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Apr 19, 2020 15 tweets 8 min read Read on X
बैंकर करोना से मानसिक तौर पर लड़ रहे हैं क्योकि उनको हर शाम अपने परिवार के पास जाने मे डर लगने लगा है कि कहीं ग्राहको को सेवा देने के दौरान पता नही कोई संक्रमण तो नही ले लिया अनजाने मे, कहीं कोई किसी नोट मे कहीं किसी स्लिप मे कोई संक्रमण तो नही लेकर आ रहा है
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बैंकर करोना से शारीरिक तौर पर लड़ रहे हैं क्योकि एक शाखा मे 200-300 ग्राहको को सेवा देना और सेवा देने के साथ ही साथ संभावित संक्रमण से बचने के लिये सभी जरूरी ऐहतियात जैसे कि "दिन मे 20 बार हाथ धोने के लिये उठना इत्यादि वाकई मे थका देने वाला काम है,
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बैंकर करोना से आर्थिक तौर पर लड़ रहे है क्योकि कई बैंकर घरो से 40-50 किमी दूर तक रह रहे है और अब उन्हे अपने निजी वाहनो से आवागमन करना पड़ रहा है, कई लोग ऐसे है जिनके पास या तो वाहन नही है या वो खुद चलाना नही जानते ऐसे मे दूसरो के भरोसे भी रहना पड़ रहा है
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बैंकर करोना से वैचारिक तौर पर लड़ रहे हैं क्योकि कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमे आवश्यक सेवाओ से संबंधित लोगो को विशेषकर किराये के घरो मे रहने वालो को परेशान किया जा रहा है, कई जगहो पर सोसाइटी मे आने जाने पर भी पाबंदी लगायी जा रही है
#BankersFightCorona
बैंकर करोना से भावनात्मक तौर पर लड़ रहे है जब उन्हे शाखा से आने जाने के दौरान परेशान किया जा रहा है,उनपर लाठिया बरसाई जा रही हैं, उनकी गाड़िया तक सीज की जा रही हैं। कई मामलो मे उच्च प्रशासन को थाने स्तर पर बकायदा हिदायत देनी पड़ी कि बैंक वालो को अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए Image
बैकंर करोना से विभागीय स्तर पर लड़ रहे हैं जब उनका खुद का प्रबंधन अपने अपने केबिन मे सुरक्षित बैठ कर ब्रांचो मे काम कर रहे लोगो रोज नये नये टारगेट दे रहा है कि बीमा पाॅलिसी बेचो, क्रेडिट कार्ड आनलाइन कैंपेन चलाओ नये ग्राहक लेकर आओ, नया लोन करो
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बैंकर अपने खुद के बैंक द्वारा बनायी गयी उस सोशल मीडिया पाॅलिसी से भी लड़ रहे हैं जो उन्हे उनके शोषण की आवाज को दबाने को मजबूर कर रही है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) हमे अभिव्यक्ति की आजादी तो देता है लेकिन वो आजादी हमे हमारे कार्यालयो मे नही मिल सकती, क्यो??
