Gaju_G. Profile picture
Sep 24, 2020 29 tweets 8 min read Read on X
#मराठी

हक्कभंग आणि ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू !

आपल्या राज्यघटनेमधे कायदेमंडळांना म्हणजे संसदेला आणि राज्यांच्या विधिमंडळांना काही विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. हे विशेषाधिकार सदस्य व सभागृह दोघांनाहि आहेत. सभागृहाच्या कामकाज ठरवणे व त्याचे नियम बनवणे, सभागृहात बोलण्याचे..
स्वातंत्र्य, सभागृहातील कृतीसाठी संरक्षण , अधिवेशन काळात अटकेपासून सरंक्षण ई. स्वरूपाचे विशेषाधिकार आहेत. यात महत्वाचे म्हणजे अनुच्छेद 105(3) & 194(3) मधे सभागृहाला विशेषाधिकारांचे हनन व सभागृहाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा देण्याचे अधिकार आहेत. याला पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेज..
म्हणतात. हि संकल्पना ब्रिटिश संसदेपासून घेण्यात आलेली आहे. कुठल्याही अडथल्याशिवाय व प्रभावाशिवाय संसदेला आपले कामकाज करता यावे म्हणून हे विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणारे किंवा लोकांचा सभागृहावरील विश्वास कमी होईल असे कृत्य करणे..
याल ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज म्हणतात.
हे प्रिव्हिलेज अधिकार आणि त्यासंबंधी शिक्षा देण्याचा सभागृहाचा अधिकार अनेकवेळा वादग्रस्त ठरले आहेत.

1954 साली गनूपती रेड्डी वि.नफिजुल हसन या प्रकरणी कोर्टाने अनुच्छेद 22 व प्रिव्हिलेज 194(3) चा विचार केलेला होता. ऊ.प्र. विधानसभेच्या तत्कालीन
स्पिकरच्या भूमिकेवर संशय घेणारी बातमी ब्लिट्झ मासिकात छापून आली होती.त्यावर संपादकाला स्पष्टीकरण देण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली. त्यांनी नोटीसला काही प्रत्युत्तर दिले नाही. त्यावर स्पिकरने त्यांच्या अटकेचे आदेश काढले. त्यांना मुंबईतुन अटक करण्यात आली व स्पिकर पुढे उभे करण्यात
आले. त्यांनी कोर्टात याचिका केली कि त्यांना बेकायदेशीर डिटेन करण्यात आले आहे. त्यांना अटकेपासून 24 तासात मजिस्ट्रेट समोर सादर केले गेले नाही (जे की Art.22(2) नुसार बंधनकारक आहे) म्हणून न्यायालयाने त्यांचे डिटेनशन बेकायदेशीर ठरवत सोडण्याचे आदेश दिले. इथे प्रिव्हिलेज
तरतुदींबद्दल जास्त चर्चा झाली नाही, मुद्दा फक्त अटकेच्या वैधतेपुरताच राहिला.

1958 साली एम एस शर्मा वि.कृष्णा सिन्हा प्रकरणात प्रिव्हिलेज अधिकारांबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. 1957 साली एका आमदाराने सभागृहात मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे बरेच आरोप केले. त्यावर आक्षेप..
घेतल्यांनंतर स्पिकरने तो भाग कामकाज रेकॉर्ड्स मधून वगळला. सर्चलाईट वृत्तपत्रात मात्र ते भाषण जशेच्या तसे छापून आले.यावर संपदाकाला ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज अंतर्गत नोटीस देण्यात आली.अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन संपादकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
संपादकांचा दावा होता कि..
प्रिव्हिलेज अधिकार आणि परिणामी होणारी शिक्षा हे त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचे(Art,.14) व राईट टू लिबर्टी(Art.21) उल्लंघन आहे. कोर्टाने दोन मुद्दे फ्रेम केले होते एक म्हणजे सभागृह प्रिव्हिलेज अंतर्गत स्वतःच्या कामकाजाचे वृत्तांकन कन्ट्रोल करू शकते का आणि अभिव्यक्ती..
स्वातंत्र्यला प्रिव्हिलेज अधिकार लागू असतील का ? 2:1 अशा बहुमताने कोर्टाने निर्णय दिला कि सभागृहाच्या कामकाजाचे वृत्तांकन होणे हे जनहीताचे असले तरी चुकीचे रिपोर्टिंग होऊ नये किंवा चुकीची माहिती/संदेश लोकांमधे जाऊ नये यासाठी रिपोर्टिंग वर सभागृहाचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेज याबाबत कोर्टाने म्हंटले की यात प्रिव्हिलेज अधिकरांना प्राधान्य असेल, सभागृहाच्या विरुद्ध अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दावा करता येणार नाही. जस्टीस सुब्बा राव यांनी अल्पमत मांडले की 194(3) मधले प्रिव्हिलेज हे मूलभूत..
अधिकरांच्या अनुषंगाने बघितले पाहिजेत. मूलभूत अधिकाराच्या तुलनेत 194(3)च्या प्रिव्हिलेज अधिकारांना प्राधान्य देणे योग्य नाही असे मत त्यांनी मांडले.

