Thread by @HonestSmita

1/ #Thread
FCRA Act 2020

Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020

विदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती कायदा, २०२०
---------------------------------------------

- FCRA दुरुस्ती विधेयक हे सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे.

2/ हे केंद्र सरकारने घेतलेल्या सर्वात ऐतिहासिक पाऊलांपैकी एक मानले जाऊ शकते.

- येत्या काही वर्षांत, हे विधेयक अवैध सावकारी आणि बेकायदेशीर परकीय गुंतवणूकीस आळा घालण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

3/ अशा बेकायदेशीर निधीचा वापर भारतातील नकारात्मक कृतींना चालना देण्यासाठी केला जातो.

- हे विधेयक सर्व NGO च्या कामकाजाची छाननी करण्यावरही भर देते.

4/ - सोसायटीला सामाजिक सेवा देण्याच्या नावाखाली, या स्वयंसेवी संस्था (NGOs) धार्मिक गट किंवा इतर काही देशद्रोही गतिविधींमध्ये शामिल असतात. या प्रकारे, अशा स्वयंसेवी संस्था आपल्या शत्रू-देशांसाठी प्रॉक्सी म्हणून कार्य करत असतात.

5/ --------------

- FCRA दुरुस्ती विधेयकाचे लक्ष हे आहे की परदेशी देणग्यांच्या काटेकोर नियमनाची खात्री करुन घ्यावी, जेणेकरुन भारताच्या अंतर्गत स्थिरतेवर परिणाम होणार नाही.

- FCRA सर्व गट, संघटना, स्वयंसेवी संस्था ज्यांना परदेशी मदत मिळते त्यांना लागू आहे.

6/ - हे अनिवार्य केले गेले आहे की NGO ने FCRA अंतर्गत त्यांची नोंदणी केली पाहिजे. ही नोंदणी ५ वर्षानंतर कालबाह्य होईल आणि त्यानंतर स्वयंसेवी संस्थेस जुन्या नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत पुन्हा FCRA मध्ये नोंदणी करावी लागेल.

7/ - FCRA नुसार, निवडणूक उमेदवार, संपादक किंवा वर्तमानपत्राचे प्रकाशक, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक सेवक यांना परकीय निधी घेण्यास मनाई आहे.

- FCRA नोंदणीच्या वेळी, आधार कार्ड शासनाने आवश्यक केले आहे.

8/ म्हणून NGO ला त्यांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचार्‍यांचे आधार कार्ड द्यावे लागतील. जर स्टाफमधील कोणी परदेशी असेल, तर त्याने पासपोर्टची प्रत किंवा परदेशी ओळखपत्राची प्रत प्रदान केली पाहिजे.

9/ - NGO ला परकीय निधीचे योगदान मिळण्यासाठी, त्यासाठी लागणारे बँक खाते हे, "SBI नवी दिल्ली" या शाखेमध्ये, FCRA खाते म्हणून उघडले जाईल. परकीय निधी व्यतिरिक्त कोणताही निधी त्या बँक खात्यात जमा करता येणार नाही.

10/ तथापि, एखादी व्यक्ती परकीय निधीच्या प्रभावी वापराच्या उद्देशाने आपल्या आवडीच्या कोणत्याही बँकेत आणखी एक FCRA खाते उघडू शकते, पण "SBI नवी दिल्ली" या शाखेमध्ये मुख्य FCRA खाते असणे बंधनकारक राहील.

11/ - NGO ची चौकशी करण्याचा अधिकारही सरकारने दिला आहे, जेणेकरून ते तपासू शकतील की-
-> अर्ज भरणारी व्यक्ती बनावट आहे की खरी.

12/ -> त्या व्यक्तीवर जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी किंवा धार्मिक परिवर्तन करण्यासाठी खटला भरला गेला असेल किंवा दोषी ठरवले गेले असेल
-> त्या व्यक्तीला पैशांची फेरफार करणे किंवा गैरव्यवहारासाठी दोषी ठरवले गेले असेल

13/ - वरील कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आढळला नाही, तेव्हाच सरकार त्या व्यक्तीला त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करण्याची परवानगी देईल.

14/ - जर एखादी स्वयंसेवी संस्था कोणत्याही मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करताना केंद्र सरकारला आढळली, तर ती स्वयंसेवी संस्था जवळपास १ वर्षासाठी निलंबित केली जाऊ शकते.

15/ --------------

- FCRA विधेयकाच ठळक वैशिष्ट्य असे आहे की, देशात अराजकता आणि गोंधळ निर्माण करण्यासाठी परकीय निधी भारतात पोहोचल्याच्या संशयाबद्दल सरकारची चिंता दर्शवते.