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बैंकर करोना के साथ साथ उस व्यवस्था से भी लड़ रहा है जो ये समझती है कि बैंकर किसी अन्य ग्रह के प्राणी है और 3-4 लोगो की शाखा दिन मे 300 लोगो को पैसा भी बांट सकती है, और साथ ही साथ बैंक के बाहर खड़ी कभी ना खत्म होने वाली भीड़ को नियंत्रित भी कर सकती है
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बैंकर करोना के साथ उन चंद नौकरशाहो से भी लड़ रहे हैं जो ये समझते है कि बैंकर लोगो को पैसा बांटने के साथ साथ सरकार द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम भी संचालित कर सकते है और लोगो को राशन पानी भी बांट सकते है, 1000 लोगो को घर घर जाकर सहायता राशि भी मुहैया करा सकते हैं
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बैंकर करोना के साथ साथ उस व्यवस्था से भी लड़ रहा है जहां देश के गृह सचिव द्वारा बैंको के बाहर भीड़ नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को दिये जाने के बाद भी हर दूसरे दिन स्थानीय प्रशासन शाखा प्रबंधक के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहा है
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बैंकर करोने से लड़ने के साथ साथ उन चंद लोगो से भी लड़ रहा है जो बिना किसी आवश्यक काम के ब्रांचो मे भीड़ लगा रहे हैं पासबुक प्रिटिंग, बैलेंस पूछताछ के नाम पर। उन लोगो की संख्या बैंको मे अच्छी खासी है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद ना तो एटीएम इस्तेमाल करते है ना ही अन्य तकनीकी उत्पाद
कुछ लोगो को बैंको के बाहर लोगो की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने की शिकायत करना याद रहता है लेकिन वही लोग ये भूल जाते हैं कि बैंक के अंदर बैठे बैंककर्मी सुबह से शाम तक उनकी ही सेवा मे व्यस्त हैं और कोशिश मे रहते है कि कोई भी बैंक से बिना पैसे निकाले ना जाए
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सुबह घर निकलने से लेकर रात को घर आने तक बैंकर लगभग हर कदम पर कहीं ना कहीं डरता है परिवार के लिये, लड़ता है अपने काम के लिये, मार खाता है आना जाने के लिये फिर भी आज तक ऐसा कोई बैंकवाला नही मिला होगा जो ये बोल दे कि मै ये काम नही करूंगा क्योकि इसमे संक्रमण का खतरा है।
बैंक वालो को आज तक जो भी काम मिला उसे पूरा किया है चाहे वो पूरे देश की नोटबंदी हो, या 38.18 करोड़ जनधन खाते खोलना या 2.17 करोड़ लोगो को अटल पेंशन सुरक्षा देना या 6.81करोड़ जीवन ज्योति बीमा, 18.2 करोड़ जीवन सुरक्षा बीमा, 23.72 करोड़ मुद्रा योजना लाभार्थी, सब कुछ निस्वार्थ भाव से! Image
बैंकर वो सब कर रहे हैं जो उनके बस मे है, वो भी जो उनके कार्य क्षेत्र मे आता है और वो भी जो उनके कार्य क्षेत्र मे नही आता है, बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के हम लोग समाज के हर तबके को समान रूप से सेवा प्रदान कर रहे हैं।

