📌📌📌
खंबीर पण परिस्थिती गंभीर! (भाग १)
मुंबई म्हणजे अनभिषिक्त राणी. मागील काही वर्षांपासून तिला कोठ्यावरची वेश्या (शब्दशः अर्थ घेऊ नये) बनवण्याचं काम पालिकेतील सत्ताधारी पक्षांनी केलंय. शांघाय बनवायचं होतं, मात्र 'वूहान' करून दाखवलं. मागील ३० वर्ष शिवसेना मुंबईवर झेंडा (१/२५)
खंबीर पण परिस्थिती गंभीर! (भाग १)
मुंबई म्हणजे अनभिषिक्त राणी. मागील काही वर्षांपासून तिला कोठ्यावरची वेश्या (शब्दशः अर्थ घेऊ नये) बनवण्याचं काम पालिकेतील सत्ताधारी पक्षांनी केलंय. शांघाय बनवायचं होतं, मात्र 'वूहान' करून दाखवलं. मागील ३० वर्ष शिवसेना मुंबईवर झेंडा (१/२५)
रोवून आहे. किमान मुंबई मराठी माणसाच्या हाती राहावी या एकाच विचाराने सामान्य मराठी माणूस, आणि बाळासाहेबांच्या प्रेमापोटी कट्टर शिवसैनिक शिवसेनेला एकदिलाने पालिकेवर आणतायत. मात्र शिवसेनेने मुंबईसाठी काय केलं? या प्रश्नाचा यापुढे प्रॅक्टिकली विचार करणं (२/२५)
अत्यंत गरजेचं आहे. ते शाखेत शिकवलेली उत्तरं नको. मराठी माणसाची मुंबईतील टक्केवारी ज्या वेगानं ढासळतेय ते पाहता 'आमची मुंबई' हे बोलण्यापुरती तरी मुंबई आमच्याकडे राहील काय? असा प्रश्न पडतो. माझ्या ट्विट्सवरून अनेकांनी हा तर शिवसेना द्वेष असल्याचा अंदाज वर्तवला. मात्र (३/२५)
मुंबईवर भगवाच फडकावा या उद्देशाने सेनेला मत देणाऱ्यांमध्ये आमचाही नंबर लागतो की.. मात्र आणखी किती काळ? आपला मराठी तरुण प्रॅक्टिकली विचार करणार आहे का? सेनेचा भगवा डोक्याला बांधून या 'वारसाहक्काने' मिळालेल्या नेतृत्वाला, आम्हाला 'वडापाव'पुरतीच का मर्यादित ठेवलं विचारणार का? (४/२५)
साधारण जुन २०१९मध्ये न्यूज १८ लोकमतने मुंबई लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवासी संख्येतून 'मराठी माणूस' मुंबईबाहेर कसा नि किती पडला याचा निष्कर्ष काढला होता. यामध्ये परळ, शिवडी, सँडहर्स्ट रोड अशा काही मराठीबहुल भागांमधील प्रवासी संख्या दीडेक टक्क्यांनी घटलेली दाखवण्यात (५/२५)
आली. आणि हार्बर मार्गावर पनवेल, खारघर, सीवूड्स, बेलापूर, उलवे तर मध्य मार्गावर बदलापूर, टिटवाळा, अंबरनाथ आणि पश्चिम मार्गावर विरार नालासोपारा अशा भागांतील प्रवासी संख्या तब्बल १२ ते १३ टक्क्यांनी वाढलेला दाखवला. हा मराठी माणूस होता. मुंबईतून बाहेर पडलेला मात्र पोट (६/२५)
भरण्यासाठी मुंबईच गाठणं भाग असलेला मराठी माणूस. एकीकडे बिल्डर लॉबीसोबत संधान बांधून मुंबईतील घराच्या किमती वाढवण्यात आल्या होत्या. तर दुसरीकडे मुंबईतील कुटुंबांमधील दोन भावांचे वाद होऊन मुंबईतील खोली विकून मुंबई बाहेर 'स्वतःचे फ्लॅट' घ्या अशी स्वप्न दाखवण्याचे (७/२५)
शेखचिल्ली प्रकार वाढू लागले होते. अनेक वर्ष हे सगळं घडत असताना शिवसेना काय झक मारत होती?शाखा शाखांमधून मराठी तरुणांचे ब्रेन वॉश करता आले असते, आपसांत न भांडता मुंबईतच जगण्याचा मार्ग त्यांना दाखवायला हवा होता. (मागे मराठी माणसाची मुंबईतील टक्केवारी याबाबत सविस्तर आकडेवारी (८/२५)
