Thread by @OmkarDabhadkar

राफेलवर आजपर्यंत झालेल्या प्रत्येक आरोपावर सविस्तर उत्तरं पुढे देतोय. फ्रान्समध्ये राफेल तयार होऊन भारतात दखलही झाले. पण राहुल गांधींच्या पातळीवरील लोकांना अजूनही फॅक्ट्स उमगलेल्या नाहीत. म्हणून पुनश्च रामायण!

आरोप १ - राफेल महागात पडली!

उत्तर - नाही. स्वस्तात मिळाली आहेत.

१/n

काँग्रेस काळातील दर "विदाऊट कम्पोनंट आणि टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर" होता. तो तर जोडला आणि इन्फलेशन गृहीत धरलं तर मोदी सरकारच्या काळात लागलेला भाव "कमी" आहे.

आरोप २ - रिलायन्सला कॉन्ट्रॅक्ट दिला!

उत्तर - नाही. रिलायन्सला राफेल तयार करणे वा बांधणीचा अगदी नटबोल्टचासुद्धा

२/n

कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेला नाही.

UPA काळापासून रिलायन्स डिफेन्स आणि दसौच्या भागीदारीची बोलणी सुरु होती. रिलायन्स ग्रुप विभागला गेल्यानंतर हा भाग अनिल अंबानींकडे आला आणि ती बोलणी त्यांनी पुढे नेली. दसौ आणि रिलायन्स डिफेन्स ने फाल्कन जेट्स व इतर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी

३/n

जॉईंट व्हेंचर उभारलं आहे. राफेलचा संबंधच नाही. ३६ च्या ३६ राफेल विमानं फ्रान्समधून रेडिमेड-फ्लाय अवे कंडिशनमध्ये येणार आहेत.

आरोप ३ - HAL चं काम काढून रिलायन्सला दिलं!

उत्तर - रिलायन्सला राफेलचं काम दिलेलं नाही.

HAL चं "काढलं" सुद्धा नाही. HAL ला काम मिळालंच नव्हतं,

४/n

तर काढतील कसं? आधी जो करार होऊ पहात होता त्यात HAL ला २.५७ पट अधिक मॅन अवर्स लागणार होते नि HAL ने तयार केलेल्या विमानांची गॅरंटी घेण्यास दसौ तयार नव्हता - म्हणूनच तो करार होऊ शकला नाही. म्हणजे, HAL ला काम मिळालंच नव्हतं.

उलट - आताच्या करारात HAL ला ऑफसेटचं काम मिळालं आहे.

५/n

दसौं ने HAL च्या एका जॉईन्ट व्हेंचरला कॉन्ट्रॅक्ट दिला आहे. जॉईन्ट व्हेंचरचं नाव – Snecma HAL Aerospace Ltd (SHAe). मेकॅनिकल पार्टस, ट्यूब्ज, पाईप्स ह्यांचं कॉन्ट्रॅक्ट SHAe ला मिळालं आहे.

६/n

आरोप ४ - किंमत उघड करायची नाही म्हणता मग स्वस्त मिळालं हे कसं कळालं? ५२६ कोटी - १५७० कोटी किमती उघड कशा झाल्या?

उत्तर - प्रायसिंग आणि प्रायसिंग डिटेल्स मधील फरक लक्षात घ्या. राफेलच्या किमती २०१७ पासून पब्लिक डोमेनमध्ये उघडउघड उपलब्ध आहेत. प्रायसिंग डिटेल्स सांगता येत नाहीत.

७/n

म्हणजे विमानाची किंमत सांगता येईल. पण कोणत्या added component ची किंमत किती आहे असं डिटेल सांगता येणार नाही. कारण त्याने आपली डिफेन्स मशिनरी उघड होईल.

आरोप ५ - अंबानीला ३०,००० कोटी दिले! त्यांना डील आधीच माहिती होती!

उत्तर - एकूण करार ५९००० कोटींचा. त्यातले ५०% ऑफसेट कामं.

८/n

त्या ऑफसेट मधील ३% काम रिलायन्स-दसौच्या JV ला. ३०,००० कोटी कुठून आले?

अंबानींना डील माहित होती हे सिद्ध करणारा जो पुरावा राहुल गांधींनी दाखवला तो किती हास्यास्पद होता हे आता जगजाहीर झालं आहे. एअरबस ह्या दुसऱ्याच कंपनीबरोबर होणाऱ्या संभाषणाचा रेफरन्स देऊन राहुल गांधी

९/n

राफेलच्या बाबतीत मोदी देशद्रोही आहेत म्हणत आहेत. ह्यावरूनच त्यांच्या आरोपाची पातळी लक्षात येते.

आरोप ६ - सरकारने "पॅरलल निगोसिएशन्स" केले!

