राजदीप सरदेसाई म्हणतात "मला एका रिटायर्ड आयपीएसने आधीच सांगितलं होतं दुबेला ठोकणार म्हणून!"
वाव! मी खरा ठरलो! मी किती ऑस्सम ना!
असे अनेक नग दिसताहेत ट्विटर, फेसबुकवर.
+
दुबेला घेऊन जाणारी गाडी उलटते, आदल्याच दिवशी आपणहोऊन पोलिसांना स्वाधीन झालेला दुबे आज गाडी उलटली म्हणून +
म्हणूनच असं एन्काऊण्टर झालं की येऊ शकणाऱ्या "बरा ठोकला!" आणि "ही तर हत्या!" / "इतर नावं बाहेर येऊन नयेत म्हणून त्याला मारला" - या अगदी स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहेत.
+
दुबेचं एन्काऊण्टर झालं नसतं तर या प्रकरणाचं लॉजिकल कन्क्ल्युजन काय झालं असतं? आजपर्यंतचा भारतीय न्याययंत्रणेचा इतिहास पहाता काय दिसतं?
+
गुन्हेगारी विश्व काही नियम काटेकोरपणे पाळतं. पोलिसांशी थेट पंगा नं घेणं हा असाच एक नियम.
+
सामान्य नागरिकाला याने काय फरक पडतो? जर मारला नसता तर सहीसलामत जगाला असता याची खात्रीच आहे आम्हाला - म्हणून मग बेकायदेशीर असेल, फेक असेल तरी लोकांना एन्काऊण्टर झाल्याचा आनंद होतोय. काय चूक आहे?
+
सामान्य माणसाने केलेली निवड स्वाभाविक आहे.
दुसऱ्या बाजूला, खरे मोठे मासे अशानेच निर्धोक रहातात - म्हणून व्यवस्थित शहनिशा, चौकशी, आवश्यक आहे - म्हणून असं एन्काऊण्टर होऊ नये - हा विचार. तो तरी चूक कसा म्हणावा?! हाही इतिहासच आहे आपला!
+
१९५० साली भारतीय राज्य घटना अमलात आली. लवकरच आपण देशाचा ७३ वा वाढदिवस साजरा करणार आहोत. राज्यघटना अमलात येऊन ७० वर्षं झालीत.
+
नागरिक सुरक्षित आहे का? गुन्हेगारांना शिक्षा होणं दूरच - त्याची तक्रार करायला आपण पोलीस स्टेशनला गेलो तर आपल्यालाच दडपण यावं अशी आपली व्यवस्था आहे!
+
इतर प्रकरणांत असं का घडत नाही? इतर गुन्हेगारांचे डिटेल्स माहीतच नसतात का हो पोलिसांना?
+
हे प्रश्न सर्वांनाच माहितीयेत.
पण या प्रश्नांना ज्यांनी भिडणं अपेक्षित आहे -
+
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून स्वतःची पाठ थोपटणारे पत्रकार लोक काय करताहेत? सिव्हिल सोसायटी काय करतीये?
तर ते राजदीप सरदेसाईसारखे "बघा बघा मी म्हटलं होतं ना याचा मुडदा पाडणारेत! माझे सोर्सेस किती रिलायबल आहेत बघा! पाडला की नाही मुडदा! मी बरोबर होतो की नाही!"
+
मुळात, राजदीप भाई, तुमच्यासारखे बक्कळ सोर्सेस असलेले पत्रकार या भरतभूमीत असताना विकास दुबे सारखा गुंड तयारच कसा होऊ शकतो? कसा झाला?
+
स्वतःला लोकशाही संरक्षक म्हणवणारे, activist म्हणवणारे लोक राजदीप अँड को बरोबर उठबस करत असतात ना?
+
पोलीस रिफॉर्म्स, ज्युडिशिअल रिफॉर्म्स कधी होणार आहेत?
पोलिसांवरील राजकीय दबाव कधी थांबणार आहे?
+
आनंद रंगनाथन यांनी एका डिबेटमध्ये कालच सांगितलेली आकडेवारी पुढे देतोय.
ज्युडिशिअरीतल्या ३७% जागा रिक्त आहेत, ४५ लाख केसेस पेंडिंग आहेत.
यातल्या ५०,००० हुन अधिक केसेस ३५ वर्षांहून जुन्या आहेत.
+
भारतात १ लाख नागरिकांमागे फक्त १३७ पोलीस आहेत! युनायटेड नेशन्सचं रेकमेंडेशन आहे २२० पोलिसांचं. ५४% जागा रिक्त आहेत पोलिसांच्या.
वाहनांची ३५% कमतरता आहे.
सर्वात भयावह - शस्त्रास्त्रांची ७५% कमतरता आहे...!
+
कधी विचारले जाणार हे प्रश्न? कधी हे विषय चिवटपणे लावून धरले जाणार? लॉजिकल कन्क्ल्युजनपर्यंत कसे घेऊन जाणार?
कोण करणार हे काम?
जर पत्रकार आणि सिव्हिल सोसायटीने हे काम नाही करायचं तर कुणी करायचं?
जर तुम्ही "हे" काम करत नाही आहात तर कसला माज करता?
+
व्यवस्थेत काल काँग्रेस होती, आज भाजप आहे, उद्या आणखी कुणी असेल. पण व्यवस्था नेहेमी व्यवस्थेसारखीच वागेल. हे २०१४ पूर्वीचं वास्तव होतं, हेच आजचं वास्तव आहे,
+
व्यवस्था सुधारण्यासाठी एकेक विषय लावून धरून तो सोडवावा लागतो. पण आपल्याकडे ट्रेंडिंग टॉपिक अॅक्टीव्हीजम आहे.
+
गोरखपूरला बालकं दगावली की सुरु झालेले अश्रू पुढच्या ट्रेंडिंग टॉपिकवर थिजतात.
एल्फिन्स्टन ब्रिज कोसळल्यावर जन्मलेला विद्रोह ५ दिवसांत शमतो.
+
शेवटी, खुनी कोण - खरा खून कुणाचा - हे प्रश्न अनुत्तरीतच रहातात.
: ओंकार दाभाडकर
d.omkar1@gmail.com
@threadreaderapp please unroll.