1964 साली केशव सिंग नामक व्यक्तीने उ.प्र. मधील विधानसभा सदस्यांवर टिका करणारे पत्रक छापले. त्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करण्यात आली
व त्यांना 7 दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. याविरोधात त्यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने त्यांची याचिका ऐकून घेऊन त्यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. हा निर्णय सभागृहाला पटला नाही व सभागृहाने निर्णय देणारे हायकोर्टचे दोन न्यायाधीश व केशवसिंग
व त्यांचे वकिल सर्वांना अटक करून सभागृहासमोर उभे करण्याचे आदेश दिले. दोन न्यायाधीशांनी हायकोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिले. 28 जज च्या फुल बेंच ने दोन जज विरुद्ध हक्कभंग कारवाई स्थगीत केली. मग सभागृहाने अटक वॉरंट रद्द केले व दोन जज आणि केशवसिंग यांचे वकिल यांनी सभागृहापुढे येऊन
स्पष्टीकरण द्यावे असा प्रस्ताव पास करण्यात आला. याप्रस्तवाला देखील आव्हान देण्यात व स्थगित करण्यात आले. विधानसभा व हायकोर्टात यांच्यात एवढा वाद चिघळल्यानंतर राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप केला व कायदेशीर बाबी स्पष्ट करण्यासाठी प्रकरण सुप्रीम कोर्टाकडे वर्ग केले.(Art.143 एखादा प्रश्न..
व्यापक महत्वाचा वाटल्यास राष्ट्रपती सुप्रिम कोर्टाकडे रेफर करू शकतात). पाच जज च्या बेंच निर्णय दिला कि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे व अश्या याचिकेवर सुणांवणी घेतल्यास कोर्टाला ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज मधे दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे..
अलाहाबाद हायकोर्टच्या दोन जसेस वर सभागृहाने केलेली कारवाई चुकीची आहे. Art.194(3) मधील विशेषाधिकार यांचा घटनेच्या इतर तरतुदींच्या आधारे सुसंगत विचार व्हायला हवा(मुलभूत अधिकार).
इथे कोर्टाने मूलभूत अधिकार आणि पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेज यांच्यावर सखोल चर्चा केली नसली तरी..
राईट टू लिबर्टी(Art.21) ला धोका असेल तर त्याविरोधात कोर्टात दाद मागता येईल असे म्हंटले आहे.
2003 साली जयललिता सरकरवर टिका केली म्हणून द हिंदू वृत्तपत्राच्या संपादकांवर हक्कभंग अंतर्गत अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टाने स्टे दिला व मत मांडले की..
सभागृह किंवा न्यायव्यवस्था कुणीही मर्यादा ओलांडू नये आणि स्वतःवरच्या टिकेबद्दल अतिसंवेदनशीलपणा देखील दाखवू नये.
2006 साली डांसबार बंद करण्याची प्रकिया सुरू असताना डान्सबार संघटनेचे परमजीत सेठी यांनी नेत्यांवर वाईट शब्दांत टिका केली होती. महाराष्ट्रच्या सभागृहाने त्यांना..
हक्कभंग अंतर्गत दोषी ठरवून 90 दिवसांची शिक्षा सुनावली. 28 दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने शिक्षेला स्थिगिती दिली.
2015 साली लेखिका शोभा डे यांनी मराठी चित्रपट सिनेगृहात दाखवण्यावरून सरकार व मुख्यमंत्र्यांवर टिका केली होती. त्यावर त्यांवर हक्कभंग कारवाई करण्यासाठी
प्रस्ताव सभागृहात देण्यात आला. शोभा डे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व कोर्टाने या कारवाईला स्टे दिला. पुढे कोर्टाने शोभा यांना त्यांचे म्हणणे प्रिव्हिलेज कमिटी पुढे मांडण्यास सांगितले व कमिटीने सर्वंकष विचार करावा असे निर्देश दिले. स्पष्टीकरण दिल्यानंतर कारवाई मागे घेतली..
हे वाद का होतात यांचं मूळ कारण म्हणजे प्रिव्हिलेज रुल्स कोडीफाय केलेले नाहीत. प्रिव्हिलेज म्हणजे काय, ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज म्हणजे काय, त्याची प्रक्रिया काय असेल, शिक्षा काय असेल,दाद मागण्याची तरतूद काय असेल याबद्दल कुठलेही नियम आजपर्यंत बनवले गेलेले नाहीत.
कारण असे नियम बनवताना त्यांना मूलभूत हक्क व ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू यांच्याशी सुसंगत असे नियम बनवावे लागतील. बऱ्याच सदस्यांचा असा दृष्टिकोन आहे कि मूलभूत हक्क व ज्यूडीशिअल रिव्ह्यू यामुळे या प्रिव्हिलेज अधिकरांचं महत्व कमी होईल.त्यामुळे त्यांचे सविस्तर कोडीफिकेशन करण्यास सदस्य उत्सुक
नसतात. कुठलाही कायदा जेवढा लहान आणि ढोबळ असेल तेवढा दुरुपयोग होण्याची शक्यता जास्त असते.

पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेजेस् च कोडीफिकेशन करणे गरजेचे आहे..त्यांना मूलभूत हक्क व ज्युडीशिअल रिव्ह्यू यांच्या कक्षेत आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कारण ब्रिटिश संसदेप्रमाणे आपल्याकडे राज्यघटनेत "पार्लमेंट्री सुप्रमसी" हे तत्व नसून "कॉन्स्टिट्युशनल सुप्रीमसी" हे तत्व आहे, त्यामुळे पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेजेस् चा घटनेच्या इतर महत्वाच्या विशेषतः मूलभूत हक्क तरतुदींसोबत समावेशक असा विचार होणे गरजेचे आहे !
@vaibhav27212452 सर.. तुम्ही सगळी टाईमलाईन का हो खोदून काढली.. 🤔🙄
फन फॅक्ट - शांती भूषण यांच्या मते विकास सिंग प्रकणात जेव्हा स्पीकरने हायकोर्ट जजेस् ना अटक करण्याचे आदेश दिले व सभागृहाचे मार्शल हायकोर्ट न्यायाधीशांना अटक करायला येणार असे कळल्यावर जस्टीस बेग हायकोर्टाच्या प्रतिष्ठेचं रक्षण करण्यासाठी बंदुक घेऊन लढण्यासाठी तयार होते 🙌🏻 😎

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gaju_G.

Gaju_G. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Gaju3112

Sep 13, 2023
#थ्रेड

आरक्षणाचा तिढा आणि व्यापक उपाययोजना...!

मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. सर्व बाजूंनी दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. या सर्व चर्चेच्या पलीकडे जाऊन काही तथ्यात्मक गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे. Image
सर्वप्रथम आरक्षण कुणाला दिले जाते ? आपल्या घटनेच्या अनु.15(4) मधे तरतूद आहे कि सरकार सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग तसेच SC-ST यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करू शकते. याअंतर्गत या मागास घटकांसाठी शैक्षणिक आरक्षण व शिष्यवृत्ती ई. सवलती सरकार देत असते.
अनु.16(4) मध्ये तरतूद आहे कि ज्या मागासवर्गीय घटकांना 'पुरेसे प्रतिनिधित्व' नाही अश्यांसाठी नियुक्ती मधे आरक्षण दिले जाऊ शकते म्हणजेच सरकारी नोकरीतील आरक्षण.
ह्या दोन अनुच्छेदावरुन एक गोष्ट लक्षात येते कि आरक्षण देण्यासाठी एखादा समाज हा सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टीने मागास..
Read 19 tweets
Aug 17, 2023
#थ्रेड

नकोसे न्यायमूर्ती !

