राज्यघटना प्रत्यक्ष बदलली तर मोठा असंतोष होऊ शकतो याचं भान ब्रामणवादी, मनुवाद्यांना नाही असं नाही. जागतिक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पण याला क्रिटिसाईज होऊन विश्वासार्हतेवर प्रश्र्न चिन्ह निर्माण होईल. हे ही ब्रामणवादी जाणुन आहे.
शोषण ज्याचं होतं त्यांच्या साठी संविधान लास्ट रिसॉर्ट आहे. जरी प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी होत नसली तरी. २२ टक्के भारतीय दलित आदिवासी अल्पसंख्याकाचा असंतोष दाबायचा असेल तर संविधान आहे तसंच आहे हे दाखवनं गरजेचं आहे शोषणकर्त्यांना.
अर्ध्याअधिक लोकसंख्येत जेव्हा संविधान बदलुन अविश्वासाची भावना निर्माण होईल तेव्हा त्या असंतोषाला मर्यादा राहणार नाही. आपलं इथं काहीच राहिलं नाही, तेव्हा अंतिम लढा रस्त्यावर उतरुन लढल्याशिवाय पर्याय ही राहणार नाही.
कोणताही देश त्यांच्या एकुण लोकसंख्येच्या १० टक्के संघटित लोकांच्या विरोधात आर्मी उभी करुन पण त्यांचा असंतोष दाबुन टाकु शकत नाही. इथे तर दलित आदिवासी व अल्पसंख्याकच फक्त ४० टक्के आहे.
संपुर्ण व्यवस्था ज्यांच्या हाती आहे ते लोक संविधान बदलणार नाही, कारण त्यांचा गैरवापर त्यांच्या आवाक्यात आहे. तुमच्या नौकऱ्या, तुमचं प्रतिनिधित्व, तुमची सामाजिक सुरक्षा, अभिव्यक्ती इतकंच नाही तर तुमची हत्याकांड घडवुन मुक्त संचार करु शकतात,
तुमची जल जमीन जंगल तुमच्या नाकाखालुन हिसकावुन घेणं लावलं, इतकंच नाही तर तुमची सांस्कृतिक ओळख मिटवून तुमच्या अस्तित्वावर प्रश्र्न चिन्ह उभे केले जाताहेत.
एवढं सगळं जे घडतं ते पाहून संविधान बदललं तर बुक्कीत दात पाडील, हात कलम केले जाईल, उलटं पाडुन मारु वैगरे सारखे डॉयलॉग विद्रोही कमी पण विनोदीच जास्त वाटतंय. संविधानिक जाणिवा, चेतना आपपसात पेरत नाही, एक एक मानवी हक्क मागुन घेता येत नाही,
व्यवस्थेच्या संभाव्य बदलाला हात घालत नाही तोपर्यंत तरी संविधान आहे तसंच ठेवलं काय, बदलुन टाकलं काय ? याचा काय वेगळा परिणाम असेल ?
...🖋️राहुल पगारे
#संविधान
#लोकशाही
...🖋️राहुल पगारे
#संविधान
#लोकशाही
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
