Thread by @OmkarDabhadkar

हिंदुत्ववादी आणि/किंवा इस्लाम प्रश्न मान्य असणाऱ्या आणि/किंवा खऱ्या अर्थाने सेक्युलर, पुरोगामी असणाऱ्या नागरिकांनी काही कठीण परंतु अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नांना सामोरं जाणं अत्यावश्यक आहे.

CAA निमित्ताने देशभरात झालेला धिंगाणा आणि गेल्या ७२ तासांत तबलिगी जमातच्या कुरापती - +

जर काँग्रेस शासनात घडल्या असत्या तर आपण काय विचार केला असता, कुणास दोषी धरलं असतं, "प्रमुख" जबाबदार कुणास ठरवलं असतं - हा विचार करणं आवश्यक आहे.

सज्जन सज्जनांना शोभेल असंच वागतात. दुर्जन दुर्जनाला साजेसं वर्तन करतात. कायदे, नियम, सरकारी आदेश पाळणं - हा सामान्य +

नागरिकाचा सहज स्वभाव असतो. पापभिरू, कायद्याचा व सार्वजनिक हिताचा विचार अन सन्मान करणारे लोक आपसूकच योग्य वर्तन करत असतात. परंतु समाजात काही अनिष्ट एलेमेंट्स असतातच. कितीही सांगा, कितीही समजवा - वाकड्यातच शिरतील - असे काही लोक असतातच.

लॉ अँड ऑर्डर राबवणारी +

यंत्रणा या लोकांसाठीच उभारली जाते.

पोलिसांच्या हातात "लोकांनी काय करावं काय करू नये" हे सांगणारे बोर्ड्स नसतात. दंडुके असतात. सरकारने दिलेली आज्ञा कठोरपणे पाळली जाईल याची काळजी घेण्यासाठी.

पण काय घडतंय देशात?

एकीकडे सरकारने दिलेलं डायरेक्टिव्ह जपणारी बहुसंख्य जनता आहे. +

सरकारच्या पहिल्या डायरेक्टिव्हवर धार्मिक कार्यक्रम रद्द केले गेले. देवळं बंद झाली. पण दुसरीकडे मस्जिदी बंद करणार नाही, सामूहिक प्रार्थना बंद केल्या जाणार नाहीत अशी अरेरावी करणारी झुंड आहे.

लॉ अँड ऑर्डरची जबाबदारी असणाऱ्या तमाम यंत्रणांनी काय प्रतिक्रिया होती यावर? +

कठोर शासन केलं गेलं का? नाही.

परिणाम आपल्या समोर आहेत. ही अरेरावी आता डॉक्टर, पोलीस, हेल्थ चेकअप करणारे कर्मचारी - यांना मारहाण करेपर्यंत, त्यांच्यावर थुंकेपर्यंत पोहोचली आहे. कोरोनाचा आटोक्यात येऊ पहाणारा महाराक्षस आता अक्राळविक्राळ रूप धारण करून उभा राहिलाय. +

एवढी अगतिकता का? ते ही केंद्रात हिंदुत्ववादी, इस्लाम प्रश्नाची पूर्ण जाण असलेलं सरकार आणि - हिंदू असो वा मुस्लिम - सर्वांना, त्यांचा धर्म-जात-भाषा-प्रांत यानुसार भेदभाव नं करता, "समान" वागणूक देण्याबद्दल कटिबद्ध असणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना? +

काँग्रेस ने स्युडो सेक्युलॅरिझम जपत अश्या अनिष्ट शक्तींचे "लाड" केलेत - ही आमची जुनी तक्रार आहे. आजचं केंद्र सरकार काय वेगळं करतंय?

स्वतःला लिबरल म्हणवणारे स्युडो सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स सरकारवर दबाव आणतील, बाहेर प्रोपागंडा करतील, बोंबाबोंब करतील - +

म्हणून सरकारने पहिल्याच दिवशी कठोर कार्यवाही केली नसेल तर काँग्रेस आणि भाजप सरकारमध्ये फारसा फरक नाही असं म्हणावं लागेल.

ते भामटे बोंबलले असते, नि त्या बोंबांना हे सरकार भिलं - म्हणून अख्खा देश नि देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घातली का सरकारने?

देशभरचं लॉकडाऊन पाळणारे +

आम्ही मूर्ख आहोत काय?

या लॉकडाऊनमुळे आमचे व्यवसाय, नोकऱ्या प्रचंड प्रमाणात अफेक्ट होत आहेत. अर्थव्यवस्था थिजली आहे. त्याची मोठी किंमत आम्ही आज चुकवतोय - पुढील कित्येक महिने चुकवावी लागणार आहे.

लॉकडाऊन पूर्णपणे पाळलं गेलं असतं तर हे संकट लवकर निपटलं असतं नि +

आम्हाला चक्र पुन्हा फिरवण्याच्या मागे लागता आलं असतं. पण काही हजार लोकांच्या हरामखोरीमुळे हे संकट कित्येक आठवडे-महिन्यांनी लांबवलं गेलं आहे. त्या नुकसानाची भरपाई कोण करणार?

आम्ही नियम पळून घरात बसलो, सरकारचं ऐकलं, आमचे व्यवसाय बंद केले. मूर्ख आहोत का आम्ही? +

या लोकांनी लॉक डाऊन पाळावा, जमावबंदी पाळावी याच्या पोलिसांना यांना विनवण्या कराव्या लागतात? त्यांना "पटवण्यासाठी" देशाच्या NSA ला पाचारण करावं लागतं? कसली हतबलता आहे ही? अश्याने यांची हिम्मत अजून वाढत जाईल - आजपर्यंत तेच तर होत गेलंय! - हे कळत नाहीये का? +

हे प्रश्न फार साधे आहेत. तुम्हाला तबलीगी जमातीचे दहशतवादी लागेबांधे माहित कसे नाहीत, इंटेलिजन्स काय करतीये, CAA विरोधी मोर्चांपासून आजपर्यंत हे संबंध लक्षात घेऊन प्रोअॅक्टिव्ह कृती का झाली नाही...हे मोठे प्रश्न तर आपण गृहीतही धरले नाहीत अजून. +

पण या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीयेत.

तुमच्या "राजकीय लिमिटेशन्स" पोटी आम्ही किती वर्षं, किती दशकं सामाजिक, आर्थिक नुकसान सहन करत राहायचंय?

बहुमताने निवडून आणलेलं, ३०३ खासदारांचं सरकार असं वागत असेल तर आम्ही काय करावं? +

आम्ही काय करावं म्हणजे आमचं कायदापालन आम्हाला लज्जास्पद वाटणार नाही?

की आम्ही असंच जळत, चरफडत जगत राहायचंय?

: एक विमनस्क, असहाय, हताश भारतीय.

:ओंकार दाभाडकर
[e-mail]