गेल्या आठवड्यात ओरिसा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टीस एस.मुरलीधर निवृत्त झाले. गेल्या वर्षी निवृत्त झालेले जस्टीस अखिल कुरेशी आणि आता एस.मुरलीधर यांना जी वागणूक मिळाली ती न्यायपालिकेची दननीय अवस्था आणि चिंताजनक भविष्य अधोरेखित करणारी आहे. Image
जस्टीस मुरलीधर मे 2010 मधे दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणुन नियुक्त झाले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयातील कार्यकाळात त्यांनी अनेक उल्लेखनीय असे निर्णय दिले. ज्यात समलैंगिकता गुन्हा ठरवणारा कलम 377 रद्द करणारा नाझ फाऊंडेशन निर्णय
सरन्यायाधीशांवर RTI कायदा लागू करणारा निर्णय, हाशिमपूरा हत्याकांड प्रकरणी दोषी पोलिसांना कठोर शिक्षा देणारा निर्णय अश्या अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे.
अर्बन नक्षल प्रकरणी अटक केलेल्या गौतम नवलखा यांना जामीन दिल्यामुळे त्यांच्यावर सरकार समर्थक लोकांकडून
Read 20 tweets
Aug 10, 2023
#ब्रेकिंग
#निवडणूकआयोग

केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अजून एक निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न..

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान,लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व सरन्यायाधीश यांची समिती करेल असा निर्णय दिला होता.
केंद्र सरकारद्वारे प्रस्तावित विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नावाची शिफारस पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते व एक कॅबिनेट मंत्री यांची समिती करेल अशी तरतूद केलेली आहे. सरन्यायाधीशांचा समावेश यातून वगळण्यात आलेला आहे. Image
पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेते व कॅबिनेट मंत्री या तीन जणांच्या समितीत दोन सदस्य हे सरकारमधील असतील म्हणजेच बहूमतात असतील. अश्या समितीत विरोधीपक्ष नेत्याच्या मताला काहीही महत्व नसेल कारण निर्णय बहुमताने होईल. म्हणजेच सरकारला अपेक्षित तीच निवड केली जाईल.
Read 8 tweets
Jul 16, 2023
#थ्रेड
#ED

ED संचालकांची मुदतवाढ - सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी EDचे संचालक SK मिश्रा यांना दिलेली तिसरी मुदतवाढ रद्द केली. मात्र सरकारने CVC ऍक्ट व DPSE ऍक्ट मधे केलेले बदल वैध ठरवले ज्याचे संभाव्य विपरीत परिणाम विचारात घेणे गरजेचे आहे... Image
ED हि संस्था मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) व परकीय चलन कायदा(FEMA) या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक गुह्यांचा तपास करणारी संस्था आहे. तर CBI हि DPSE ऍक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन झालेली तपास संस्था आहे जी भ्रष्टाचाराच्या प्रकारणासोबतच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास करते.
1997 साली CBI मधे वाढलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर विनीत नारायण यांनी एक याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने CBIमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी व स्वायत्तता राखण्यासाठी अनेक निर्देश दिले होते ज्यात
Read 27 tweets
May 20, 2023
#थ्रेड
#सर्वोच्चन्यायालय

दिल्ली सरकार Vs केंद्र सरकार !

दहा दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सनदी सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल असा निर्णय दिला होता. काल एका अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलून टाकला आहे. याबद्दल सविस्तर - Image
आपले संविधान तयार करताना आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली ज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार असे दोन मुख्य थर आहेत. सुरुवातीला राज्यांचे वर्गीकरण A-to-D चार गटात केले होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी नंतर 7व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली गेली
1991 साली 69वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली व घटनेत 239AA हा नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आला. याद्वारे तरतुद करण्यात आली कि दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असेल जिथे विधिमंडळ सभागृह असेल व सार्वजनिक सुव्यवस्था,पोलीस,भूमी हे विषय वगळता इतर विषयांचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारला असतील.
Read 38 tweets
May 14, 2023
निर्णयाचे सार !

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय काही बाबतीत अपेक्षित होता. अपात्रतेचा प्रश्न स्पिकरकडे देणे आणि ठाकरे सरकार पूर्ववत करण्याबाबत असमर्थता या गोष्टी सुनावणीत दिसून आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाचे महत्व आणि परिणाम हे वर्तमानासोबतच भविष्याच्या दृष्टीने अधिक महत्वाचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाचा बोंमाई निर्णय याचे उत्तम उदाहरण आहे. 1950-90 पर्यंत देशात केंद्र सरकार द्वारे राष्ट्रपती राजवटीचा येथेच्छ दुरुपयोग केला गेला.
1988 साली कर्नाटकातील तत्कालीन बोमाई सरकारवर राष्ट्रपती राजवट लावली गेली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सहा वर्षानंतर आला. त्याचा बोमाई यांना काहीही फायदा झाला नसला तरी या निर्णयामुळे राष्ट्रपती राजवट लादण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झालेले दिसून येते.
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(