ट्विट केली होती) असो! फार लांब कशाला जायचं? आमच्या सो कोल्ड जागतिक शहरांमध्ये मुंबई मोडते. खरंच? इतरांच्या तुलनेत महाग असणं म्हणजे जागतिक म्हणावं का? या जागतिक शहरात करोना आला आणि आमच्या वैद्यकीय क्षमता अक्षरशः उघड्या पडल्या. आम्ही माणसाला जागोजागी मरू देत आहोत. (९/२५)
याची किंचितही लाज आमच्या नेत्यांना नाही. याहून मोठी ती शोकांतिका काय? आम्ही १५-१५ दिवसात मोठी (तात्पुरती) रुग्णालयं उभारली. मग इतक्या दिवसांत काय गोट्या खेळात होतात? कॉन्ट्रॅक्टर होऊन फक्त मेलेल्यांच्या टाळूवरच लोणी खात होतात? याक्षणी मुंबईतील प्रमुख शासकीय (१०/२५)
रुग्णालयांमध्ये अलीकडच्या काळात बांधलेली किती रुग्णालये आहेत? अरे, बांधलीच नाहीतर असतील कशी? मागच्या अनेक वर्षांपासून भांडुपमध्ये सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्याचं ठरतंय. पण केवळ काही हरामखोरांची 'टक्केवारी' ठरत नाही म्हणून हा प्रकल्प निपचित पडून आहे. आमचे इथे (११/२५)
उपचार होतील या अपूर्ण इच्छेने आता लोकं मारायला लागली आहेत. यावरून इतर ठिकाणी किती रुग्णालयं बांधली याचा अंदाज सुज्ञांनी बांधावा. मात्र 'करून दाखवलं' या वाक्यात लपलेलं 'मारून दाखवलं' हे वाक्य अनेकांच्या डोळ्यांना दिसत नाही. सद्यस्थितीत सर जेजे हॉस्पिटल (१८४५).. (१२/२५)
लोकमान्य टिळक म्युन्सिपल जनरल हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल (१९४७), कूपर हॉस्पिटल (१९६९), टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (१९४१), गव्हर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल (१९३८), केईएम हॉस्पिटल (१९२६), कस्तुरबा हॉस्पिटल (१९४५), गोकुळदास तेजपाल हॉस्पिटल (१८७५), सैफी हॉस्पिटल (१९४८), राजावाडी.. (१३/२५)
हॉस्पिटल (१९४८) यात आपण कुठल्या शासकीय रुग्णालयाची उल्लेखनीय अशी भर टाकलीय? हे शिवसैनिकांनी छातीठोकपणे सांगावं.
आजमितीस खासगी रुग्णालयांच्या ८० टक्के खाटा घेण्याची वेळ आलीय. अनेक खासगी रुग्णालय चालकांशी बोललो. अपवाद वगळता कोणीही 'मनापासून' खाटा देण्यास तयार नाही. (१४/२५)
आजमितीस खासगी रुग्णालयांच्या ८० टक्के खाटा घेण्याची वेळ आलीय. अनेक खासगी रुग्णालय चालकांशी बोललो. अपवाद वगळता कोणीही 'मनापासून' खाटा देण्यास तयार नाही. (१४/२५)
मात्र सरकारच्या भीतीने देणं भाग आहे. मात्र ही वेळ का यावी? मुंबईत रुग्णवाहिकांचा तुटवडा जाणवत होता हे क्लिस्टर क्लिअर होतं. मात्र त्याकडे आतापर्यंत कोणाचेही लक्ष गेले नाही. काल परवा काही मोठ्या कंपन्यांनी सीएसआरमधून दिलेल्या रुग्णवाहिकांवर आपल्या जाहिराती लावून त्या (१५/२५)
लोकांसमोर आणल्या. ठीके राजकीय पक्ष आहे. त्यामुळे जाहिरात व्हायलाच हवी. मात्र यातून तुमचा तोकडेपणा ठळकपणे अधोरेखित झाला त्याचे काय?