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Sep 24, 2020
As many of you may be aware that Centre drafted the rules for ""Minimum Wage Code Bill 2019" which was passed in RS on 2.8.2019. Lok Sabha passed bill on 30.7.2019. Lets try to understand what happened in it for Bankers & how IBA & UFBU made us fool
thehindu.com/news/national/…
On 7th July 2020 eGazette was published for "Code on Wages Bill, 2019" which seeks to amend & consolidate laws relating to wages, bonus & matters connected therewith.

✔The Code subsumeed,
✔Min Wages Act
✔Payment of Wages Act
Payment of Bonus Act &
✔Equal Remuneration Act.
Now coming the interesting part, in the middle of worldwide pandemic & more than 6 Month's hibernation, Indian Bank association wake up & issued letter on 10th July ( Just 3Days later) for "Wage Negotiations Meeting" on 22nd July. Coincidence???? Apparently not!! Stay tuned;
Read 14 tweets
Sep 8, 2020
Thread on PSUs

Total paid up capital in all CPSEs as on 18-19 stood at ₹2,75,697 Cr as compared to ₹2,53,977 Cr 17-18 (339 CPSEs), showing a growth of 8.55%. Total Fin Investment in all CPSEs stood at ₹16,40,628 Cr as on 31.3.19 as compared to ₹14,31,008 Cr as on 31.3.18
Capital Employed in CPSEs stood at ₹26,33,956 crore as on 31.3.2018 as compared to ₹23,57,913 crore as on 31.3.18 showing a growth of 11.71%. Total gross revenue from CPSEs during 2018-19 stood at ₹25,43,370 Cr as compared to ₹21,54,774 Cr in 17-18.
#GarbageChetanBhagat
Total income of all CPSEs during 2018-19 stood at ₹24,40,748 Cr as compared to ₹20, 32,001 Cr in 2017-18, showing 20,12% growth. Profit of CPSEs (178 CPSEs) stood at ₹1,74,587 Cr during 2018-19 as compared to ₹1,55,931 Cr in 2017-18 showing 11.96% growth
#GarbageChetanBhagat
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Sep 6, 2020
During the Global Meltdown India performed well compare to many developed countries like UK/US just because of that potential liquidity in system increased by Rs.5.6 trillion or 9.5 percent of the GDP. Average of daily Call money rates under impact of reduction in CRR Image
& Repo Rate declined from 9.9 percent in October-08 to 3.17 in May-2008. Although RBI increased liquidity significantly, the utilization of liquidity by banking system was limited because of the low credit demand from the Market &
#StopPrivatization
#BJPkilledPSUs
Defensive approach of mostly Nationalized Banks to lend money during recession makes Indian financial sector emerged with dismal damage all because of then Strong regularity framework of RBI. Bt since present Govt is adamant at policy level future seems Uncertain!!
#BJPkilledPSUs
Read 4 tweets
Aug 22, 2020
In six years to 2019-20, 10 states have announced farm loan waivers totaling Rs 2.4 lakh crore--which amounts to four times the 2019-20 budget for the Rural Jobs Programme or 9% of the 2019-20 Union budget--as per a Sep 2019 report on Agri credit by RBI.
#PvtLtdSarkar
#SaveIDBI
In these 6 years, 2017-18 saw most waivers, reaching 12% of gross fiscal deficit (total Exp in excess of income) 7States- Andhra Pradesh, Telangana,Tamil Nadu, Maharashtra, UP, Punjab & Karnataka. Altogether, they provided nearly ₹49K Cr budgets for loan waivers during 17-18. Image
Surprisingly 2017-18 happenes to be the year for various state assembly elections also & Parties used debt waiver as Vote Bank Tools
Andhra Pradesh- 4/2019
Telangana- 12/2018
Tamilnadu - 6/2016
Uttar Pradesh- 2/2017
Punjab - 2/2017
Karnaraka- 5/2018
Maharashtra- 10/2019
#SaveIDBI
Read 11 tweets
Jul 21, 2020
11thBPS Events till today
✔3 Reminders (in 2016)from @DFS_India
✔Charter of Demand Submitted in May 2017
✔23 Rounds of meeting with Full Negotiation Committee
✔UFBU leader met Honourable @FinMinIndia on 21/3/18
✔First offer made by IBA on 5/5/18 (185Days Delay)

#NoMoreDelay
In 20 Month of Shameless Percentage game started from 2%, then further improved to 6%, then 8% then 10% & finally the latest offer (before march 2020 strike call) of 12.5% was made on 13.01.2020!! They turned Bankers Bipartite Settlements into a Bhindi Bazar!!!
#NoMoreDelay
✔Total 42 Rounds meeting have been done,
✔Half Dozen strikes have been called
✔3 massive Demonstration have been held at Delhi
✔Countless agitation programmes held nationwide

Still @DFS_India unable to Resolve a very simple Wage Negotiation process for Bankers??
#NoMoreDelay
Read 4 tweets
Jul 12, 2020
Last meeting held for #11thBPS Demands

1st- 20% Hike
IBA- Not possible due to low profitability,only 12.25% Increase (2% On basic) & 2.74% of PLI(performance Linked pay)

2nd- 5 Days Banking
IBA- Denied clearly

3rd- Merger of Special allowance
IBA- Unaffordable due to load(??)
4th- Scrap NPS
IBA- Not possible at this stage as Unions have agreed upon to introduce NPS in Banks in 2010

5th- Updating of Pension
IBA- Not possible due to financial implications & affordability of the Banks hampered due to NPAs

6th- Family Pension
IBA- Matter is with Govt
7th- Staff welfare Fund allocation based on Operating profit (Presently its on NET Profit)
IBA- Matter is with Govt

8th- Exemption if Tax on Retrial benefits
IBA- Matter is not under their preview

9th- Uniform Definition of Banking hour
IBA- its Upto Banks and SLBCs
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