- बहुतेक विदेशी निधी हा, हिंदूंच्या धर्मपरिवर्तनासाठी, स्वयंसेवी संस्थांद्वारे खर्च केला जातो.

16/ - काही NGO या त्यांना मिळणाऱ्या निधीचा वापर हा हिंदू समाजाची जगभर बदनामी करण्यासाठी करत असतात.
तर काही NGO या मानवाधिकाराच्या नावाखाली दहशवादी आणि गुन्हेगारांना खतपाणी घालतात.
तसेच, देशहितासाठी काम करणाऱ्या सरकारचा विरोध करण्यासाठी देखील, काही NGO पडद्याआड काम करत असतात.

17/ - बहुतेक ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना त्यांचा अपप्रचार पुढे आणण्यासाठी, युरोपियन देशांकडून मोठा निधी मिळतो.

18/ हा अपप्रचार म्हणजे,
कुठलिही विकासकामे सुरु होऊ न देण्यासाठी राजकारण्यांना लाच देणे,
विकास प्रकल्पांना स्थगिती देण्यासाठी सरकारला किंवा विरोधी पक्षांना पैसे चारणे,
तसेच, पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली, विकासाची कामे रोखण्यासाठी, विरोध प्रदर्शने घडवून आणणे

19/ - भारत देश गरीबच राहावा, यासाठी कुठलाही विकास प्रकल्प आणि इतर विकासाची कामे बंद पाडण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर ख्रिश्चन मिशनऱ्यांद्वारे पैसा खर्च केला जात असतो.

20/ - उदाहरण द्यायचं झालं तर, तथाकथित पर्यावरण प्रेमींची, मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी झालेली, विरोध प्रदर्शने आपण बघितली आहेतच.

- त्याचप्रमाणे, शासकीय विकास योजनांवर आणि विकास प्रकल्पांवर टीका करण्यासाठी, काही पत्रकारांना देखील ख्रिश्चन मिशनऱ्यांद्वारे पैसे पुरवले जातात.

21/ - अशा पैशाचा उपयोग दंगल भडकवण्यासाठी किंवा बेकायदेशीरपणे शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी देखील केला जातो, जो भारताच्या सुरक्षिततेसाठी विनाशकारी आहे.

22/ - FCRA विधेयकामुळे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत होणाऱ्या देशविरोधी गतिविधी मोठ्या प्रमाणात रोखल्या जातील आणि या विदेशी निधीमुळे भारतातील अंतर्गत अस्थिरतेच्या समस्येवर मात करता येईल.

23/ - भारताच्या पूर्वेकडील नक्षलवादी, या परकीय फंडातून शस्त्रे आणि दारूगोळा घेऊन आमच्या सुरक्षा दलांना लक्ष्य करतात, अशा गतिविधींना देखील FCRA विधेयकामुळे आळा बसेल.

24/ - सरकारच्या विरोधात सुरू झालेला बहुतेक निषेध देखील स्वयंसेवी संस्थांकडून, पडद्यामागील अभियंत्यांनी सुरु केलेला असतो, त्यामुळे या कामांचा परिणाम तितकासा ओसरला जाईल.

- या FCRA विधेयकाचे परिणाम आगामी काळात दिसून येतील.

25/ काही दिवसांपूर्वीच Amnesty International ही NGO भारत सोडून गेली आहे.

जय श्रीराम 🙏

@Dev_Fadnavis @thakkar_sameet @ShefVaidya @yuga_v108 @Ok_Bharatiya @garg_trupti @SunainaHoley @MilindG11975687 @BudhojiRao @Kumar_VinodR

@AparBharat @khadaksing_ @The_NitinD @Vedashree_19
@Vedashree_19 @meerawords @HinduAajKa @HinduAajKa
@priyaazore @PunekarVoice @patil_speaks23 @thatPunekar
@emailtovinay @yadwad_vinayak @VirkarRamesh @swami_vachan
@jayant_rokade @KaduAmol @kandita2020 @khadaksingh_

@marathi_mulgi__ @harshasherni @Sumita327 @iRutujaa
@Joglekar09 @ShwetaVashisht_ @Indicchatter @PunekarVoice
@BesuraTaansane @NaanOfficial @NagpurKaRajini @FltLtAnoopVerma

@TheRSS_Piyussh @Bhajpasamarthak @LakhobaLokhande @swarraj5
@RajeGhatge_M @bhasmya @malhar_pandey @That_Pune_Guy2
@schNyooton