उत्तर - हे "निगोसिएशन्स" नव्हते. ही बोलणी प्रायसिंग वा ऑफसेटबद्दल नव्हती. त्या गोष्टी कधीच्याच फायनल झाल्या होत्या. ही बोलणी करारातील

१०/n

सॉव्हरिन गॅरंटी आणि इतर हाय लेव्हल रुल्स बद्दल होती. अशी बोलणी सर्वच करारांच्या बाबतीत नेहेमीच होत असतात. सरकार ते सरकार करार होत असताना जलद गतीने काम होण्यासाठी सगळ्यांची टीम काम करत असते. ही प्रोसिजर रेग्युलर तर आहेच शिवाय योग्यसुद्धा आहे.

११/n

आरोप ७ - भ्रष्टाचार विरोधी कलम काढून टाकलं!

UPA नेच तयार केलेल्या डिफेन्स प्रोक्युरमेन्ट प्रोसिजर (DPP 2013) नुसार, सरकार ते सरकार करार होतो तेव्हा वेगळं इंटर गव्हर्नमेंट अग्रीमेंट (IGA) तयार करावं. जेव्हा प्रायव्हेट व्हेंडर कडून खरेदी करतं होते तेव्हा मिडलमन वगैरेची

१२/n

शक्यता गृहीत धरून हे कलम घातलं गेलं आहे. असेच IGA अमेरिका आणि रशिया बरोबर झालेले आहेत. UPA नेच साईन केलेले आहेत. त्यात देखील भ्रष्टाचार विरोधी कलम नाहीत.

आरोप ८ - जर IGA आहे तर मग सरकार थेट दसौ ला पैसे का देतंय? फ्रान्स सरकारला द्यावे ना!

१३/n

उत्तर - भारत सरकार फ्रान्स सरकारलाच पैसे देत आहे. एस्क्रो अकाऊंट तयार करून त्यात पैसे जमा होत आहेत. दसौ ने योग्य काम केलं आहे ह्याची खातरजमा करून मग फ्रान्स सरकार ते पैसे दसौला देणार आहे. ही प्रत्येक पायरीवर खातरजमा करत रहाण्याची जबाबदारी फ्रान्स सरकारने उचलली आहे.

१४/n

आरोप ९ - सर्वोच्च न्यायालयाला फसवलं! कोर्टाने क्लीनचिट दिलीच नाहीये! कोर्टाने 'आमचा स्कोप नाही' असं म्हटलं!

उत्तर - कोर्टाने फक्त "प्रायसिंग" हा आमचा स्कोप नाही, असं म्हटलंय. बाकी सगळ्याच्या सगळ्या बाबतीत कोर्टाने स्पष्ट क्लीनचिट दिली आहे. संपूर्ण करार DPP २०१३ नुसार झाला

१५/n

असं सरकारने म्हटलं आहे, कोर्टाने त्याचा पूर्ण अभ्यास करून "प्रोसिजयुरल" हरकतीस जागा नाही असं म्हटलं आहे. अंबानींच्या कंपनीच्या निवडीपासून ते थेट कराराच्या प्रोसिजर पर्यंत स्पष्ट क्लीन चिट दिलेली आहे.

आक्षेप १० - पण टीम मधील लोकांच्या आक्षेपांचं काय?

१६/n

उत्तर - ज्या अर्धवट नोट्स बाहेर काढल्या जात आहेत त्या एकतर कराराशी संबंधित नसलेल्या लोकांच्या आहेत आणि/किंवा चर्चेच्या स्टेजमधल्या आहेत. कोणतीही डील होताना विविध प्रश्न उपस्थित होतातच. शंका, आक्षेप नोंदवले जातातच. त्यांना उत्तरं दिली जातात जातात, शंकांचं निरसन केलं जातं,

१७/n

उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य असतील तर डीलमध्ये त्यांच्यावर तोडगा निघतो आणि मग करार होतो. इंडियन निगोसिएशन टीमने सर्वात शेवटी करारावर आपला रिपोर्ट देताना पूर्ण सहमती दर्शवली आहे. १००% एकमत.

आता ह्याहून स्पष्ट, ह्याहून सोपं करून सांगता येणं शक्य नाही.

१८/n

हे सगळं वेळोवेळी समोर येत गेलं आहे. तरी कित्येक महिन्यांपासून तेचतेच आरोप फिरवून फिरवून वेगवेगळ्या शब्दांत केले जात आहेत.

"मोदी/भाजप 'वाईट' आहेत नि आम्ही त्यांच्यापेक्षा चांगले आहोत" हे जनतेला कन्व्हिन्स करता येत नाही म्हणून मग विविध लेव्हलवर प्रोपागंडा मशिनरी वापरून

१९/n

जनतेला कन्फ्युज करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

निवडणूक होण्याआधी काँग्रेसने फक्त राजकीय सोय म्हणून हा मुद्दा तापवला.

त्याचा काहीही फायदा झाला नाही हा इतिहास आहे आता.

: ओंकार दाभाडकर
[e-mail]

@threadreaderapp please unroll.