पर्यावरण संदर्भात भारत सरकार कोरोना परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी EIA च्या कायद्यामध्ये बदल करत आहे. त्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची माहिती आहे कृपया सर्वांनी वाचा आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी @Nirmiti4Change सोबत प्रयत्न करा...🙏🏻
EIA - Environmental Impact Assessment (पर्यावरणीय प्रभाव अभ्यास)
१५ मार्च २०२० ला सरकारने EIA कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात माहिती जाहीर केली. लोकांची मते जाणून न घेणे आणि कोरोनाचा गैरफायदा घेऊन उद्योगपतींच्या फायद्याचे कायदे बनवणे हा मुख्य हेतू.
१५ मार्च २०२० ला सरकारने EIA कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात माहिती जाहीर केली. लोकांची मते जाणून न घेणे आणि कोरोनाचा गैरफायदा घेऊन उद्योगपतींच्या फायद्याचे कायदे बनवणे हा मुख्य हेतू.
त्यासाठी सरकारने अंतिम मुदत ३० जून दिली होती. पण कोर्टाने ही मुदत वाढवून 11 ऑगस्ट केली आहे. तर हा EIA काय आहे आणि कायद्यातील कोणते बदल पर्यावरणासाठी घातक आहेत ते जाणून घेऊया...👇🏻
एखादा सरकारी किंवा खासगी प्रकल्प सुरू करण्याआधी त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम EIA मार्फत अभ्यासला जातो. त्यानंतरच सरकार त्या प्रकल्पाला मान्यता देते. EIA १९७८ मध्ये अस्तित्वात आला. पण जेव्हा १९८४ मध्ये भोपाळ गॅस दुर्घटना घडली त्यानंतर यामध्ये बदल करण्याचे ठरले.
त्यासाठी १९८६ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर २००६ मध्ये शेवटची कायदे सुधारणा झाली.
आताचे सरकार यामध्ये परत कायदे बदल करू इच्छित आहे त्यासाठी १५ मार्चला यासंदर्भात माहिती देण्यात आली. तर त्यातील काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि पर्यावरणावर घाव घालणारे कायदे बदल पुढे दिले आहेत.👇🏻
१. Public Hearing Ammendment (जन सुनावणी बदल)
२००६ च्या EIA नुसार जर एखादा प्रकल्प पर्यावरणावर परिणाम करत असेल तर त्या संदर्भात लोकांना सरकार जवळ मत मांडण्यासाठी ३० दिवसाचा कालावधी दिला गेला होता (जो खूपच कमी होता) पण २०२० च्या EIA नुसार हा कालावधी कमी करून २० दिवस इतका करण्यात
२००६ च्या EIA नुसार जर एखादा प्रकल्प पर्यावरणावर परिणाम करत असेल तर त्या संदर्भात लोकांना सरकार जवळ मत मांडण्यासाठी ३० दिवसाचा कालावधी दिला गेला होता (जो खूपच कमी होता) पण २०२० च्या EIA नुसार हा कालावधी कमी करून २० दिवस इतका करण्यात
आला आहे. एखादा प्रकल्प उभारणी ३-४ वर्षे चालणार असेल तर लोक सरकार जवळ २० दिवसात मत कसे मांडू शकतील ??
२. Environment Clearance (EIA मंजुरी)
२०२० EIA नुसार एखादा प्रकल्प बांधणी सुरू झाला आहे किंवा पूर्ण झाला आहे आणि त्याच्याकडे EIA नाहीये तर त्याला कोणतीही अडचण येणार नाहीये. त्याला तो नंतर मिळवता येऊ शकतो.
२०२० EIA नुसार एखादा प्रकल्प बांधणी सुरू झाला आहे किंवा पूर्ण झाला आहे आणि त्याच्याकडे EIA नाहीये तर त्याला कोणतीही अडचण येणार नाहीये. त्याला तो नंतर मिळवता येऊ शकतो.
विशाखापट्टणम मधील एका कंपनी मध्ये गॅस लीक होऊन लोकांना आपला जीव गमावावा लागला होता. त्या कंपनी कडे EIA Clearance नव्हता. ती कंपनी सध्याच्या नियमानुसार योग्य ठरेल.
३. Compliance Report Ammendment.
(नियम पळण्यासंदर्भातील कायदे सुधारणा)
२००६ च्या EIA नुसार प्रत्येक प्रकल्पाला दर ६ महिन्याला पर्यावरण नियम पाळण्याचा रिपोर्ट सरकाकडे द्यावा लागत असे.तोच २०२० च्या EIA नुसार १ वर्ष इतका करण्यात आला आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम छोट्या गोष्टीवर होईल
(नियम पळण्यासंदर्भातील कायदे सुधारणा)
२००६ च्या EIA नुसार प्रत्येक प्रकल्पाला दर ६ महिन्याला पर्यावरण नियम पाळण्याचा रिपोर्ट सरकाकडे द्यावा लागत असे.तोच २०२० च्या EIA नुसार १ वर्ष इतका करण्यात आला आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम छोट्या गोष्टीवर होईल
४. Who will report the violations.?
( नियमांचे उल्लंघन केल्या संदर्भात तक्रार कोण देऊ शकते?)
