वेळा मराठा आरक्षण मुद्द्यावर मविआ सरकारचे लक्ष वेधले आणि @Dev_Fadnavis यांना सोबत घेऊन बैठक घ्यावी असे सुचवले पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले.
5)योग्य तो अभ्यास,वकिलांना आवश्यक कागदपत्रे न भेटल्याने SC मध्ये या मुद्द्याला स्थगिती मिळाली.
6) आता सरकार सर्व दिशेने कोंडीत येत असतांना +
आज @Dev_Fadnavis यांच्या उपस्थिती मध्ये बैठक घेतली जात आहे.
मविआ सरकारला विधान परिषदेत आमदार करता येतात, नगरसेवक पळवता येतात, अपक्ष आमदारांना पक्षात घेता येत हे सर्व यांना कोरोना काळात करता येत पण #मराठाआरक्षण विषयी एक बैठक घेता येत नाही.
सरकारने @Dev_Fadnavis यांचा विरोधक म्हणून आचार केला आज तोच अभ्यासू व्यक्ती राजकारण बाजूला ठेऊन सर्व प्रकारचे सहकार्य करत आहे.
उत्तर प्रदेश मधील हथरस येथे एका मुलीवर सामुहिक बलात्कार झाला.आरोपींना ताबडतोब पकडण्यात आले. यासर्व गोष्टींचा राजकीय फायदा कसा घेतला जावा याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्र चे गृहमंत्री आणि उर्जा मंत्री यांनी दाखवले.
उ.प्र च्या घटनेवरून राजकारण करणाऱ्या नेत्यानी महाराष्ट्र मध्ये काय कामगिरी बजावली ते आता पाहुयात.
1) महाराष्ट्र मध्ये कोरोना योद्धा वर हल्ले झाले तेव्हा कुठे होते आपले गृहमंत्री साहेब ?
2) संभाजीनगर मध्ये दिवसा ढवळ्या पोलिसांवर हल्ला झाला तेव्हा काय केले आपल्या गृहमंत्री +
महोदयांनी ?
3) UP मधील झालेल्या प्रकारचा निषेधच !
पण ज्या वेळेस विलगिकरन कक्षात बलात्कार सारख्या घटना आपल्या महाराष्ट्र मध्ये घडल्या तेव्हा काय केले तुम्ही गृहमंत्री साहेब ?
4) महाराष्ट्र राज्याला साधू संतांची भूमी म्हणल्या जाते. त्याच महाराष्ट्र मध्ये जेव्हा +
अटल बिहारी वाजपेयी हे NDA चे प्रमुख नेते होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व NDA निवडणूक लढवली जात असे.
राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व या मुद्द्यावर शिवसेना NDA मध्ये होती.25 वर्ष NDA मध्ये असताना 1 वेळेस संपूर्ण 5 वर्ष कुठलीही तक्रार न करता महाराष्ट्र मध्ये
शिवसेनेचे मुख्यमंत्री होते.
2019 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक मध्ये NDA ला संपूर्ण बहुमत मिळाले तेव्हाही शिवसेना मुख्यमंत्री पदासाठी NDA पासून वेगळी झाली.पण लोकसभेत शिवसेना NDA सोबत असल्या कारणाने महाराष्ट्र मध्ये 18 ठिकाणी शिवसेनेचे खासदार निवडणूक आले.
NDA वेगवेगळ्या योजना आणि बिल लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडत आहेत.
त्यावेळेस जेव्हा NDA एखादे बिल लोकसभेत मांडते तेव्हा शिवसेनेचे खासदार पाठिंबा देतात आणि राज्यसभेत विरोध करतात.
अशीच भूमिका CAA वेळेस आणि आता कृषी विषयक बिलावर शिवसेनेच्या खासदारानी घेतली आहे.
3) संविधानातील तरतुदी नुसार 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही.त्यामुळे 2014 मध्येच आघाडी सरकारने कुठलाही कायदेविषयक अभ्यास न करता दिलेले आरक्षण High कोर्टाने नाकारले.
4) 13 जुलै ला महाराष्ट्र च्या संस्कृती वर काळीमा फासणारी घटना कोपर्डी येथे घडली.
त्या घटनेचा जाहीर निषेध.
++
5) कोपर्डी येथील घटना जुलै 2016 मध्ये घडली होती. सर्वच स्थरावर या घटनेचा निषेध झाला.
6) राज्य शासनाच्या तत्परतेने आरोपी लगेचच अटक करण्यात आले.
7) या घटनेत काही चुकीच्या गोष्टी आरोपींकडून करण्यात आल्या ज्यामुळे याला जातीय वळणं येऊन तो लढा आता संपूर्ण मराठा समाजाचा लढा झाला.
++
एप्रिल महिन्यात @ugc_india यांनी एक पत्र राज्य सरकाराला दिले त्या लिहिले होते की, राज्यातील कोरोना मुळे झालेली निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन परीक्षेबाबत तेथील सरकारने निर्णय घ्यावा. @CMOMaharashtra यांनी एप्रिल महिन्यात
एक सूचना जाहीर केली होती की सद्य परिस्थिती लक्षात घेता,प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना मागील दिलेल्या पेपर्स च्या गुणांवर ग्रेड देऊन पुढील वर्षात प्रवेश द्यावा.त्यावेळेस राज्य सरकारला किंवा @ugc_india ला माहिती नव्हत का की अंतिम वर्षाचे पण विद्यार्थी असतात ?
यासगळ्यात राजकारण असे झाले की या विद्यार्थ्यांची संख्या,जवळपास 25 लाख विद्यार्थी आहेत प्रथम आणि द्वितीय वर्षाचे आपल्या राज्यात आहेत. राज्य सरकारने या गोष्टीचा येवढा गाजावाजा केला कारण विद्यार्थ्यांना त्यांना फुकट पास करून त्यांचे मत पाहिजे होते.या दोन वर्षांचा निर्णय झाल्यावर,