पालिका शाळा. आज असा एक मराठी माणूस दाखवावा, जो पालिका शाळेत आपल्या मुलांना घालण्यास तयार आहे? इथे ट्विटरवर येऊन फक्तच 'झेंडे' मिरवणाऱ्या (१६/२५)
पालिका शाळा. आज असा एक मराठी माणूस दाखवावा, जो पालिका शाळेत आपल्या मुलांना घालण्यास तयार आहे? इथे ट्विटरवर येऊन फक्तच 'झेंडे' मिरवणाऱ्या (१६/२५)
अनेकांचे आई-वडील याच पालिका शाळांमध्ये शिकून मोठे झाले आहेत. साधं गणित आहे पहा.. पालिका शाळांमध्ये पुस्तके, गणवेश, आहार, दप्तर व अन्य शैक्षणिक साहित्य साधने अशा २७ वस्तू पहिलीपासून सर्व विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जातात. मात्र ते 'डाऊन मार्केट' आहेत हे आमच्या मनावर (१७/२५)
बिंबवून, आमच्या पोरांना कॉन्व्हेंटला टाकण्यास (कर्जबाजारी होऊन) भाग पाडलं. आज बालवाडीला प्रवेश घ्यायला लाखभर डोनेशन द्यावं लागतं मात्र त्याबाबत कोणीच आवाज उठवत नाही. पुन्हा पालिका शाळा सुरु करून तिथला शैक्षणिक दर्जा वाढवावा अशी मागणी कोणीही शिक्षित करत नाही. शिक्षण हा (१८/२५)
प्रत्येकाचा हक्क आहे. तो मोफत व्हावा म्हणून पालिका शाळांचा पर्याय आहे. मात्र आपल्या डोक्यात इंग्रजी शाळांचे (खासगी) खुळ भरून ठेवल्याने आपण पालिका शाळांकडे दुर्लक्ष करतो. आजही जिल्हा परिषदेच्या शाळा जागतिक स्तराचं शिक्षण देतायत. आपण जनजागृती करायला हवी. का म्हणून मोफत (१९/२५)
असलेल्या शिक्षणासाठी लाखभर रुपये मोजायचे? तेच पैसे उच्च शिक्षणासाठी राखीव ठेवण्यास हरकत काय? उगाच पक्षाच्या (कुठल्याही) पट्ट्या डोळ्याला बांधून बेवारसपणे फिरू नका. आपल्या प्राथमिक हक्कांबद्दल तरी तुमच्या 'साहेबाला' विचारा. आज कोण अभिमानाने साहेबाप्रेमी, दादाची गोटी (२०/२५)
अण्णांची लंगोटी म्हणून जाहीरपणे मिरवता? मात्र त्याच सायबाची पोर परदेशात शिकत्याती नि तुमची पोरं कर्ज काढून कॉन्व्हेंटमध्ये शिकत्याती हा फरक ओळखा. इंग्रजी शाळांमध्ये आपल्या पोऱ्याला प्रवेश हवा असतो तेव्हा किती नेत्यांचे कॉल कमी येतात? याचा उरलेल्या मराठी मुंबईकरांनीही (२१/२५)
विचार करावा.
पालिका शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी कोटय़वधी रुपये उधळण्यात आलेत. तरीही शाळांचा दर्जा आजतागायत उंचावलेला नाही. मग संबंधित अधिकारी काय करीत होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि हेच सत्ताधारी सेना-भाजप युतीचे अपयश आहे. एकेकाळी साडेसहा लाख विद्यार्थीसंख्येत (२२/२५)
पालिका शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी कोटय़वधी रुपये उधळण्यात आलेत. तरीही शाळांचा दर्जा आजतागायत उंचावलेला नाही. मग संबंधित अधिकारी काय करीत होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि हेच सत्ताधारी सेना-भाजप युतीचे अपयश आहे. एकेकाळी साडेसहा लाख विद्यार्थीसंख्येत (२२/२५)
सामावणाऱ्या १३३१ शाळा चालविणारी मुंबई महानगरपालिका ही आशियातली सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था होती. एका लहान राज्याइतका कारभार असल्याचा दावा करणाऱ्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्राथमिक शिक्षणासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. देशातील या सर्वात (२३/२५)
श्रीमंत महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ८ टक्के निधी शिक्षणासाठी दिला जातो. जागतिकीकरणाच्या या युगात इंग्रजीला कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात आपली मुले मागे पडू नयेत असे पालकांना वाटते व ही गरज भागविण्यासाठी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या (२४/२५)
खासगी शाळांवाचून पर्याय नाही, अशी धारणा बनली आहे. पालकांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेत महानगरपालिकेत असणाऱ्या सेना-भाजप युतीने महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. शाळा चालविण्यास येणाऱ्यांमध्ये राजकीय नेते आणि शिक्षणाचा धंदा करणारे... (२५/२५)
(उर्वरित फोटोमध्ये..)
(उर्वरित फोटोमध्ये..)