जर एखादा प्रकल्प पर्यावरणावर परिणाम करत असेल तर त्या संदर्भात तक्रार करण्याचा अधिकार दोनच लोकांना असेल एक म्हणजे सरकार आणि दुसरा तो प्रकल्प स्वतः..😂
( नियमांचे उल्लंघन केल्या संदर्भात तक्रार कोण देऊ शकते?)
जर एखादा प्रकल्प पर्यावरणावर परिणाम करत असेल तर त्या संदर्भात तक्रार करण्याचा अधिकार दोनच लोकांना असेल एक म्हणजे सरकार आणि दुसरा तो प्रकल्प स्वतः..😂
(म्हणजे चोर स्वतः पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन सांगेल की मी चोरी केली आहे... 🤦🏻♂️)
५. Strategic Exemption
(सरकार कडून दिली गेलेली अत्यंत महत्त्वाची सूट)
एखाद्या प्रकल्पाबद्दल सरकारला वाटेल की यामध्ये लोकांचे मत जाणून घेण्याची गरज नाही. तर सरकार अशा प्रकल्पामध्ये जनतेची मते जाणून न घेता निर्णय देऊ शकते. यामुळे जनतेची ताकद कमी होईल.
(सरकार कडून दिली गेलेली अत्यंत महत्त्वाची सूट)
एखाद्या प्रकल्पाबद्दल सरकारला वाटेल की यामध्ये लोकांचे मत जाणून घेण्याची गरज नाही. तर सरकार अशा प्रकल्पामध्ये जनतेची मते जाणून न घेता निर्णय देऊ शकते. यामुळे जनतेची ताकद कमी होईल.
६. LAC Projects ( नियंत्रण रेषेवरील प्रकल्प)
LAC पासून १०० किमी अंतराच्या क्षेत्रात सरकार कोणताही प्रकल्प विना माहिती उघड केल्या सुरू करू शकतो. LAC भाग हा पूर्णतः पर्यावरण समृध्द आहे तिथे सरकार कोणतीही माहिती उघड न करता बेछूट वृक्षतोड करून प्रकल्प सुरू करू शकतो.
LAC पासून १०० किमी अंतराच्या क्षेत्रात सरकार कोणताही प्रकल्प विना माहिती उघड केल्या सुरू करू शकतो. LAC भाग हा पूर्णतः पर्यावरण समृध्द आहे तिथे सरकार कोणतीही माहिती उघड न करता बेछूट वृक्षतोड करून प्रकल्प सुरू करू शकतो.
EIA ड्राफ्ट २०२० वर एका वेबसाईट वरून सरकारला हजारो पर्यावरण अभ्यासक, पर्यावरण प्रेमी यांच्याकडून मेल पाठवले गेले होते. सरकारने लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी ती वेबसाईट ब्लॉक केली आहे. सर्वांनी आवाज उठवावा आणि पर्यावरण विरोधी कायदे रद्द व्हावेत यासाठी प्रत्येकाने फक्त एक मेल करावा...
कोर्टाने 11 ऑगस्ट ही शेवटची मुदत दिली आहे. माझी सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी
" eia2020-moefcc@gov.in " या मेल आयडी ला मेल करून सरकाच्या उणीवा दाखवून द्याव्यात आणि कायद्यात जे बदल केले जात आहेत ते चुकीचे आणि पर्यावरण विरोधी आहेत हे आपल्या शब्दात मांडून पाठवून द्यावे.🙏🏻
" eia2020-moefcc@gov.in " या मेल आयडी ला मेल करून सरकाच्या उणीवा दाखवून द्याव्यात आणि कायद्यात जे बदल केले जात आहेत ते चुकीचे आणि पर्यावरण विरोधी आहेत हे आपल्या शब्दात मांडून पाठवून द्यावे.🙏🏻
कायदा लागू होणार की नाही हे आपल्या हातात आहे. पर्यावरण वाचवण्यासाठी कृपया सर्वांनी प्रयत्न करा...🙏🏻
ज्यांना EIA २०२० चा ड्राफ्ट वाचायचा आहे ते खाली दिलेल्या लिंक वरून डाऊनलोड करून वाचू शकता..👇
mediafire.com/file/t9ljyuyq1…
mediafire.com/file/t9ljyuyq1…
ज्यांना मेल स्वतःच्या शब्दात लिहिता येणार नाही त्यांनी खाली दिलेल्या लिंक वरून pdf डाऊनलोड करावी आणि कॉपी पेस्ट करू सरकारला पाठवून द्यावी.
सर्वांनी सहभाग घेऊन पर्यावरण वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावे..🙏🙏
mediafire.com/file/mnjqyh88n…
सर्वांनी सहभाग घेऊन पर्यावरण वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावे..🙏🙏
mediafire.com/file/mnjqyh88n…
