारांच्या ४२० कोटींच्या पेमेन्टससाठी मदत केली आहे. मार्चसाठीची मदत आहे ही.

आहे ती इंडस्ट्री वाचवण्याचे आणि - नवीन इंडस्ट्रीज आकर्षित करण्याकडे वेगाने पावलं पडत आहेत. +

आपल्याकडे आत्ता समित्या स्थापन होताहेत.

पण तरी -

वूई हॅव द बेस्ट सी एम इन द वर्ल्ड.

कारण "प्रश्न विचारा" गॅंगला "डाव्या बाहीची गुंडी किती सहजतेने लावतात आपले मुख्यमंत्री! 😍 " - यातच अतीव आनंद मिळतोय.

: ओंकार दाभाडकर
[e-mail]