#Covid_19 के खिलाफ लड़ाई में भारत, प्रधानमंत्री @narendramodi जी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।
आज RBI ने भी अपनी घोषणा में भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए दिए गए उपायों द्वारा "जान भी जहान भी" के हमारे संकल्प को और मजबूत कर दिया है। #RBIPolicy
RBI द्वारा घोषित लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस से NBFCs और MFIs को पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित होगी।
NABARD, @sidbiofficial और National Housing Bank को 50,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त (Refinance) से किसानों, MSMEs और आवास क्षेत्र की ऋण जरूरतों को पूरा करने में सहायता होगी। #RBIPolicy
इस कठिन समय के में राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए, RBI ने वेज एंड मींस एडवांस सीमा 60% तक बढ़ा दी है। इससे राज्यों को राजस्व संग्रह में गिरावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
यह घोषणाएं बैंक ऋण प्रवाह को आसान बनाने, बाजारों के सामान्य कामकाज को सक्षम बनाने, वित्तीय तनाव को कम करने और अंततः भारत के विकास और प्रगति को मजबूत करेगी।
वर्ष 2009-2014 में गेहूं की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 168201 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-2019 में लगभग 239183 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 42% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में धान की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 206058 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 414447 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 101% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में दलहन की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 644 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 30,880 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 4689% की बढ़ोतरी।
In keeping with the times and technology, the thirst of rural India and its quenching will now be monitored by the #JalJeevanMission through a smart rural water supply ecosystem that will reach every village of the country.
Putting our best initiatives like #DigitalIndia, #MakeInIndia and #AatmaNirbharBharat to optimum use, this digitally enabled water supply infrastructure will help in near real-time monitoring and evidence-based policymaking.
An ICT challenge will be launched to bring an innovative, modular, and cost-effective solution to develop a ‘Smart Water Supply Measurement and Monitoring System’ to be deployed at the village level.
आज लघु उद्योग भारती जोधपुर अंचल द्वारा औद्योगिक संगठनों और जोधपुर के प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों संग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राहत पैकेज पर विस्तृत चर्चा हुई।
देश में पहली बार एमएसएमई को इतने वृहद स्तर पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया है।
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को राहत देते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है। लोन के भुगतान के लिए भी अगस्त के महीने तक मॉरेटोरियम की घोषणा हुई है।